धागो कारखाना पुनःसञ्चालनमा ल्याउन माग

बन्द रहेको बुटवल धागो कारखानामा प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू राख्ने प्रदेश सरकारले तयारी गरेसंगै उद्योगीहरूले भने कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण बनाउन माग गरेका छन् ।
बुटवल–१० रामनगरमा ११ विगाहा क्षेत्रफलमा रहेको धागो कारखाना प्रदेशको मात्र नभई देशकै गहना भएकाले यसलाई मासेर मन्त्रालय राख्न नहुने माग गरेका हुन् । यसअघिका उद्योग मन्त्रीहरूले कारखानाको स्थलगत अवलोकन गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा वा निजी क्षेत्रलाई कारखाना सञ्चालनको जिम्मा दिनुपर्ने बताउंदै आएका थिए । सरकारले जिम्मा दिए निजी क्षेत्रका उद्योगीहरू कारखाना सञ्चालनका लागि इच्छुक समेत देखिएका थिए । तर, प्रदेश सरकार गठनसँगै धागो कारखानालाई सधैंका लागि बन्द गरेर मन्त्रालय भवन बनाउने प्रयास भएपछि उद्योगीहरूले यसको विरोध गरेका छन् ।
धागो कारखानामा केही मन्त्रालय राख्नेबारे अध्ययन गर्न प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेसहितको टोलीले शनिबार स्थलगत अवलोकन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले धागो कारखानाका भवनहरू मन्त्रालय राख्नका लागि उपयुक्त छन् कि छैनन् भन्ने अध्ययन गर्न प्राविधिक टिम गठन गर्न लागिएको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका चौधरीले कारखाना वर्षौंदेखि बन्द रहेको फराकिलो क्षेत्रफलको कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन करोडौं लाग्ने भएकाले कारखानालाई मन्त्रालयमा रूपान्तरण गर्न प्राविधिक टोली खटाउने र त्यसको प्रतिवेदन अनुसार निर्ण गरिने बताए । चौधरीले धागो कारखानामा रहेका भवनहरूमा कम्तीमा पनि ४ वटा मन्त्रालय राख्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको बताए । धागो कारखानामा सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय राख्ने तयारीमा प्रदेश सरकार लागेको हो ।
धागो कारखानामा केही वर्षदेखि दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण बसेको छ । कारखानामा मन्त्रालयहरू राख्ने तयारी भएकोमा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले कारखाना नमास्न आग्रह गरेका छन् । “धागो कारखाना यस क्षेत्रकै गहना हो, यसलाई सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र तयार छ, प्रदेश सरकारले कारखाना मास्ने होइन, सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,” गुरुङले भने, “मन्त्रालयका लागि अन्य विकल्प खोजिनुपर्छ ।” रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष गणेशप्रसाद अधिकारीले कारखानालाई सधैंका लागि बन्द होइन, सञ्चालन गरिनुपर्ने बताए । “एक हजार बढीलाई रोजगारी दिन सकिने कारखानालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्छ,” अध्यक्ष अधिकारीले भने, “धागो कारखाना बन्द गर्न हुंदैन, यसको निजी क्षेत्रले विरोध गर्छ ।”
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले बन्द रहेको धागो कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन निजी क्षेत्रका तर्फबाट पटकपटक पहल भएपनि केन्द्र सरकारले ध्यान नदिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले गहिरो अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने बताए । ‘सकेसम्म धागो कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने नै संघको माग हो’– अध्यक्ष हमालले भने । चीन सरकारको सहयोगमा २०४२ सालमा स्थापना भएको धागो कारखाना सञ्चालन पुँजीको अभावमा २०६३ सालदेखि पूर्णरूपमा बन्द भएको थियो । कारखानामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको र ५१ प्रतिशत सरकारको सेयर छ ।

रेलमार्ग नसार्न नगरपालिकाको माग
तिलोत्तमा नगरपालिकाले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय
रेलमार्गको कामलाई यसअघि नै सर्भे भइ विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन
(डीपीआर) तयार भइसकेकै स्थानबाट अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ । रेलमार्गका लागि बैकल्पिक स्थानबाट सर्वे गर्न थालिएको भन्दै वडा नं. १ र ४ का बासिन्दाले विरोध जनाएपछि नगरपालिकाले आफ्नो धारणा प्रष्ट पारेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतको रेलवे विभागले बुटवलको कालिकानगर क्षेत्रबाट तम्सरिया–बुटवल खण्ड तथा बुटवल–भैरहवा–लुम्बिनी लिंकका लागि यसअघि नै सर्भे गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ । तिलोत्तमा नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले रेलमार्ग पहिले नै सर्भे भएको स्थानबाट अघि बढाइनुपर्ने बताउँदै ठाउँ सार्ने विषयमा नगरपालिका सहमत नहुने बताए ।
“रेलमार्गको ठाउँ सार्ने विषयमा तिलोत्तमा नगरपालिका सहमत हुनै सक्दैन, ठाउँ सार्दै जाने हो भने रेलमार्ग सम्भव हुंदैन,” उनले भने । नगरपालिकाले रेलमार्गलाई वडा नं. १ र ४ बाट लैजाने भन्दै गरिएको ‘सर्वे’प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्त कार्य बन्द गर्न सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गरेको छ । सोही विषयलाई लिएर नगरपालिकाले रेल विभागलाई पत्र पठाइसकेको छ । रेल विभागले तिलोत्तमाको वडा नं. १ र ४ मा सर्भे नभइ ‘अध्ययन’ मात्र गरिएको जनाएको छ । नगरपालिकाले स्थानीय सरकारसँग समन्वय र जानकारीबिना रेलमार्गका लागि अध्ययन गरिएकाले त्यो सफल नहुने बताएका छन् । विद्युतीय रेलमार्गको डिपिआरमा बुटवलको कालिकानगर भएर रेल लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ ।

–टोपराज शर्मा