‘उद्योग राम्राेसँग चलेमात्र नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन्’

वीरगन्जमा उद्योग र व्यापारमा झन्डै चार दशकदेखि निरन्तर क्रियाशील रहेका अनिलकुमार अग्रवाल वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पनि हुन् । उनको उद्योग, व्यापार र सपिङ मललगायतका व्यवसायमा लगानी छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको कार्यसमिति सदस्य, सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष हुँदै उनले अहिले अध्यक्षको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

देशको आर्थिक अवस्थाबारे सधैं चासो र चिन्ता गरिरहने अग्रवालले पछिल्लो समयमा राज्यको नीतिमा विमति जनाउँदै आएका छन् । देशको आर्थिक समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्र र राज्य दुवै पक्षको सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छ । राज्यले करको दरभन्दा बढी दायरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अग्रवालको जोड छ । अग्रवालसँग देशको आर्थिक अवस्था र स्थानीय स्तरको समस्याबारे कारोबारकर्मी नीरज पिठाकोटेले गरेको कुराकानीको सार:

अहिले निजी क्षेत्रमा धेरै निराशा व्यक्त भइरहेका छन् । निराशा व्यक्त हुनुको कारणचाहिँ के हो ?

निजी क्षेत्र निकै निराश छन् । आर्थिक क्षेत्र एकदमै संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । नियम–कानुन र नीतिहरू सुधार हुँदै जान्छ कि भन्ने आशा थियो । तर, अहिले एकदमै बिग्रिँदै गएको अवस्था छ । आउने दिनमा ठीक होला कि भन्नेमा उद्योगी–व्यवसायी आशावादी थिए । तर, अहिले मनोबल एकदमै गिरेको छ । विगतदेखि हामीले उठाउँदै आएको कोभिडपछि व्यवस्थाहरू सुधार होलान् भन्ने अपेक्षा गर्दागर्दै पनि त्यस्तो संकेत देखिएन ।

हामी सरकार र निजी क्षेत्र एक ठाउँमा बसे पनि अर्थतन्त्र सुधारका प्रयास गरिरहेका छौं । सरकारको पनि राजस्व उठ्न सकिरहेको छैन । उद्योगी–व्यवसायी पनि निराश नै छन् । गर्न चाहने हो भने सम्भव नहुने केही कुरा छैन । तर, अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पुँजी कर्जा निर्देशिकाले उद्योगी–व्यवसायी थप निरुत्साहित भएका छन् । हिजोका दिनमा बैंकहरूसँग लिक्विडिटी (लगानीयोग्य पैसा) थिएन । आज बैंकहरूमा लिक्विडिटी हुँदा पनि कर्जा लिने अवस्था छैन ।

त्यस्तो अवस्थामा पुरानो ग्राहकलाई चालू पुँजी कर्जाको नियमले दिन नसक्ने नयाँ उद्योग–व्यवसाय गर्नेहरूले कर्जा दिन नसक्ने बाध्यात्मक अवस्था बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले सिर्जना गरेको छ । भनेपछि यो अवस्था निरन्तर रहिरह्यो भने आउने दुई–चार महिनामा उद्योग व्यवसाय निकै जटिल अवस्थामा पुग्ला भन्ने चिन्ता छ । उद्योगधन्दा लकडाउन नै होला भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । ५० प्रतिशत उद्योग क्षमताभन्दा कम अझ २५ प्रतिशतको क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् । अब २५ प्रतिशत चलायमान गरेर शतप्रतिशतको खर्चले उद्योगहरू कति दिन धान्न सक्छन् ?

