Logo

कसरी धेरै ‘इन्नोभेटिभ’ हुने भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौं

स्थापनाको ५० वर्ष पुगिसकेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबारे समय–समयमा सरकारका प्रतिनिधिले नै टिप्पणी गर्छन्, ‘कोषको भूमिका के हो ? किन सुस्त देखियो ?’ वि.सं. २०३१ मा स्थापना भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा सुरक्षणको काम गर्दै आएको कोषले बैंकहरूलाई नै आकर्षित गर्न नसक्दा यसबारे टीकाटिप्पणी भइरहन्थ्यो । तर, अहिले त्यो अवस्था नभएको कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे दाबी गर्छन् । कोषले वि.सं. २०६७ देखि निक्षेपको पनि सुरक्षणको काम गर्न थाल्यो ।

यद्यपि, पुरानै कार्यक्रममा निर्भर रहँदा कोषको काम प्रभावकारी नभएको, अन्य मुलुकमा जस्तो इन्नोभेसनतर्फ कोष नगएको टीकाटिप्पणी अझै भइरहेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा कोषमा घिमिरे २०७९ असारमा नियुक्त भए । उनकै कार्यकालमा कोषको नियमावली संशोधन भयो । अब नयाँ कार्यक्रम आउने क्रममा रहेको घिमिरे दाबी गर्छन् । प्रस्तुत छ, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेसँग कारोबारकर्मी परिवर्तन देवकोटाले गरेको कुराकानीको सार :

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको भूमिका के हो ?
अन्य मुलुकमा निक्षेप र कर्जाको सुरक्षण दुईवटा अलग–अलग निकायबाट गरिन्छ । नेपालमा भने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणका लागि एउटै निकाय छ । निक्षेप र कर्जाको सुरक्षा जालोका रूपमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, जुन वित्तीय पर्यावरणमा रक्षा जालोको भूमिका कोषले निर्वाह गर्छ, अन्य मुलुकमा पनि सुरक्षा जालोको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । विशेष गरी सन् १९३० को दशकमा आएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले धेरै बैंक डुबे । त्यसले निक्षेपकर्ताको रकम पनि धेरै डुब्ने अवस्था आयो ।

तसर्थ बैंक डुबे पनि निक्षेपकर्ताको रकम नडुबोस् भन्नका लागि सुरक्षण कोषको योजना आएको देखिन्छ । नेपालमा कर्जा सुरक्षण वि.सं. २०३१ देखि नै सुरु गरिएको थियो, निक्षेप सुरक्षणको काम भने वि.सं. २०६७ बाट मात्र सुरु गरियो । वित्तीय प्रणालीका सबैले सही तरिकाबाट प्रभावकारी काम गरे भने कोषको भूमिका देखिँदैन । अहिले आरोप छ, केही पनि गरेन भन्ने । तर, काम गर्ने बेलामा गर्ने हो, जति बेला पनि गर्ने होइन । अहिले समस्या नदेखिएर कोषको भूमिका नदेखिएको हो ।

जस्तै, फुटबलमा डिफेन्स लाइनबाट बल क्लियर हुँदासम्म गोलकिपर बिनाकामको देखिन्छ । गोलकिपरसम्म बल नपुगेकै आधारमा वा थोरै पटक बल पुगेको भनेर गोलकिपर प्रभावकारी भएन भन्नु उपयुक्त हुँदैन । कोषको स्थिति पनि त्यस्तै हो । बल पोस्टसम्म नआउनु नै राम्रो हो, तर कथंकदाचित आइहालेमा पनि कोष आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तयार छ र सक्षम पनि छ । विगतमा बैंक डुब्दा पनि कोषले क्षतिपूर्ति दिएको थियो । अहिले त्यो अवस्था नरहेकाले कोषको भूमिका कम देखिएको हो ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा नियमन एकदम मजबुत छ । सरकार र राष्ट्र बैंकको सुझबुझपूर्ण नियमनका कारण यहाँका बैंक तथा वित्तीय संस्था हत्तपत्त डुब्ने अवस्था आउँदैन । अहिले हामी बैंक तथा वित्तीय प्र्रणालीप्रति सचेत छौँ । निक्षेपतर्फ संस्था डुब्दा हाम्रो भूमिका आउने हो । त्यस्तै कर्जातर्फ बैंकहरूको कर्जा डिफल्ट भएमा उनीहरूले सुरक्षित गरेको कर्जाको दाबी भुक्तानी दिने हो । त्यसमा हामीले काम गरिरहेका छौँ । मुलुकको कुल कर्जामध्ये दुई खर्ब ७७ अर्ब कर्जा मात्रै सुरक्षण गरेका छौँ । यो कुल कर्जाको करिब पाँच प्रतिशत हो ।

