आर्थिक विकासमा भूराजनीतिक प्रभावको चिन्ता

वीरगन्ज– नेपालको आर्थिक विकासमा भू–राजनीतिक प्रभावको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । भारतको पञ्जाब–हरियाणा–दिल्ली च्याम्बर अफ कमर्स एण्ड इण्डष्ट्रिज (पीएचडी) र वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको बिजनेस समिटमा सहभागीहरुले नेपालको आर्थिक विकासमा भू–राजनीतिक प्रभावको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

समिटमा भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत लोकराज बरालले भूपरिवेष्ठित देश नेपाल जहाँ जान पनि भारतको बाटो भएर जानुपर्ने अवस्था रहेकोले आर्थिक विकासको लागि भू–राजनीतिक सन्तुलन आवश्यक रहेको औंल्याए । नेपाली अर्थतन्त्र जहिले पनि आयात निर्यातको कुरामा मात्रै अल्झिरहने र केही नयाँ वैकल्पिक अर्थतन्त्रको बारेमा नसोचेको उनले बताए ।

कृषि, पर्यटन र जलस्रोत नेपालको आर्थिक विकासका मुख्य आधार भए पनि अहिले कृषियोग्य जमिनहरु प्लटिङ गरेर संरचना निर्माण गरी कंक्रिकट बनाइएको उनको भनाइ छ । महाकाली सन्धीको विषय कयौं वर्ष भए पनि अझै सम्झौता हुन नसकेकोमा उनले आश्चार्य व्यक्त गरे । बरालले राजनीतिक रूपमा मात्रै सहमति र सम्झौता भएर नहुने भन्दै त्यसको कुटनीतिक पक्ष र कार्यान्वय पक्ष प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

अहिले हुने गरेको व्यापारमा प्राथमिकतालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताए । बरालले भने, ‘जहिले पनि भारत र तेश्रो मुलुकबाट सामान ल्याउने अनि बेच्ने गरेर नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार नहुँने हुँदा वैकल्पिक व्यापार र लगानीको खोजी गर्नुपर्छ ।’ मधेस प्रदेशको नीति आयोगका सदस्य डा.सोहनप्रसाद साहले आर्थिक विकास गरेका दुई ठूला देशको बीचमा रहेको नेपालले भने अहिलेसम्म आर्थिक विकासको लाभ लिनबाट चुकेको बताए ।

दुई आर्थिक विकास भएका देशको बीचमा रहेको नेपाल निकै विकसित होला भन्ने विश्व समुदायले अनुमान गरे जस्तो हुन नसक्नुको कारण खोजी गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए । नेपालको दुई तिहाई व्यापार भारतसँग भए पनि अझै नेपालले आर्थिक विकास गर्न नसक्नुमा कहीँ काउण्टर फ्याक्चुअल (तथ्य विपरीत) भएको हो कि जस्तो देखिएको उनको भनाइ थियो ।

उनले अहिले सूचना प्रविधिमा भारत अगाडि बढेको भन्दै मधेस प्रदेशमा स्थापना गरिएका विश्वविद्यालयहरुमा भारतका सूचना प्रविधिको सीप हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दक्षिण एशियाली मुलुकको वैदेशिक लगानीको अनुपात हेर्दा नेपालमा कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत पनि नरहेको तथ्यांक आफूले पाएको बताउँदै लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । त्यसको लागि मधेस प्रदेश नीति आयोगले केही अध्ययनहरु पनि सुरु गरेको बताउँदै चाडै औद्योगिक नीति ल्याउने उनको भनाइ थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं व्यापार समितिका सभापति सुवोध गुप्ताले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि नेपालमा हुने अवैंध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालमा बनेको भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनको अवरोध हटाउन कुटनीतिक र व्यावसायिक पहल हुनुपर्ने बताए ।

भारतीय महावाणिज्य दूतावासका महावाणिज्यदूत श्रीदेवी सहाय मीनाले नेपाल भारतको व्यापारिक साझेदार रहेको र भारत नेपालको ठूलो लगानीकर्ता पनि भएकोले द्विपक्षीय सन्धी सम्झौता अनुसार अवैध व्यापारलाई नियन्त्रणमा सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । खुला सीमा र सडक सञ्जालमा पनि जोडिएको र जीटूजी सम्झौतालगायत नेपालमा अहिले पनि एक सय ५० भन्दा धेरै भारतीय उद्यमहरु सञ्चालनमा रहेको उनको भनाइ थियो ।

निम्बस ग्रुपका अध्यक्ष एवं सिएनआईका पूर्व अध्यक्ष जगदीश अग्रवालले जहिले पनि प्रक्रियागत समस्याहरु मात्रै निजीक्षेत्रको मञ्चहरुमा उठिरहेको बताउँदै भारतीय परराष्ट्र नीतिमा नेपालको स्थान कहाँ हो भन्ने बारेमा चिन्तन गर्नुपर्ने बताए । नेपालको विकासमा भारतको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँदै भारतको परराष्ट्रनीतिमा नेपालको अवस्था कमजोर बन्दै गएको उनको टिप्पणी थियो ।

नेपालको भारतसँग धेरै किसिमको सम्बन्धहरु भए पनि विकासको मामिलामा व्यापारिक सम्बन्ध हुनुपर्ने उनले बताए । अहिले नयाँ आयामहरु खडा भएको भन्दै उनले जलवायु परिवर्तन र खाद्य सुरक्षा दुवै देशको साझा चुनौतीको रूपमा देखा परेकोमा उनले जोड दिए । जलविद्युत उत्पादनमा भू–राजनीतिक प्रभाव देखिने गरेको बताउँदै क्लिन इनर्जीका लागि दुवै देशको सहकार्य हुनु आवश्यक रहेको उनले बताए ।

नेपाल भारतको सीमाक्षेत्रको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एक हजार सात सय किलोमिटर दूरीभन्दा सीमाक्षेत्रका २० किलोमिटर दूरीका नाकाहरु यातायात सञ्जाल र आर्थिक कारोबारको लागि अनुकूल रहेकोले सीमाक्षेत्रमा द्विपक्षीय छुट्टै व्यापार सहजीकरणको लागि प्रशासनिक व्यावस्थापन हुन जरुरी रहेकोमा उनले जोड दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीले नेपाल र भारतबीच सदियौंदेखि ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक र व्यापारिकलगायत थुप्रै किमिसको सम्बन्ध रहे पनि राजनीतिक रूपमा देखिने समस्याहरुले यी सम्बन्धहरु ओझेलमा पर्ने गरेकोले यसलाई पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्नुपर्ने बताए ।

पीएचडी चेम्बर–भारत नेपाल सेन्टरका सचिव तथा कार्यक्रमका संयोजक अतुलकुमार ठाकुरले भारत नेपालबीचको व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारको लागि पीएचडी चेम्बर खेलेको भूमिका उजागर गरे । उनले दुवै देशको व्यापारिक सम्बन्ध सुमधुर भए मात्र दुवै देशको आर्थिक उन्नति हुने बताए ।