कतिपय उद्योग पलायन हुने अवस्थामा पनि पुगेका छन् । बैंकको बाध्यताले टर्नओभर गर्न चाहेका छन् । राष्ट्र बैंकले चार पटक टर्नओभर गर्नुपर्छ । बजारमा माग छैन । हिजोका दिनमा उद्योगहरूले जथाभावी उत्पादन गरिरहेका थिए । बजारमा माग छैन । आपूर्तिको अवस्था पनि त्यस्तै छ । यस्तो अवस्था राज्यले पहल गर्नुपर्छ । आज ठूला पूर्वाधार निर्माण हुन सकिरहेका छैनन् । निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी रोकिएको अवस्था छ । राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग हुने ठूला ठूला परियोजना नचल्दा नेपालको स्टिल, सिमेन्ट, छडलगायतका उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् ।

अर्कातर्फ मजदुरहरूको पारिश्रमिकले पनि थप भार थपिएको छ । ऊर्जाको अवस्था पनि उस्तै छ । उद्योगी–व्यवसायी चौतर्फी मारमा छन् । राष्ट्र बैंकको नियममा के आएको छ भने उद्योग टाट पल्टनबाट बचाउने वातावरण छैन । हामी लगानी र नयाँ उद्योग स्थापनाका कुरा गर्छौं तर राज्यले भएका उद्योग, बन्द उद्योग खुलाउने र सुचारु गर्ने ठूलो चुनौती छ । दायित्व पनि हो । त्यही भएका उद्योगहरू चलायमान भए भने नयाँ लगानी पनि आकर्षित हुन्छन् । व्यापारिक समुदाय एउटै हो । उद्योगहरू नचल्ने भएपछि अब विस्तारै लगानीकर्ता सेवा क्षेत्रतर्फ लाग्न थालेका छन् ।

सबैतिरबाट चौतर्फी मार पर्‍यो भने भोलिका दिनमा यसको प्रत्यक्ष असर बैंकहरूमा पनि जान्छ र बैंकमा पनि यसको असर देख्न थाल्यो भने राज्यलाई पनि सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ । आज राज्यले कुनै लगानीकर्ता उद्योगले दसवटा लगानी गरेको छ । तर, एउटा उद्योग चलेन भने भोलि सबै उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा सरकारले एउटाको कारणले अन्य चलिरहेको उद्योगलाई पनि समस्या देखाइदिने, कालोसूचीमा राखिदिने गरेको छ । राज्यले प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा बैंक र राज्य दुवैले त्यसलाई नचलेको उद्योगलाई झन् धरापमा पार्ने काम भइरहेको छ । राज्यले यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।

यी सबै समस्या तपाईंहरूले राज्यलाई बुझाउन नसकेको हो कि राज्यले नबुझेको हो ?

यसमा राज्यले बुझ्नुपर्छ । हाम्रो तर्फबाट व्यक्तिगत, संस्थागत, सामूहिक जसरी हुन्छ त्यसरी नै सरोकारवाला निकायमा समस्या राखेका छौं । बुँदागत रूपमा समस्या दिएका पनि छौं । राज्यका निकायसँग पटक–पटक गएर यी समस्या जानकारी गराउने, छलफलमा बस्नेलगायतका गतिविधि गरिरहेका छौं । यी समस्याको तत्काल निदान गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन योजना भनेर हुँदैन, आज उद्योगमा समस्या भएको छ भने त्यसलाई तत्काल समाधानका उपाय दिनुपर्छ । यो राज्यको दायित्व पनि हो । उद्योग पलायन हुनु भनेको एउटा ठूलो करदाता मात्रै गुमाउनु होइन । त्यसमा राज्यमा बेरोजगारी बढ्नु हो ।

