ठेक्का प्रक्रिया नटुंगिदा साढे तीन अर्बको सडक आयोजना अलपत्र

धनगढी-क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रमले ठेक्का स्वीकृत गर्न नसक्दा सुदूरपश्चिमको अर्बौको अत्याधुनिक सडक निर्माण कार्यक्रम अलपत्र परेको छ ।सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रमको ऋण दाता एसियाली विकास बैंकबीच कालोसूचीको पक्रियामा रहेको रमण–पप्पु जेभीलाई ठेक्का दिने वा नदिने विषयमा मत बाझिएपछि ठेक्का प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो । ठेक्का लिएर वर्षौदेखि काम नगरेको भन्दै हुलाकी सडक आयोजनालेरमण–पप्पु जेभीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भएकाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रमण–पप्पु जेभीलाई ठेक्का दिन नसकिने राय दिएको थियो भने एसियाली विकास बैंकले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस मात्रै भएकाले ठेक्का दिन सकिने राय दिएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पुस १८ गते निर्णय गरी पुस २१ गतेदेखि लागु हुने गरी रमण–पप्पु जेभीलाईएक वर्षका लागि कुनै पनि किसिमको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी नगराउने गरी कालोसूचीमा राखेको छ ।सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रमण–पप्पु जेभीलाई कालोसूचीमा राखेपछि सुदूरपश्चिमका चार नगरपालिकामा सडक विस्तारका योजना अगाडि बढ्ने आश गरिएको छ ।क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रमको सडक विस्तार कार्यक्रम हेरिरहेका संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाईका ईञ्जिनियर तथा सूचना अधिकारी श्याम बुढाथोकीले रमण–पप्पु जेभीलाई राखिएकाले केही दिनमै निर्णय हुने बताए ।यद्यपि, उनले कालोसूचीमा राख्नु भन्दा पहिले नै ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिएकाले रमण–पप्पु जेभीलाई ठेक्का दिन सकिने वा नसकिने भन्ने विषय परामर्शमै रहेको बताए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यसअघि नै रमण–पप्पु जेभीलाई ठेक्का दिन नसकिने राय सहित रमण–पप्पु जेभी बाहेकलाई ठेक्कामा सहभागी गराउन सुझाव दिइसकेको हुनाले एसियाली विकास बैंकको अवको निर्णय पर्खिनुपर्ने देखिएको बताए ।
गतअसारमै संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाईले सडक विस्तार कार्यक्रमको प्राविधिक टेण्डरको मुल्यांकन गरी स्वीकृतिका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइसकेको छ । सोप्राविधिक मुल्यांकनमा रमण–पप्पु जेभीसमेत कतिपय सडकको टेण्डरमा पास भएको इञ्जिनियर बुढाथोकीले बताए ।६ महिनासम्म प्राविधिक मूल्यांकन स्वीकृत भएर आउन नसक्दा ठेक्का प्रक्रियाको आर्थिक मुल्यांकन लगायत सडक निर्माणमा समेत ढिलाई भएको छ । पाँच वर्षमा क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रमको सबै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिसक्ने गरी सम्झौता भएपनि ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाई, अनिवार्य गर्नुपर्ने भनि सम्झौता भएको फोहोर मैला व्यवस्थापनको काममा ढिलाई लगायतका कारण काम नै सुरु नभई अढाई वर्ष वितिसकेको छ ।कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिका तथा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा र भीमदत्त नगरपालिकामा११ अर्ब रूपैयाँको लागत हुने गरी क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना लागू भएको छ । आयोजनाअन्तर्गत धनगढीमा साढे १०, गोदावरीमा १५, भीमदत्तमा १५ र शुक्लाफाँटामा ४ किलोमिटर अत्याधुनिक सडक निर्माण गर्ने गरी गतजेठमा टेण्डर भएको थियो । सो टेण्डर प्रक्रिया आठ महिना पुग्न लाग्दा समेत पुरा नभएपछि सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।
 धनगढीमा १ अर्ब १० करोड, गोदावरीमा ९० करोड, भीमदत्तमा १ अर्ब ३३ करोड र शुक्लाफाँटामा ३३ करोड गरी तीन अर्ब ६६ करोडको सडक विस्तार आयोजनाको टेण्डर भएको छ । पहिलो चरणमा यति सडक निर्माण सम्पन्न गरी क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रममा परेका बाँकी सडकहरू दोस्रो चरणमा निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ । तर कार्यक्रमको समयावधि पहिलो चरणकै निर्माण सुरु नहुँदै आधा भइसकेको छ ।क्षेत्रीय सहरी विकास कार्याक्रममा परेका सडकहरूमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले मर्मतमा समेत लगानी गरेपछि अधिकांश सडकहरूमा आवागन निकै कठिन भएको छ । धनगढीको सहिदगेट–क्याम्पस रोड सडक, डिभोटी चोक–पिपलचौतारा सडक र मालपोत रोडमा हजारौ खाल्दाखुल्दी परेका छन् । ति सडकहरूफुटपाथ, ढल निकास, मिड ड्रेन, साइड ड्रेन, डिभाइडर, सोलार सडक वत्ति, अण्डरग्राण्ड विद्युतीकरण सहितको अत्याधुनिक फोर लेन र टु लेनका सडकका निर्माण गर्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिएको छ ।
नगरको मुहार फेर्न गरी निर्माण गर्न लागिएको सडक आयोजनाका टेण्डर प्रक्रिया ढिलो नगरी पुरा गर्नु पर्ने र यथासिघ्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने नगरबासीहरूको माग छ । नागरिक समाज कैलालीका पूर्वसंयोजक अधिवक्ता वीरबहादुर जेठाराले कार्यक्रमको समायावधि सकिन लागेकाले कुनै पनि बहानामा ढिलाई गर्न नहुने बताए । उनले ठेक्कामा बाधा गरिरहेको विषयलाई छिट्टै टुंग्याएर सडक निर्माणको काम अगाडि बढाउन माग गरे । धनगढी सम्वाद समूहका अध्यक्ष चेतमान साउँदले सो कार्यक्रम अन्तरगत निर्माण गरिने सडकको चौडाई घटाएको प्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै ठूलो लागतमा निर्माण गरिने सडकको गुणस्तरप्रति कुनै पनि सम्झौता गर्न नहुने बताए । उनले सडकका चौडाईहरू पूर्ण रूपमा कायम गरी निर्माण गर्न माग गरे ।