स्वाभिमानको मोह र पछौटेपनको भय

प्रतिव्यक्ति कम आय भएका, मानव सम्पत्तिको स्तर कमजोर भएका र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिममा रहेका राष्ट्रलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को विकास नीति समिति (सिडिपी) ले अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा राख्ने गरेको छ ।

विश्वको कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत अतिकम विकसित राष्ट्रमा छन् । यद्यपि अतिकम विकसित राष्ट्रहरूले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.३ प्रतिशत हिस्सा मात्रै ओगट्छन् । यसैगरी अतिकम विकसित राष्ट्रहरूले विश्व व्यापार र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमा १ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा ओगट्छन् । संंयुक्त राष्ट्रसंघले कमजोर विकास क्षमता, आयको न्यून र असमान वितरण र आन्तरिक वित्तीय स्रोतको अभावलाई अतिकम विकसित राष्ट्रको विशेषताका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

संयक्त राष्ट्रसंघ व्यापार तथा विकास सम्मेलन (अंकटाड) को पछिल्लो सूचीअनुसार हाल अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको संख्या ४४ छ । सन् १९७१ नोभेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले २७६८ नम्बरको प्रस्ताव पारिद गर्दै नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा सूचीकृत गरेको थियो । अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा रहेका राष्ट्रहरूलाई सौविध्य बजार पहुँच, वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने गरिन्छ ।

राष्ट्रसंघले अतिकम विकसित राष्ट्रलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने अवसर पनि प्रदान गर्दै आएको छ । यसका लागि संघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को विकास नीति समितिले प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक (पोषण, स्वास्थ्य, विद्यालय भर्नादर, साक्षरता आदि) र आर्थिक जोखिम सूचकांक (प्राकृतिक प्रकोपहरूको जोखिम, जनसंख्याको आकार, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, वन र मत्स्यपालन क्षेत्रको हिस्सा, कृषि उत्पादनको अवस्था, वस्तु र सेवाको निर्यातको सूचक) आदि तीनवटा थ्रेसहोल्ड अर्थात् मापदण्ड तय गरेको छ । यी तीनवटै मापदण्ड पूरा गरेको र जनसंख्या साढे ७ करोडभन्दा बढी नभएको राष्ट्र अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन सक्ने प्रावधान छ । विकास नीति समितिले हरेक त्रिवर्षीय समीक्षा गर्दै उपयुक्त मापदण्ड पूरा गरेका राष्ट्रलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने गरेको छ ।

त्रिवर्षीय समीक्षामा दुईवटा नियमित समीक्षामा कम्तीमा दुईवटा मापदण्ड पूरा गरेको पाइएमा पनि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन सक्ने प्रावधान छ । यसैगरी तीन वर्षको औसत प्रतिव्यक्ति आय विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन आवश्यक मापदण्डको दुई गुणा भएमा र सो आय दिगो मानिएको खण्डमा पनि बाँकी दुईवटा मापदण्ड पूरा नभए पनि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा परेको ५५ वर्षपछि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छ । आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को विकास नीति समितिको सन् २०२४ मा भएको त्रिवर्षीय समीक्षाबाट नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको हो । जसअनुसार राष्ट्रसंघले सन् २०२६ को नोभेम्बर २४ मा नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रको समूहबाट विकासशील राष्ट्रको समूहमा स्तरोन्नति गर्दै छ । यसअघि विश्व बैंकले सन् २०२० मा नेपाललाई न्यून आय भएको राष्ट्रको समूहबाट न्यून मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को विकास नीति समितिले नेपालसँगै बंगलादेश, कम्बोडिया र लाओसलाई पनि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ । अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनका लागि तोकिएको प्रतिव्यक्ति आय अमरिकी डलर १३०६ हुनुपर्ने, मानव सम्पत्ति सूचकांक ६६ अंकभन्दा बढी हुनुपर्ने र वातावरण जोखिम सूचकांक ३२ भन्दा कम हुनुपर्ने मापदण्डमध्ये त्रिवर्षीय समीक्षामा नियमित दुईवटा समीक्षामा कम्तीमा दुईवटा मापदण्ड पूरा गरेको आधारमा यी राष्ट्रलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसैगरी सोलोमन आइल्यान्डलाई सन् २०२७ र कम्बोडिया तथा सेनेगललाई सन् २०२९ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को विकास नीति समितिले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा सार्वजनिक गरेको ‘२०२५ मोनिटरिङ रिपोर्ट: नेपाल’ नामक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार अहिले नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन आवश्यक सबै मापदण्ड पूरा गरेको उल्लेख गरिएको छ, जसअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी १,४०४ अमेरिकी डलर, मानव सम्पत्ति सूचकांक ७७.५८ र वातावरणीय जोखिम सूचकांक २८.९६ रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनुलाई अत्यन्तै गौरवको विषय मानिएको छ । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि गरिब देश र गरिब देशको नागरिक भन्ने बोझिलो पहिचान बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भन्दै राष्ट्रिय स्तरमै गौरवको अनुभूति गरिँदै छ । यद्यपि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैमा सबै कुरा एकैचोटि बदलिने होइन । गरिब धनी बन्ने होइनन् र गरिबका झुपडी महलमा परिणत हुने पनि होइनन् । अनि भोको पेट त्यसै भरिने पनि होइन र गरिबी, अभाव र रोगाधिबाट मुक्ति पाइने पनि होइन । विकासशील राष्ट्र भइसकेपछि पनि पछौटेपनको यस्तो भय बाँकी रहनु उचित होइन । अतः आर्थिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयआर्जनको अवसर वृद्धि गरी नेपाली जनताले भोगिरहेको गरिबी र अभावबाट मुक्ति दिलाई देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने र विकासको आधार दिगो बनाउने प्रयासमा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिन्छ । अनि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भइसकेपछि त्यो स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाइराख्नका लागि तोकिएका मापदण्डहरूको दिगो विकास नै राज्यको मूल ध्येय हुनुपर्छ ।