स्वदेशी उत्पादन घट्नु हो । यसतर्फ राज्यले नसोच्ने हो भने नागरिक र निजी क्षेत्रले राज्यसँग के आशा गर्ने ? राष्ट्र बैंक ल्याएको चालू पुँजी कर्जा एक–दुई वर्षका लागि स्थगित नै गरौं न त ! भन्दा के होला ? एकपटक हटाएर हेरौं न ! त्यो किस्तामा एउटा एउटा छोड्दै जाँदा अब ठूला संकटमा उद्योग–व्यवसाय क्षेत्र परेको छ । सबै धरापमा परिसकेपछि त्यो मासिक किस्तामा एक–एक नियम सुधार गर्दै जाँदा पैसाको चक्रीय प्रणालीमा सुधार हुन सकेको अवस्था छैन । पैसाको रोटेसन जब हुँदैन तब आएको पैसा पनि ब्याजमा, किस्तामा नै जाने भएपछि उद्योग दिगो हुन सक्दैन । त्यसका लागि एउटा यस्तो प्रभावकारी संस्था हुनुपर्छ । राज्यले निर्णय लिनुपर्छ । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ पनि त्यसका लागि तयार छ ।

हामी अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय कहाँ बस्नुपर्ने हो ? त्यो अनुसारले सम्बन्धित निकायमा छलफल र अन्तक्रिया गर्न तयार छौं । निजी क्षेत्रले खाली राज्यलाई मात्रै दोष दिएर पनि हुँदैन । हामी निजी क्षेत्र र राज्य एकअर्काका पूरक हुन् । राज्य चल्यो भने उद्योग चल्छ, उद्योग चल्यो भने पनि उद्योगलाई सहजीकरण गर्न राज्यलाई सहज हुन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्र र राज्य दुवै मिलेर एउटा सहकार्य गरौं । हामीले राज्यसँग केही अतिरिक्त कोषहरू पनि मागेका छैनौं । बैंकसँग पनि लिएको लगानी ब्याजसँगै फिर्ता दिने वातावरण बनाइदेऊ मात्रै भनेको हो । उद्योग चल्यो भने मात्रै गर्न सकिन्छ । अन्यथा कालोसूचीमा राखेर, लिलामी प्रक्रियामा गरेर मात्रै राज्यको भलो हुँदैन । उद्योगी–व्यवसायी पनि त्यस्तो कहिल्यै चाहँदैनन् ।

मुख्य समस्याचाहिँ बैंकको चालू पुँजी कर्जा मात्रै हो कि अरू पनि छन् ?

आज राज्य निकासी प्रवर्द्धनगर्ने भन्छ । पहिले उत्पादनमूलक उद्योगलाई कच्चा पदार्थको उचित व्यवस्था हुनुपर्‍यो नि । अहिले पनि हामी कच्चा पदार्थमा भारत तथा तेस्रो मुलुकमा नै निर्भर छौं । भारत र तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आएनन् भने हाम्रा उद्योग चल्ने अवस्था हुँदैन । ती कुरा हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै समस्या हामीले बुँदागत रूपमा नै राज्यलाई दिएका छौं । राज्यले ती कुरा सुनेर पढेर मात्रै नबसोस् । सुनिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउनुपर्‍यो । हामी निजी क्षेत्रलाई त्यस्तो आभास हुनुपर्छ ।

राष्ट्रिय समस्या छँदै छन्, मुख्य भन्सार नाका वीरगन्जका स्थानीय समस्या केके हुन् ? जसले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गरेका छन् ।

आर्थिक नगरीको रूपमा वीरगन्जलाई चिनिन्छ । खुला सिमाना छ । सीमा क्षेत्रका हरेक नेपाली नागरिकको भान्सामा खाद्यान्नका सामग्रीमा भारतले अलिकति पनि कडाइ गरिदियो अर्थात् प्रतिबन्ध नै लगाइदियो भने देशभर नै मूल्यमा प्रभाव पर्छ । अहिले पनि भारतले गरेका केही निर्यात प्रतिबन्धले संसारकै सबैभन्दा महँगो चामलको मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै नुन, चिनी, दाल, चामललगायत हरेक खाद्य सामग्री सीमाक्षेत्रबाट नै अवैध रूपमा आउने गरेको छ । त्यसको कारण भनेको राज्यले लिने भन्सार महसुल हो । राज्यले खालि महसुल बढाएर मात्रै अवैध व्यापार रोक्न खोज्नु भनेको असम्भव छ ।