यो तथ्यांक हेरेर कोषले काम नै नगरेको प्राय:मा भ्रम देखिन्छ । मुलुकको सबै कर्जा सुरक्षण योग्य कर्जा नै हैन । हाम्रो मुख्य भूमिका साना तथा मझौला उद्यम–व्यवसायलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने हो । ठूला–ठूला व्यापार तथा उद्योगको कर्जा कोषले सुरक्षण गर्दैन । अहिले हामीले सुरक्षण गर्ने क्षेत्रको करिब ६० प्रतिशत सुरक्षण गर्न सकेका छौँ । बाँकी ४० प्रतिशतका लागि पनि हामीले नयाँ कार्यक्रम ल्याउने योजना बनाएका छौँ ।

कोषको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ, कोषले प्रभावकारी ढंगले काम किन गर्न सकेन ?
त्यस्तो होइन, कोषले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणमा चित्तबुझ्दो तवरले नै काम गरिरहेको छ । यथार्थ के हो भने कर्जा सुरक्षणको काम अझ बढी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना छ । तर, सम्भावनाअनुसार कार्यक्रमले गति नलिएको हो । यसमा हामीले समस्या पहिचान गरिसकेका छौँ । सबैभन्दा ठूलो समस्या नियमावली थियो । कार्यक्रमहरूलाई नियमावली स्वयम्ले परिभाषित गरेको थियो, जुन संकुचित थियो ।

नियमावलीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समसामयिक सुरक्षण आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम ल्याउन सक्ने विकल्प थिएन । तर, अहिले कर्जा सुरक्षण नियमावलीको चौथो संशोधन स्वीकृत गरेर लागू गरिसकेका छौँ । यो संशोधनले कोषलाई बजारको समसामयिक मागअनुरूप कार्यक्रम तय गर्ने र अगाडि बढाउने ढोका खोलिदिएको छ । अब सुरक्षण कार्यक्रम अझै प्रभावकारी तवरले अगाडि बढ्ने विश्वास छ ।

कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर अगाडि नबढ्ने परिपाटी पनि देखियो नि ?
नियमावली संशोधन नहुँदा पुरानै ढर्रामा कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । कार्यक्रममा मात्रै कार्यक्रम हुने तर व्यवहारमा शून्य भएको अवस्था पनि थियो । जस्तै: निर्यात कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम, शैक्षिक तथा शैक्षिक बेरोजगार व्यवसाय कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम अगाडि बढ्नै सकेनन् । जुन समयमा कार्यक्रम तर्जुमा गरियो त्यस समयमा राखिएका सर्तअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था आउने आवश्यकता नै रहेन । यसलाई समसामयिक बनाउन पनि नियमावली संशोधन आवश्यक थियो । अब यो कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्छ । यसबाहेकका प्राय: कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् ।

५०औं वर्षसम्म आइपुग्दा पनि कोषले सबै बैंकलाई समेट्न सकेको देखिँदैन, यस्तो किन भयो ?
स्थापना भएको ४९ वर्षसम्म कोषमा चारवटा मात्रै बैंक आबद्ध थिए । तर, गत वर्ष मात्रै ती चारसमेत गरी १७ वटा बैंक कोषमा आबद्ध गराइएको छ । अब प्रवाह हुने कर्जा विस्तारै सुरक्षणको दायरामा आउँछ । बैंकहरू बढी नाफामुखी भएकाले अल्पकालीन नाफालाई बढी प्राथमिकता राखेको पाइयो । त्यसकारण पनि उनीहरू सुरक्षण दायरामा आउन हिचकिचाएका थिए । तर, अहिले त सबैजसो आइसके ।

