Logo

वित्तीय सुशासन, जोखिम र उत्तरदायित्व

वित्तीय अनुशासनका धेरै आयाम छन् । बजेट निर्माण, योजना तर्जुमा, कार्यक्रमका लागि विनियोजनका आधार तय, खर्च व्यवस्थापन, कार्यक्रम अनुगमन तथा समीक्षा र लेखापरीक्षण सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका तत्व हुन् । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु, राज्यको सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक आयको अद्यावधिक स्थितिको लेखांकन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई नियमित र एकरूपता कायम गर्नु वित्तीय सुशासनको मूलभूत उद्देश्य हो । सार्वजनिक आय र व्ययका कार्यमा जनसाधारणलाई वित्तीय सुशासनको प्रत्याभूति दिनु सरकारको दायित्व हो ।

प्रभावकारी शासन व्यवस्थाका माध्यमबाट नागरिकको हित अभिवृद्धि गर्ने दिशामा परिलक्षित मूल्य र मान्यता सुशासन हो भने सार्वजनिक आय र व्ययको दक्ष परिचालन, त्यसको अभिलेख, प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षणमार्फत समग्र वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने कार्य वित्तीय सुशासन हो । यो सार्वजनिक खर्च तथा आम्दानीको समग्र कार्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवद्र्धन गर्ने कार्य हो । वित्तीय सुशासन आर्थिक विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो भने कायम गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

योजनाको सान्दर्भिकता, प्राथमिकता निरूपण, खर्चको गुणस्तर, सेवा व्यवस्थापनमा नागरिक भावनाको सम्बोधन, निर्णयको पारदर्शिता, वित्तीय कारोबारमा नागरिक संलग्नताजस्ता आधारबाट वित्तीय सुशासन र जवाफदेहिताको समग्र मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । बेरुजु मात्रै वित्तीय सुशासनको सूचक होइन । तर, बेरुजु समग्र वित्तीय सुशासनको सामान्य सूचक भने अवश्य हो । बेरुजु रकममध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने रकमको हिस्सा बढ्दै जानुले वित्तीय सुशासनमा हाम्रो अवस्था कमजोर रहेको संकेत गर्छ ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ । त्यस्तै कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापनजस्ता असल प्रशासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारको र मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालमा वित्तीय सुशासनको प्रत्याभूति दिनका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित वित्तीय व्यवस्थापनको विकासमा जोड दिएको, एकल खाता कोष प्रणाली लागू गरिएको, राजस्व व्यवस्थापनमा सूचना प्रणालीको विकास गरिएको तथा सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न सरकारी निकायका कार्यक्रम तथा खर्चलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने पद्धतिको विकास गरिएको छ । तर पनि नेपालमा वित्तीय सुशासनको अवस्था कमजोर नै रहेको पाइन्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५१ (४) मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी, सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने प्रावधान राखिएको छ । वित्तीय सुशासन कायम गर्न संवैधानिक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार नागरिकका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू राज्यका तीन अङ्गको कार्यविभाजन, आर्थिक कार्यप्रणाली तथा लेखा परीक्षणसम्बन्धी संवैधानिक निकायको व्यवस्था आदि सबै वित्तीय सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा गरिएका व्यवस्था हुन् ।

नेपालमा वित्तीय सुशासनमा देखिएका समस्याहरू बजेट अनुमान कार्यक्रममा आधारित तथा यथार्थपरक नहुनु, समयमै कार्यक्रम स्वीकृत गरी वार्षिक खरिद योजना तयार नगर्नु, ठेक्काको कार्य समयमा नहुनु, चालु खर्चको मात्रा वृद्धि हुनु तर पुँजीगत खर्च कम हुँदै जानु, आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षणबीच समन्वय हुन नसक्नु, खरिद कार्यलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मअनुरूप मितव्ययी र प्रतिस्पर्धी बनाउन नसक्नु, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र अत्यधिक खर्च गर्ने प्रवृत्ति, बेरुजुको मात्रा बढ्दै जानु, वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता सम्बन्धमा तालुक निकाय थप जिम्मेवार नहुनु, मासिक प्रगति विवरणको वास्तविक समीक्षा हुन नसक्नु, लक्ष्य तथा प्रगतिबीचको अन्तरमा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुन नसक्नु, अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली सुदृढ हुन नसक्नु आदि हुन् ।

