विद्युत विवादलाई अझै नतन्काऔं

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीबापतको महसुल बुझाउन अटेर गरेको आरोपमा फेरि ३२ उद्योगको विद्युत लाइन कटौती गरेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल बक्यौता तिर्नुपर्ने कुल उद्योग ४९ वटा छन् । यसमध्ये प्राधिकरणले ३२ उद्योगको बिजुली कटौती गरेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेका आठ उद्योगले किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न थालेका छन् । यी उद्योगको लाइन काटिएको छैन ।

यस्तै विवादमा आएका सात उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका छन् । यी उद्योगको लाइन काट्न चाहे पनि अदालतका कारण सकेको छैन । प्राधिकरणले बक्यौता रहेका दुई सरकारी उद्योग उदयपुर र हेटाैंडा सिमेन्टको बिजुली भने काटेको छैन । सरकारी स्वामित्वका उद्योग भएकाले बक्यौता मिलान गर्न सकिने सम्भावनालाई हेरेर बिजुली नकाटेको हो । खासमा यी उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि रकम तिर्न बाँकी रहेको बताइन्छ ।

तर, गत पुसमा पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको विद्युत महसुल विवाद समाधान आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अघिल्लो सरकारले प्राधिकरणलाई २०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको मात्रै प्रिमियम महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो । आयोगको सिफारिसका आधारमा सरकारले विवादित पहिलो अवधि (२०७२ साउनदेखि पुससम्म) र तेस्रो अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्म)को बक्यौता छुट दिँदै दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म)को महसुल असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसअनुसार उद्योगीहरूबाट ६ अर्ब ६० करोड लिनुपर्नेछ । यो रकम ठूलो भएको र अहिले उद्योगहरू पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई २८ महिनाको किस्ताको सहुलियत पनि दिएको छ । तर, उद्योगीहरूले टिओडी मिटरलगायतका प्रमाणबिना पैसा नतिर्ने भन्दै अटेर गर्दै आएका छन्प्राधिकरणको पटक–पटकको प्रयास र धेरै पटक लाइन काटेपछि पनि व्यवसायीले बक्यौता भुक्तानी नगरेका कारण प्राधिकरणले गत असोज २४ मा एउटा सूचना जारी गर्दै ४९ उद्योगलाई थप दस्तुरसहित तिर्नुपर्ने विद्युत महसुल कात्तिक ८ भित्र बुझाउन भनेको थियो ।

प्राधिकरणले दिएको समयभित्र महसुल नतिरेपछि गत बिहीबार रातिबाट बिजुली काट्न सुरु गरिएको हो । विगतमा प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई दैनिक १८ घण्टा लामो लोडसेडिङमा राखेर उद्योगलाई नियमित विद्युत आपूर्ति गरेको थियो । २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत दिएबापत प्राधिकरणले सामान्य शुल्कमा १.६ प्रतिशत जोडेर उद्योगहरूलाई अतिरिक्त बिल पठाएको थियो । आफूहरूलाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगीहरूलाई बिजुली दिएको भन्दै सर्वसाधारण पनि अहिलेको विवादमा प्राधिकरणको पक्षमा छन् ।

तर, यो विवादमा राजनीति घुसेको छ । विवाद राजनीतिक दलहरूमा समेत पुगेका कारण झनै पेचिलो बन्दै गएको छ । कुनै दल विद्युत शुल्क कम तिराउने वा मिनाहै गर्ने पक्षमा छन् भने केही दल सबै बक्यौता असुल हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छन् । सरकारसँगै सार्वजनिक लेखा समितिले पनि पटक–पटक यसमा छलफल गराएर झनै विवाद निम्त्याएको छ । विगतमा महालेखा परीक्षक कार्यालयले उद्योगीहरूबाट २१ अर्ब ८८ करोड उठाउन निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिले पनि बक्यौता पूरै तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले आएर फेरि यही विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ र विद्युत महसुल संकलन नियमावली, २०७८ मा महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने व्यवस्था छ । लाइन काटेको ६ महिनासम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई कालोसूचीमा राखी असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान छ । बक्यौता नतिरेसम्म लाइन जोड्न मिल्ने व्यवस्था छैन । कानुनी शासन भएको भए विद्युत बक्यौताको विवाद यति लामोसम्म रहनुपर्ने थिएन । तर, सत्ता र शक्तिको आडमा आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न खोजिएको छ । यो विवादमा उद्योगीहरू त दोषी छन् नै, प्राधिकरणका पनि केही कमजोरी छन् ।

अब यो विवाद लम्ब्याइरहनु औद्योगिक वातावरणका लागि पनि राम्रो छैन । स्पष्ट कुरा के हो भने उद्योगमा विद्युत आपूर्ति कटौती गरेर समस्या समाधान हुँदैन । उद्योगहरूले कति महसुल बुझाउनुपर्छ, लाल आयोगले त्यसको किटानी गरिसकेको छ । प्राधिकरणले अब त्यसअनुसारको बिलबिजक दिन सक्नुपर्छ । यो विवादलाई जति लम्ब्यायो, उति फाइदा व्यवसायीलाई छ । तर, प्राधिकरणलाई छैन । अर्को, केही उद्योगले बक्यौता तिर्न थालेबाट पनि अन्य उद्योगीहरूलाई बक्यौता तिर्न नैतिक दबाब सिर्जना गरेको छ । जसरी हुन्छ विवादलाई तन्काइरहनु हुँदैन ।