अब आउन बाँकी बैंकहरूमा नेपाल बैंक, एनएमबी बैंक र कृषि विकास बैंक मात्रै सुरक्षणको दायरामा आउन बाँकी छन् । यी बैंकहरूसँग अन्तिम चरणको छलफल भइसकेको छ । उनीहरू यही आवभित्र आउँछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । बैंकहरू सुरक्षण दायरामा आउन नचाहनुका मुख्य दुई कारण हामीले देख्यौँ । कोषको सुरक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारिता र बैंकले पाउने लाभबारे पर्याप्त जानकारी दिन वा बुझाउन नै सकेनौँ । यसबाहेक अर्को कार्यक्रम अल्पकालीन नाफालाई उनीहरूले हेर्दा आउन चाहेनन् ।

प्रिमियम अहिले तिर्नुपर्ने र कर्जाको सुरक्षण पछि मात्रै पाइने भएकाले उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको थियो । अहिले भने समस्या छैन । अहिलेमम्म करिब १० अर्बबराबरको कर्जा सुरक्षण कोष रहेको छ । गत आव कुल सुरक्षण गरिएको ०.१९ प्रतिशत कर्जाको मात्रै दाबी भुक्तानी भएको थियो । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्दै गएकोे अवस्थामा यो केही बढी भए पनि भुक्तानीका लागि कोष सबल छ ।

सुरक्षण कोषको सबैभन्दा बढी प्रभावकारी भएका कार्यक्रम कुन–कुन छन् ?
अहिले सबैभन्दा राम्रो सुरक्षण कार्यक्रम लघुउद्यम तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम छ । यो कार्यक्रम एकदमै प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढेको छ । हालसम्म जम्मा दुई खर्ब ७७ अर्बको कर्जा सुरक्षण भएकोमा यसको करिब ७० प्रतिशत लघुउद्यम तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत सुरक्षित छ । यसरी हेर्दा एक खर्ब ९० अर्ब हाराहारीको लघुउद्यम तथा विपन्न वर्ग कर्जालाई सुरक्षित गरिएको छ । बाँकी साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय तथा कृषि कर्जामा सुरक्षण छ ।

पुरानै मात्रै कार्यक्रम आयो भन्ने गुनासो सबैतिर आइरहेको अवस्थामा नियमावली संशोधनले के फरक पार्छ ? नयाँ कार्यक्रम आउँछन् त ?
नियमावली संशोधन भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै केही नयाँ कार्यक्रम आइसकेका छन् भने केही कार्यक्रम आउने क्रममा छन् । बढीभन्दा बढी इन्नोभेटिभ कसरी हुने भन्नेतर्फ पनि हामी ध्यान दिइरहेका छौँ । अहिले रोजगारीको प्रचुर सम्भावना भएको सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रका लागि कार्यक्रम आउने अन्तिम चरणमा छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्नका लागि नेपाली युवालाई सीप प्रदान गर्न आवश्यक तालिम हासिल गर्न लाग्ने पुँजी कर्जाका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज तरिकाले पाउने गरी कार्यक्रम ल्याउँदै छौँ । यो चाँडै नै सार्वजनिक हुने तयारीमा छ ।

यसमा बिनाधितो ५ लाख रुपैयाँसम्मको क्रेडिट कार्ड उपलब्ध गराइन्छ । यस्तै डिजिटल ट्रान्जेक्सन क्रेडिट ग्यारेन्टी कार्यक्रम पनि ल्याउँदै छौँ । साना तथा मझौला उद्यमी तथा व्यापारीलाई बिनाधितो ३० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छौँ । यसमा केही सर्त हुन्छन् । यसबाहेक सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीलाई ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्नका लागि कुमारी बैंकसँग सम्झौता गरिसकेका छौँ । यस्तै सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग गर्न विद्युतीय गाडी खरिद गर्नका लागि ऋण उपलब्ध गराउन कर्जा सुरक्षण कार्य ल्याउँदै छौँ । यो ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा कार्यक्रम हो ।