आवधिक योजनाको गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, क्षेत्रीय सन्तुलन, दिगो आर्थिक विकास, क्षेत्रगत लक्ष्य तथा स्रोत साधनको महत्तम उपयोगसम्बन्धी व्यवस्थाहरू वित्तीय सुशासन कायम गर्नेतर्फ परिलक्षित छन् । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले राज्यको काम–कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले सूचनाको प्रवाह, सार्वजनिक निकायको दायित्व, सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि आदि स्पष्ट गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय स्तरमा योजना तर्जुमा तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय स्तरमा नै प्रदान गरी जिम्मेवारी र जवाफदेहिता वहन गर्न सक्ने गरी संस्थागत विकास गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहको संरचना र कार्यविधि स्पष्ट गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा सञ्चित कोष वा सरकारी कोषको सञ्चालन, बजेट तर्जुमा, निकासा खर्च, लेखा राख्ने, आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउने, लेखा परीक्षण गराई बेरुजु फछ्र्योट गर्ने आदि आर्थिक कार्यविधिहरू स्पष्ट गरिएको छ ।

आर्थिक अनुशासनका मुख्य तीन आयाम छन्— मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता । राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन न्यून लागतमा संकलन गर्नु, संकलन लागत घटाउनु, स्रोतसाधनको उपभोग गर्दा वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउन नदिई लागत घटाउनु, न्यूनतम लागतमा अधिकतम उत्पादन गर्नु मितव्ययिताअन्तर्गत पर्छन् । स्रोतसाधनको उपयोग गर्ने क्रममा निर्गतको तुलनामा आगत अत्यधिक बनाउनु, विधि प्रक्रियाको सरलीकरण गर्नु, जिम्मेवारिता र जवाफदेहिता वहन गर्नु, निर्णयका तह घटाउनु, गुणस्तरमा ह्रास आउन नदिई वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाउनु वा त्यत्तिकै उत्पादनका लागि स्रोतसाधनको उपयोगमा कमी ल्याउनु कार्यदक्षताअन्तर्गत पर्छन् । त्यसैगरी प्रभावकारिताअन्तर्गत निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्नु, आगत बढाउनु र समग्र पक्षको प्रभाव बढाउनु पर्छन् । प्रभावकारिता पक्षले वास्तविक रूपमा परिवर्तनको अनुभूति गराउने भएकाले खर्चको सार्थक मूल्य प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्छ ।

वित्तीय सुशासन जोखिम र वित्तीय जोखिमको नियन्त्रण वित्तीय संघीयताका सबैभन्दा कठिन चुनौतीहरू हुन् । सार्वजनिक वित्तीय साधनको उत्पादकत्व र दिगोपनका लागि यी जोखिमहरू नियन्त्रण गर्नु अत्यावश्यक हुने गर्छ । वित्तीय जोखिमको नियन्त्रणका लागि बजेट घाटा, आन्तरिक ऋणको आकार, चालु खर्चको सीमा, वैदेशिक ऋणको सीमा, मुद्रास्फीतिको अधिकतम सीमा, वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता, कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको अनुपात आदिका सम्बन्धमा स्पष्ट वित्तीय नियमहरू निर्माण गरिनुपर्छ । नियम र अनुशासनमा आधारित मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिले मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्यलाई मजबुत बनाउने गर्छ । वित्तीय सुशासन जोखिमले नागरिकले राज्यबाट पाउनुपर्ने सार्वजनिक सेवा, विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदिलाई कमजोर बनाइदिन्छ । यसले वित्तीय स्राव गराउँछ । वित्तीय सुशासन जोखिमलाई सार्वजनिक वित्तको विष भन्ने गरिन्छ ।

मुलुकमा आर्थिक परिसूचकहरूमा पूर्वानुमान गरिएभन्दा फरक तरिकाले आउने नकारात्मक उतारचढावको सम्भावनालाई वित्तीय जोखिम भन्ने गरिन्छ । अपेक्षा गरिएभन्दा निकै कम राजस्व उठ्नु वा राष्ट्रिय प्रकोपका कारण सार्वजनिक खर्च अप्रत्याशित रूपमा बढ्नु वा सरकारले धान्नै नसक्ने गरी सार्वजनिक खर्चको आकार बढ्नु, सार्वजनिक ऋण तिर्नै नसक्ने गरी बढ्नु वित्तीय जोखिमका उदाहरण हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले वित्तीय जोखिमलाई साधारण आर्थिक जोखिम, विशेष वित्तीय जोखिम र संस्थागत जोखिम गरी तीन प्रकारले विश्लेषण गर्ने गरेको छ ।