खुला सीमाका कारणले नेपाली नागरिकले आफ्ना घरायसी प्रयोजनका लागि सामान जतिसुकै जनशक्ति र सुरक्षामा कडाइ गरे पनि अवैध व्यापार रोकिनेवाला छैन । त्यसैले वैध व्यापार गर्ने व्यवसायी मारमा छन् । राज्यले इमानदारिताका साथ व्यापार गर्ने व्यक्तिमाथि मात्रै कर र राजस्वको भार थोपर्दै जाने हो भने सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध व्यापार झन् बढेर जान्छ । राज्यले राजस्व पनि गुमाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । आज जसले इमानदारीका साथ कर तिरिरहेका छन्, वैध व्यापार गरिरहेका छन्, उनीहरू नै सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । वैध व्यापार गर्ने र इमानदारीका साथ कर तिरेर व्यापार गरिरहेको छ भने आन्तरिक राजस्व, राजस्व अनुसन्धानलगायतका विभिन्न नियामक निकायले कडाइ गरिरहेका छन् ।

यो तरिकाले कहिल्यै पनि राज्यको कर बढ्दैन । कर बढाउन करको दायरा बढाउनुपर्छ । करको दायरा बढाउनका लागि राज्यका निकायले सोहीअनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ । आज भारतमा एउटा जीएसटी बिलले सारा व्यापार चलिरहेको छ । तर, हाम्रो नेपालमा अहिले एकले अर्को कार्यालयलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छ । त्यो नीतिले पनि विश्वास गर्ने आधार दिएन । भन्सारबाट पास भएर गएको सामान राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले नियन्त्रणमा लिन्छ । प्रहरीले पनि अवैध सामान भन्दै नियन्त्रणमा लिन्छ । एक अर्को कार्यालयबीच नै अविश्वासको वातावरण रहेको छ । समस्याका लागि गयौं भने भन्सारले अर्थमन्त्रालय मातहतबाट काम गर्छौं भन्छ । त्यस्तै राजस्व अनुसन्धानले समायो भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतबाट हो भन्छन् ।

अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय र एकअर्काप्रतिको अविश्वास देखिन्छ । एउटा व्यवसायीलाई कति ठाउँमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने, मुछ्ने काम हुन्छ । यो एउटा राज्यले नीति ल्याउनुपर्छ । राज्यले नीतिमा एकरूपता ल्याओस्, त्यही नीतिअनुसार काम गर्ने वातावरण बनाओस् । अहिले पनि विभिन्न स्थानमा अनुगमनका नाममा व्यवसायी त्रसित बनाइएको छ । बजार अनुगमनको विरोध र विपक्षमा भने विल्कुलै होइन । हाम्रो मनसाय पनि होइन । तर, एकदमै ठूलो कर छलिरहेको छ भने त्यस्तालाई कारबाही गर्नैपर्छ । त्यस्ता व्यक्ति वा फर्मलाई वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले पनि साथ र सहयोग दिन्छौं । तर, राज्यले पनि नीतिगत सुधारहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपालीले सीमावर्ती भारतीय बजारबाट उपभोग्य वस्तु ल्याउने प्रवृत्ति छ । यसले नेपाली व्यवसायीलाई के असर पर्छ ? नाका नै बन्द गरिदियो भने वैध व्यापार बढ्छ ?