कोषले हालसम्म कस्ता–कस्ता उपलब्धि हासिल गरेको छ ?
स्थापनाकालदेखि नै कोषले कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । निजीस्तरका बैंक खुल्नुअघिदेखि नै निम्नवर्गीय जनतामाझ कर्जाको पहुँच विस्तार गर्न कोषले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा सुरक्षण, सघन बैंकिङ कर्जा सुरक्षण, निर्यात कर्जा सुरक्षण, शैक्षिक कर्जा सुरक्षण, तरकारी बाली कर्जा सुरक्षण, माइक्रोबस कर्जा सुरक्षण, वैदिशक रोजगार कर्जा सुरक्षण, लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण, कृषि कर्जा, साना तथा मझौला वर्ग कर्जा सुरक्षण, सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुरक्षणलगायतका सुरक्षण कार्यक्रमहरू कोषले सञ्चालन गर्‍यो ।

नेपालमा पशुधनको बीमा हुने व्यवस्था नरहेको अवस्थामा कोषले कर्जा लिई खरिद गरेका पशुहरूको समेत सुरक्षण गरी किसानको क्षतिको समेत जोखिम न्यूनीकरण गर्दै आएको छ । यसको नतिजा मुलुकको गरिबीको अंकमा गएर देखिन्छ । २०३१/०३२ सालमा गरिबीको सूचक ५० प्रतिशतभन्दा माथि थियो, अहिले १५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको छ । यसले विगतको भूमिकामा हामी सफल थियौँ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

नियमावली त संशोधन भयो, अब सरकारले केही सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ कि छैन ?
हामीले ग्यारेन्टी गर्ने कर्जालाई शून्य जोखिम मानिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत र बाँकी सरकारको लगानी रहेको यो कम्पनी हो । यस्तो निकाय जमानत बसेको कर्जा अन्य मुलुकमा शून्य जोखिम मानिन्छ । रिक्स वेटेज् एसेस्ट रेटमा हामीले प्रवाह गरेको कर्जा शून्य जोखिम मान्ने प्रावधान अन्य मुलुकमा छ, तर यहाँ त्यस्तो भएन । ७० प्रतिशत रिस्क वेट राख्ने व्यवस्था छ, त्यो संशोधन गरेर ग्यारेन्टी गरेको हदसम्म शून्य बनाउनुपर्छ भन्ने आग्रह छ । यसो नगरिँदा सुरक्षण कोषप्रतिको विश्वास धर्मराउँछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोषबाट दाबी भुक्तानी गरिने रकम सोहीअनुरूप राख्नुपर्छ । तर, कर्जा भुक्तानी भइसकेपछि पनि त्यो कर्जालाई खराब कर्जामै देखाइरहनुपर्छ । अब दाबी भुक्तानी पाइसकेपश्चात् त उनीहरूले त्यसलाई अरू कुनै शीर्षकमा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ, खराब कर्जाको अवस्थामा त त्यो रहँदैन नि ! यसतर्फ केन्द्रीय बैंकले ध्यान दिएमा सुरक्षण कार्यक्रमप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकर्षण अझ बढ्छ ।

कोषमा तपाईंको कार्यकालमा के–के काम हुँदै छन् ?
कोषले नियमावली संशोधन गर्नु नै पहिलो मुख्य काम हुन् । अब कोषले आवश्यकताअनुसार सुरक्षण कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सक्छ । सुरक्षण कार्यक्रमको बजारीकरणमा पनि अहिले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ । यस्तै संस्थाको सम्भावना बुझेर रणनीतिक रोडम्यापको अभाव थियो । अहिले रणनीतिक योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । अब हामी अहिले भइराखेका कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन तथा परिमार्जनको दिशामा लागेका छौँ । पशुधन सुरक्षण कार्यक्रम लामो समयदेखि घाटामा सञ्चालित छ । यसलाई बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाएर अगाडि बढाउनेतर्फ काम गर्नुपर्नेछ । यसका लागि मोबाइल एप बनाउने, ट्र्याकिङ गर्ने प्रणाली काम गर्नेछौँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्