फेरी अपारदर्शी बन्दै चन्दा

विगतका वर्षहरूमा चन्दालाई पारदर्शी बनाउने प्रक्रिया थालेका राजनीतिक दलहरू यसपटक भने पछि हटेका छन् । २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा बैंक खाता नम्बर सार्वजनिक गर्दै पारदर्शी रूपमा चन्दा संकलन गरिए पनि यसवर्ष भने नयाँ शक्ति, विवेकशील साझाजस्ता साना पार्टीबाहेकका सवै दलहरूले अपारदर्शी रूपमा चन्दा संकलन गरिरहेको पाइएको छ । व्यवसायी तथा चन्दादाताले राजनीतिक दललाई संस्थागत रूपमा चन्दा दिन चाहे पनि शीर्ष नेताहरूलाई नै बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका छन् । यसले दलहरूमा आर्थिक अपारदर्शिता र संकलित चन्दासमेत दुरूपयोग हुने देखिएको छ । 
मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका उम्मेदवारहरू यतिवेला प्रचारप्रसारसँगै खर्च जुटाउन व्यस्त छन् । राजनीतिक नेताहरूको चन्दाको मुख्य स्रोत मूलतः उद्योगी–व्यापारी, गैरआवासीय नेपाली, उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी तथा प्रहरीहरूस रहेको जनाइएको छ । यस्तै, कतिपयले नेपालस्थित विदेशी राजदूतावास तथा नियोग र एनजीओ तथा आइएनजीओबाटसमेत चन्दा संकलन गर्ने गरेको बताइन्छ । निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचारप्रसारमा दिएको सीमामा रहेर गर्ने खर्चभन्दा कयौं गुणा बढी लाग्ने उम्मेदवारहरू बताउँछन् । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले निर्वाचन आयोगले चुनाव विकृतितर्फ नजाओस् भनेर सीमा तोकेको उल्लेख गर्दै आफ्ना कार्यकर्तासहित साथीभाइले थप सहयोग गर्ने गरेको बताए । “चन्दालाई पारदर्शी बनाउन खोजिएको हो, तर यसमा धेरै काम गर्न बाँकी छ,” उनले भने । व्यवसायीले चन्दा दिएमा एउटा सीमा निर्धारण गरेर करमा हिसावकिताव हुने व्यवस्था मिलाउने काम गर्नुपर्ने उनले बताए । 
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवार बनेका व्यक्तिलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म र प्रदेश तहका उम्मेदवारलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । एमाले–माओवादीको बाम गठन्धन र नेपाली कांग्रेस लगायतका साना दलको लोकतान्त्रिक गठबन्धनबीच हुने प्रतिस्पर्धासँगै खर्च पनि बढ्ने अनुमान गरिएको छ । साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि मैदानमा हुने भएकाले खर्च निकै बढ्ने बताइन्छ । 
नेपाली कांगेसका केन्द्रीय सदस्य तथा वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले निर्वाचन अयोगले तोकेको खर्चको सीमाभित्र रहने अधिकतम प्रयाश हुने भन्दै साथीभाइ, पार्टीका कार्यकर्ताबाट सहयोग लिइने जानकारी दिए । “हामी जवर्जस्ती चन्दा माग्दैनौं, चुनाव प्रचारप्रसार जाँदा साथीभाइले पर्चा, ब्यानर खाना, लगायतका सहयोग दिनु सामान्य हो, यसको कुनै हिसाब हुन्न,” उनले भने, “तर, व्यवसायीबाट आएको रकमको हाम्रो पार्टीमा भने पारदर्शी हिसाबकिताब हुन्छ ।” कांगेसले बाहिरभन्दा आफ्नै पार्टी निकटसँग मात्रै सहयोग माग्ने गरेको विश्वकर्माको दावी छ । 
गठबन्धन बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेकोले उम्मेदवार संख्या कम हुँदा केही सहज भएको व्यवसायीले महशुस गरेका छन् । निर्वाचनले आर्थिक गतिविधि बढाउने भएकाले स्वभाविक रूपमा खुसी देखिएका व्यवसायी एकै वर्ष हुने तीन निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई दिनुपर्ने चन्दाका कारण सशंकित र त्रसित बनेका थिए । विगतमा चन्दालाई खर्चको रूपमा लेखेर कर छुट पाउनुपर्ने माग गर्ने व्यवसायीहरू यस वर्ष के गर्ने भन्नेमै अन्योलमा छन् ।  प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा एक दर्जनभन्दा धेरै व्यवसायी स्वयम् चुनावी मैदानमा छन । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य प्रवलजंग पाण्डे विगतमा जस्तो चन्दा जवर्जस्ती दिनुपर्ने बाध्यता नरहेको बताउँछन् । राजनीतिक दललाई व्यवसायीले व्यक्तिगत सम्बन्ध र उम्मेदवारहरूसँगको चिनजानको भरमा स्वेच्छिक रूपमा सहयोग गर्ने गरेको उनको अनुभव छ ।
महासंघका एक पूर्वअध्यक्षले भने चुनावका बेला व्यवसायीलाई निकै सास्ती हुने गरेको उल्लेख गर्दै  चुनावका बेला कार्यालय नजाने, मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्ता बाध्यता रहेको जनाए । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले कुनै न कुनै दल या नेताबाट सबैजसो व्यवासायी सताइएको दाबी गरे । 
राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबीआई)ले स्थानीय तहको निर्वाचनकै बेला उद्योगी व्यापारीमा चन्दा तथा आर्थिक सहयोगको दबाब बढेको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । लामो समयदेखि चलेको द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, लोकतन्त्र बलियो हुनका लागि भ्रष्टाचारको अन्त्य, आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन र दिगो विकास आवश्यक रहेको भन्दै व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि एनबीआईले अपिल गरेको थियो ।