मेगा सिटी बनाउन एडिबी र तिलोत्तमा नगरपालिकाबीच छलफल

सहरी विकास मन्त्रालयले एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा बुटवल, तिलोत्तमा, सिद्धार्थनगर र लुम्बिनी करिडोरलाई समेटेर मेगा सिटी बनाउने भएको छ ।
मेगा सिटी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका सन्दर्भमा एसियाली विकास बैंकको प्रतिनिधि टोलीले तिलोत्तमा नगरपालिकासँग छलफल गरेको छ । रुपन्देहीमा निर्माण हुने मेगा सिटीको सम्भाव्यता अध्ययनका बारेमा एसियाली विकास बैंकको प्रतिनिधि टोलीले आइतबार तिलोत्तमा नगरपालिकासँग छलफल गरेको हो । सो टोलीले अन्य स्थानीय तहसँग छुट्टाछुट्टै तथा सामूहिक छलफल गरिसकेको छ । “मेगा सिटीका सन्दर्भमा यस क्षेत्रमा के–कस्ता विकासका परियोजना निर्माण गर्न उपयुक्त र आवश्यक छ भन्ने बारेमा एसियाली विकास बैंकको टोलीले हामीहरूसँग सुझाव मागेको हो ।” तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले भने, “हामीहरूले नगरको अहिलेको अवस्था, विकासका योजनाका सन्दर्भमा कुरा राख्यौं ।”
तिलोत्तमा नगरपालिकाले ‘तिलोत्तमा चक्रपथ, अत्याधुनिक ल्यान्डफिल साइट, बहुउपयोगी कोल्डस्टोर, आधुनिक बसपार्क, व्यवस्थित ढल निकास र तिनाउ तथा रोहणी नदीलाई व्यवस्थित गर्दै जलाशययुक्त आयोजना र पर्यटन प्रवद्र्धन’ को विषयलाई अघि सारेको छ । प्रस्तावित आयोजना कार्यान्वयनले यस क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वाससहित मेगा सिटी कार्यान्वयनका सन्र्दभमा तिलोत्तमाले यी विषयलाई उठान गरेको नगर प्रमुख घिमिरेले बताए । “यी योजनालाई एडीबीको टोलीले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको पायौं,” छलफलमा सहभागी तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले भने । छलफल कार्यक्रममा रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनाली एडीबी टोलीका टिम लिडर एड्वार्ड लिमन, उप–टिमलिडर डा. महिन्द्र सुब्बालगायत सहभागी थिए ।

आठवटा मेगा सिटीको डीपीआर तयार गर्ने
रुपन्देहीसहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा विकास गर्ने भनिएका आठवटा मेगा सिटीका लागि चालू आवको अन्तसम्ममा डीपीआर तयार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । स्थानीय तहसँग छलफल गरी योजना छनोट भएपछि त्यसको डीपीआर तयार गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । मन्त्रालयले प्रदेश नं. ५ मा मेगा सिटी बनाउने स्थान रुपन्देहीलाई तय गरेको छ । सामान्यतयाः सहरी पूर्वाधार विकास तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न एउटा मेगा सिटीलाई कम्तीमा ५ अर्ब आवश्यक हुने मन्त्रालयको आंकलन छ । एउटा मेगा सिटीको विस्तृत इन्जिनियरिङ गर्नका लागि कम्तीमा पनि ५० लाख बजेट आवश्यक पर्ने बताइएको छ । मेगा सिटीका लागि ल्यान्डपुलिङ सिस्टम (जग्गा एकीकरण) प्रणालीबाट निर्माण गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । बुटवल–तिलोत्तमा–भैरहवा–लुम्बिनीसहित काठमाडौं, धरान–विराटनगर, जनकपुर–ढल्केवर–बर्दिवासमा बनाइनेछ । त्यसैगरी पोखरा–लेखनाथ), दुलेगौंडा, नेपालगन्ज–कोहलपुर, वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत)– दशरक्षा पुल–छिञ्चुु र महेन्द्रनगर–धनगढी–अत्तरिया कोरिडोरमा पनि मेगा सिटी निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । कम्तीमा १० वर्षमा आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने लक्ष्य राखेर मेगा सिटी निर्माण गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
क्षेत्रीय सहरी रणनीति २००७ ले समेत मुलुकभित्र ८ वटा मेगा सिटी निर्माण गर्ने नीति लिएको थियो । राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति २०१६ मा पनि मेगा सिटी निर्माणका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि विकसित भएका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूलाई पनि स्तरोन्नति गर्न सहरी पूर्वाधार विकास आवश्यक छ । बढ्दो सहरीकरण र ग्रामीण क्षेत्रको विकासभन्दा पनि सहर केन्द्रित बसाइँसराइलाई न्यूनीकरण गरी सबै क्षेत्र तथा प्रदेशमा सहरी पूर्वाधार विकास गरी व्यवस्थित सहरीकरणलाई प्राथमिकता दिइने सरकारको योजना छ ।