बाँकेमा अनुदानको १३० बोरा मल बाटोबाटै गायव

नेपालगन्ज– किसानले गहुँखेतीलाई आवश्यक पर्ने मल नपाइरहेका बेला बाँकेमा वितरण गर्ने जिम्मा पाएका सहकारी संस्थाको मिलोमतोमा रासायनिक मलमा व्यापक कालोबजारी हुने गरेको पाइएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्जमार्फत किसानलाई वितरण हुने सरकारको अनुदानप्राप्त रासायनिक मल सहकारी संस्थाले दुरुपयोग गरेको पाइएको हो । बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रजिअ लालबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमनका क्रममा किसानलाई वितरण गर्न भनी लगिएको १३० बोरा अनुदानको युरिया मल बाटोबाटै गायव भएको पाइएको हो ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार राप्ती कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड नरैनापुर–५ मटैयाले मंगलबार कृषि सामग्री कम्पनीबाट नरैनापुरका किसानका लागि भनेर लिएको मल बाटोबाटै गाएव भएको हो । उक्त सहकारीले कम्पनीबाट दुई सय बोरा मल बुझेर लिएकोमा संस्थाको गोदाममा ६४ बोरामात्र मल फेला परेको थियो ।

अनुगमन टोलीले शंका लागि खोजतलास गर्ने क्रममा ६ बोरा मल स्थानीय किसानलाई बिक्री गरेको पाइएको थियो भने १३० बोरा बाटोबाटै गायव गरी दुरुपयोग गरेको पाइएको प्रजिअ पोखरेलले बताए । किसानलाई वितरण गर्ने मलमा सहकारीले बदमासी गरेको पाइएपछि अनुगमन टोलीले उक्त सहकारीलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नुका साथै गोदाममा रहेको ६४ बोरा अनुदानित मल शिल गरेको छ ।

सहकारीले प्रचलित कानुन विपरीतको कार्य गरेको पाइएकोले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन बमोजिम जरिवाना गराइएको बताउँदै बाटोबाटै गायव गरिएको १३० बोरा मलका बारेमा एक साताभित्र स्पष्टीकरणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको प्रजिअ पोखरेलले जानकारी दिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रजिअ लालबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमन टोलीमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि सामग्री कम्पनीका प्रमुखलगायतको सहभागिता रहेको थियो । अनुगमन टोलीले नरैनापुरस्थित राप्ती कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड मटैयाको आकस्मिक अनुगमन गरेको हो ।

बाँकेमा नेपाल सरकारद्वारा अनुदानित मल वितरणको जिम्मा पाएका सहकारी संस्थाले व्यापक दुरुपयोग गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । संस्थाले उक्त मल वितरण गर्नुपर्ने किसानलाई वितरण नगरी महँंगो मूल्यमा कालोबजारी गरी बजारमा बेच्ने गरेको भन्दै यसअघि जिल्लाका कृषकले व्यापक गुनासो गरेका थिए ।

उनीहरूले मल वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय प्रशासन र सरकारले चासो लिनुपर्ने भन्दै पटकपटक ध्यानाकर्षणसमेत गराउने गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले अनुदानको रासायनिक मल तोकिएको सहकारीमार्फत तोकिएको क्षेत्रका किसानले पाए नपाएको सुनिस्चित गर्नका लागि प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न सबै स्थानीय तहलाई समेत अनुरोध गरेका छन् ।