यसो त नेपालले योजनाबद्ध ढंगमै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै दिगो विकास लक्ष्य र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रयास गर्दै आएको छ । विशेष गरी तेह्रौं योजनाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुरूप सहस्राब्दी विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै सन् २०२२ सम्ममा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा परिभाषित अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति हुने सोच राखेको थियो । यही सोचअनुरूप देशमा व्याप्त आर्थिक तथा मानवीय गरिबी घटाई आमजनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने उद्देश्य लिइएको थियो भने गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८ प्रतिशतमा झार्ने प्रमुख लक्ष्य राखिएको थियो । तर, तेह्रौँ योजना कार्यान्वयनको दोस्रो वर्षमा मुलुकले विनाशकारी भूकम्प र तेस्रो वर्षमा भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो । यसैगरी सन् २०१९ को अन्त्यतिरबाट सुरु भएको विश्वव्यापी कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र गम्भीर रूपमा प्रभावित हुँदा सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने योजनाको उद्देश्य प्रभावित बन्यो । यद्यपि, त्यसपछिका आवधिक योजनाहरूमा पनि यस्तो प्रयासलाई निरन्तरता दिइएको थियो । चालु सोह्रौं योजनामा पनि यस्तो प्रयासलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

चालु सोह्रौं योजनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ सम्ममा आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय २,३५१ अमेरिकी डलर, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १२ प्रतिशत, मानव विकास सूचकांक ०.६५०, मानव सम्पत्ति सूचकांक ७८.०, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक २४.० पुर्‍याउने जस्ता समृद्धिका राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । सोह्रौं योजनामा उल्लेख गरिएअनुसार अझै पनि २०.३ प्रतिशत नेपाली जनता गरिबीको रेखामुनिको जीवन बाँचिरहेका छन् । अतः अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि हामी विकासशील राष्ट्रका गरिब नागरिक बन्नु नपरोस् र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति बढ्ने स्वाभिमानलाई गरिबीको हीनताबोधले नगिज्याओस् भन्नेतर्फ सचेत हुनु पनि आवश्यक छ । त्यसैले औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, निर्यात वृद्धि र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी लगानी प्रवद्र्धन गर्दै दिगो विकास हासिल गर्नुपर्ने चुनौतीलाई आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ ।

संघीय संसद्, राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले तयार पारेको ‘नेपालको अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१’ मा स्तरोन्नतिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान बढ्ने र नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुने, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीबजारमा सहज पहुँच हुने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा वृद्धि र विदेशी उद्योगहरूलाई बढी प्रतिस्पर्धी बन्न प्रोत्साहन मिल्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले प्राप्त हुने विशिष्ट सुविधाहरू गुम्न सक्ने, विकास सहायतामा कमी आउने, केही व्यापार सुविधाहरू गुम्ने तथा सहुलितपूर्ण वित्तीय पहुँचमा कमी हुन सक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

तसर्थ, स्तरोन्नतिबाट सिर्जित प्रभावको सहज व्यवस्थापन एवं अवसरको दिगो सदुपयोगका लागि वैदेशिक लगानी, विकास सहायता परिचालन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धनलगायतका क्षेत्रमा विद्यमान नीति, कानुन, रणनीति÷कार्यविधिको परिमार्जन, संस्थागत एवं संरचनागत सुधार र आर्थिक कूटनीतिको सबलीकरण गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी स्तरोन्नतिपश्चात् नेपालको कुल निर्यात व्यापारमा सुधार गर्न निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्नुपर्ने, सामान्यकृत प्राथमिकता प्रणालीबमोजिम विश्वबजारमा नेपालको पहुँच प्राप्त गर्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहकार्य तथा समन्वयमा जोड दिनुपर्ने, अतिकम विकसित हैसियतले पाइरहेको सेवासुविधाको निरन्तरताका लागि स्तरोन्नतिपश्चात् ग्रेस समयावधि थपका लागि प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति परिचालनमा जोड दिनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै गरेको अवस्थामा यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूलाई केलाउँदै आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने रणनीतिका बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन आयो । अध्ययन प्रतिवेदनमा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा नेपाललाई प्राप्त हुने अवसर र गुम्ने अवसरका बारेमा विश्लेषण गर्दै थप अवसर प्राप्तिका लागि अपनाउनुपर्ने रणनीति र त्यसले पार्ने प्रभाव तथा सरकारले गर्नुपर्ने कामका बारेमा सुझाव पनि पनि आयो । तर, प्रतिवेदन त आयो, प्रतिबद्धता भने अझै आएको छैन । सरकारसँग जोडिएका राजनीतिक दल, अन्य राजनीतिक दल, संघसंस्था र विकासका साझेदार भनिएका गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले नेपालको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति र त्यो स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाइराख्ने विषयमा ठोस प्रतिबद्धता आएका छैनन् ।

धेरै विषय र सन्दर्भमा प्रतिवेदन, नीति र रणनीतिहरू विगतमा पनि धेरै बनेका हुन्, तर तिनको कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूको ठोस प्रतिबद्धताको कमीले उपलब्धिमूलक बन्न सकेनन् । त्यही नियति विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको सन्दर्भमा पनि नदोहोरियोस् भन्नाका खातिर प्रथमतः प्रतिवेदनसँगसँगै कार्यान्वयन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता र त्यसमा सहयोग र समर्थन गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धताको पनि खाँचो छ ।