वित्तीय जोखिमलाई बेवास्ता गर्नु राष्ट्रका लागि महँगो पर्न जान्छ र यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले मुलुकभर आर्थिक तथा वित्तीय संकट ल्याउन सक्छ । वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रमा एक नियमित कार्य हो । यो संकट आइलागेपछि भन्दा पनि यो जोखिम आउनै नदिने वा कम्तीमा यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने आकारबाट बढ्न भने दिनु हुँदैन । वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वित्तीय जोखिमको लेखाजोखा गरी यसको व्यवस्थापन गर्ने एक महत्वपूर्ण उपाय हो । यसका लागि कतिपय मुलुकले वित्तीय नियमहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । कतिपय देशले यस्ता नियमहरूलाई वित्तीय जिम्मेवारीसम्बन्धी ऐन जारी गरेर सुनिश्चितता प्रदान गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार विश्वका ९० भन्दा बढी देशले वित्तीय अनुशासनका लागि वित्तीय नियमहरू बनाई अनुशासनमा बसेका छन् । वित्तीय नियमहरू दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन्छन् र तिनलाई कानुनबाट नै सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । यस्ता नियमहरू खर्च, राजस्व, बजेट घाटाको सीमा, सार्वजनिक ऋणको सीमा आदिसँग जोडिएका हुन्छन् । कतिपय वित्तीय नियम प्रक्रियासँग सम्बन्धित हुन्छन्, जस्तै- सार्वजनिक आय तथा व्ययको सार्वजनिकीकरण ।

स्व–अनुशासनद्वारा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने मान्यता सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको मूल मर्म हो । यसका लागि आवश्यक आन्तरिक र बाह्य नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्राप्त हुने प्रतिफलमा सुधार गर्न, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न अवलम्बन गरिएका कार्य तथा जिम्मेवारी वित्तीय उत्तरदायित्व हो । आर्थिक तथा वित्तीय नीतिको अनुसरण गरी वित्तीय प्रणालीलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र प्रतिफलमूलक बनाई समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गरी करदाताप्रति सरकारको जिम्मेवारी र विश्वास बढाउनु नै वित्तीय उत्तरदायित्व हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार वित्तसम्बन्धी प्रतिफलमा सुधार गर्न, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको उत्तरदायित्व र परिपालन नै वित्तीय उत्तरदायित्व हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले वित्तीय उत्तरदायित्वमा संलग्न हुने तीन तह र आठ पद/पदाधिकारीको जिम्मेवारीसमेत तोकिदिएको छ । अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, विभागीय मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, संवैधानिक अंगका प्रमुख, लेखा उत्तरदायी अधिकृत, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखको काम कर्तव्य र जिम्मेवारी उल्लेख गरिएको छ ।

कानुनअनुसार मात्र खर्च गर्नु, खर्चका हरेक प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनु, सरकारी सम्पत्ति तथा स्रोतसाधन दुरुपयोग भएको छैन भने जनतालाई विश्वास दिलाउनु, आयव्ययको यथार्थ स्थितिको चित्रण गर्नु र सुशासन अभिवृद्धि गर्नु नै वित्तीय उत्तरदायित्वका मुख्य उद्देश्य हुन् । यसले सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र प्रतिफलमूलक बनाउने गर्छ । सार्वजनिक सञ्चित कोषको प्रयोग, आर्थिक तथा वित्तीय कानुनको अक्षरशः पालना, सामयिक वित्तीय प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण र बेरुजु फछ्र्योटलगायतका विषय सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्वअन्तर्गत पर्छन् ।

सार्वजनिक सडकको अवस्था, ढल तथा पुलहरूको जीर्ण अवस्था, सरकारी अस्पतालको अवस्था, सरकारी विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको अवस्था, युवा जनशक्ति विदेश पलायनको अवस्था, भ्रष्टाचारको उकालो लागेको ग्राफ आदिले वित्तीय सुशासनको अवस्थाको चित्रण गरिरहेको छ । टालटुले रणनीतिले वित्तीय सुशासन कायम हुन सक्दैन । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको प्रतिकूल अवस्थामा वित्तीय सुशासन अपरिहार्य छ । अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पनि वित्तीय सुशासन अपरिहार्य छ । तर, वित्तीय सुशासन देखिएको छैन ।

नेपाली जनताले विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राज्य वा सरकारको शासकीय भूमिका पूर्ण रूपमा निर्वाह, भूमिका निर्वाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, भ्रष्टाचारमुक्त र मुद्राको सार्थकता खोजेका छन् । तर त्यसको आभाससमेत पाइरहेका छैनन् । वित्तीय सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन ।

मुलुकमा वित्तीय सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसक्नु, जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न नसक्नु, भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्नु आदिमा कुनै एक क्षेत्रको मात्रै दोष नभई समग्र क्षेत्र नै दोषी रहेका छन् । यसमा राजनीतिज्ञ, प्रशासक, राष्ट्रसेवक, व्यापारी, व्यवसायी वा सेवाकर्मी सबै कहीँ न कहीँ केही न केही मात्रामा दोषी रहेका छन् । वास्तविकता भन्नुपर्दा सबैतिर विकृति र विसंगति झांगिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्