जलविद्युत आयोजनाबाट एक हजार घरधुरी प्रभावित «

जलविद्युत आयोजनाबाट एक हजार घरधुरी प्रभावित

खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सिमानामा पर्ने दूधकोशी नदीमा सञ्चालन हुने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट एक हजार एक सय ५० घरधुरी प्रभावित हुने भएका छन् । खोटाङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेस्थित रभुँवाघाटबाट उत्पादन गर्न लागिएको ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट खोटाङको ६ सय ५७, ओखलढुङ्गाको ४ सय ७९ र सोलुखुम्बुको १४ गरी एक हजार एक सय ५० घरधुरी स्थानीयवासी प्रभावित हुने भएका हुन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, इन्जिनीयरिङ सेवा निर्देशनालयले खोटाङको दिक्तेलमा आयोजना गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए)का बारेमा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा एक हजार एक सय ५० घरधुरीमध्ये एक सय ६२ घर पूर्णरूपमा क्षति पुग्ने जनाइएको छ । दुई खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा सम्पन्न हुने जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट दुई पक्की तथा १२ झोलुङ्गे पुल, दुई लघु जलविद्युत आयोजना, एउटा साना जलविद्युत् आयोजना, छ हिन्दू मन्दिर र चार वटा विश्रामस्थल डुबानमा पर्ने आयोजना प्रमुख वसन्तध्वज श्रेष्ठले बताए ।
करीब १९ किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिने जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट सात लाख १० हजार १० वर्गमिटर खेतीयोग्य जमीन, तीन हजार ३ सय २० वर्गमिटर क्षेत्रफल जमीनमा लगाइएको फलफूलको बगैँचा, ४६ लाख ८६ हजार ७ सय २९ वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको सिँञ्चित जमीन (खेत), १० लाख २२ हजार ८ सय ७० वर्गमिटर पाखोबारी, एक हजार २ सय २२ वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको माछा मार्ने ठाउँ, एक लाख ५५ हजार ४ सय ४३ वर्गमिटर निजी वन र ३४ हजार ३ सय २१ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको सामुदायिक वन डुबानमा पर्ने जनाइएको छ । दुई सय २० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिने जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
आगामी कात्तिक अन्तिम तथा मंसिर पहिलो हप्ताभित्र पूरा हुने डिपिआरको कामअन्तर्गत अहिलेसम्म सम्भावित अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको, विस्तृत ढाँचाको मस्यौदा, बोलपत्रको मस्यौदा प्राप्त भएको, विज्ञ समूहबाट पुनरोवलोकन भएर सुझाव प्राप्त भइसकेको जनाइएको छ ।
तीस महिनामा पूरा गर्ने गरी इटली र जापानको संयुक्त इएलसी इलेक्ट्रो कन्सल्ट एसपिए इन एसोसिएशन विथ न्युजेक नामक कम्पनीले २०७३ जेठ १७ गतेदेखि आयोजनाको विस्तृत इन्जिनीयरिङ डिजाइन, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव र सम्भाव्यता अध्ययनको काम शुरु गरेको थियो । लामीडाँडाको रभुँवाघाटमा बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट १३ दशमलव ५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत धितुङमा पानी खसाएर विद्युत उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको हो ।
लामीडाँडा विमानस्थलबाट करीब ११ किलोमिटर उत्तर–पश्चिममा पर्ने रभँुवाघाटमा सञ्चालन हुने जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्न तीन जिल्लाका सांसदले माग गरेका छन् । खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका सांसदले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर आयोजनाको हालसम्मको प्रगति, कामको समीक्षा तथा भावी दिनमा गर्नुपर्ने कामका बारेमा जानकारी गराउँदै दूधकोशीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गर्न माग गरेका हुन् ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि सारेका २१ आयोजनामध्ये तीनवटा जलविद्युत आयोजनालाई समावेश गरे पनि दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई छुटाएकाले मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराइएको खोटाङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले बताए । ‘ऊर्जामन्त्री पुनले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकताकै आयोजनाका रूपमा राखेको बताउनुभएको छ’, उनले भने, ‘दातृ निकायको हकमा पनि एशियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई नै लगानी गर्न प्रस्ताव गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।’
जापान सरकारको सहयोगमा कोशी आधार अध्ययन गुरुयोजनाअन्तर्गत २०४२ सालमा पहिचान भएको आयोजनाको काम अघि बढाउन सिफारिस गरिएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै दूधकोशी जलाशयमा डुंगा सयर, माछापालन तथा पर्यटन विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
जलाशयमा हलेसी आउने पर्यटकलाई डुंगा सयर गराउन सकिने जनाइएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना सफल पार्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को भ्रातृ सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका सहअध्यक्ष रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा तीन जिल्लाका प्रतिनिधि सम्मिलित सरोकार समाज गठन गरिएको छ ।
सरोकार समाजले आफ्नो गतिविधिलाई जिल्लादेखि केन्द्रसम्मै तीव्रता दिएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका साथै विस्तृत इन्जिनीयरिङ डिजाइन, सामाजिक तथा वातवारणीय परीक्षण र बोलपत्रका काजपत्र बनाउन एडिबीले चालू आर्थिक वर्षमा ३५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो ।
दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाका लागि ऊर्जामन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मले चासो दिएको नेकपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सांसद भट्टराईले बताए । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को मध्यसम्ममा बोलपत्र आह्वान र सम्झौता गरेर आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ देखि निर्माणको काम शुरु हुने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । डिपिआरको अन्तिम रुप दिन अहिले तीनै जिल्लाका स्थानीयवासी, सरोकारवाला व्यक्ति तथा जनप्रतिनिधिहरूबाट सुझाव संकलनको काम भइरहेको जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्