यसको जल्दोबल्दो उदाहरण भन्छु । हिजोका दिनमा राज्यले विदेशी महँगा मदिरा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, कुन ठाउँमा ती प्रतिबन्धित मदिरा पाएका थिएनन् ? पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हरेकले चाहेको मदिरा पाएकै थिए । मदिरा पिउने व्यक्तिले पिइहाल्छन् । ल्याउने मान्छेले पनि ल्याइरहेकै थिए । राज्यले नाका सिल गरेर व्यापारीको व्यवसाय वा आमनागरिकको भन्सामा तालाबन्दी गरेर यसको समाधान हुँदैन । विगतमा ६ महिनासम्म मधेस बन्दमा नाकाबन्दी हुँदा पनि काठमाडौंसम्म सामान उपलब्ध नै थियो । राज्यले नै भन्थ्यो- जसरी पनि काठमाडौंमा सामान पुग्नुपर्‍यो, जनतालाई खुसी बनाउनु पर्‍यो भनेर ।

यस्ता समस्या रोक्न राज्यको नीतिले मात्रै सक्छ । त्यो नीति भनेको अहिले भन्सारमा राखिने सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका हो । अहिले पनि सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाकै आधारमा सामान छोड्ने गर्छन् । हामीले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएका छौं । भन्सारलाई अधिकार प्राप्त छ भने, यदि व्यापारीले न्यून बिलविजकमा ल्याएमा ५ प्रतिशत १० प्रतिशत भन्सार तिरेर त्यो सामान भन्सारले किन्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि वैकल्पिक व्यवस्थामा नगएर सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाको आधारमा एउटा व्यापारीलाई कडाई गरेर १० जना व्यापारीलाई तर्साउने काम भइरहेको छ । कसैले पनि त्यस्तो आँट गर्दैन । ती कुरामा हामी पारदर्शी भएर जानुपर्छ ।

आज सन्दर्भ पुस्तिकाको आधारमा सामान छोड्ने, त्यसपछि व्यापारीलाई हुन्डी कारोबारको नाममा आतंक मच्चाउने, अरू निकायले पनि न्यून बिलबिजकको बहानामा व्यवसायीलाई दु:ख दिने काम बन्द हुनुपर्छ । दुई ठूला देश भारत र चीनको बीचमा एउटा सानो देश नेपाल छ । हामीले चाहने हो भने देशलाई राम्रो गर्न पनि सकिन्छ । दुवै देशको नीति हेरेर पनि हाम्रो राज्यलाई आवश्यक नीति बनाउन सकिन्छ । आज संसारमै नभएको ३९ प्रतिशत कर आमनागरिकबाट राज्यले लिएको छ । परिश्रम गरेर कमाएको पैसा राज्यले कर लिएको छ । व्यक्तिगत कर तिर्नुपर्दा पनि राज्यले त्यसमा के सहुलियत दिएको छ ?

यदि दिएको छ भने राज्यलाई कर तिरेबापत मैले यो सेवा सुविधा पाएँ भन्ने आभास राज्यले दिलाउनुपर्छ । आज स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका सेवा क्षेत्रमा राज्यले व्यवस्था गर्न सकेन भने कसैले पनि कर तिर्न सक्दैन । कर भनेको राज्यका नागरिकले तिरौं–तिरौं लाग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । उसलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । करको दर कम गरेर दायराचाहिँ बढाउनुपर्छ । जसले गर्दा नागरिकले सहज र स्वस्फूर्त रूपमा कर तिर्ने वातावरण बनोस् । उद्योगी–व्यवसायी र निजी क्षेत्रले मागेको यही हो । सरकारले आधारभूत कुरामा मात्रै ध्यान दिए बाँकी कर तिर्न हामी तयार छौं । व्यापार गर्न हामी तयार छौं । अझै पनि हामीले हिम्मत हारेका छैनौं । तर, राज्यले उद्योगी–व्यवसायीले भनेको कुरा सुनिदिनुपर्छ ।

सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाको समस्या देखाइरहनुभएको छ । यसमा तपाईंहरू डराउनुपर्ने किन ? भन्सारका कर्मचारीले यसलाई हटाउन किन चाहँदैन ?

यो राज्यले गरेको एउटा व्यवस्था हो । यो ऐन–कानुनबमोजिम कति काम गरेको छ ? त्यसको भन्सार कर्मचारीले नै भन्लान् । सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका भनेको कुनै पनि सामान आमनागरिकलाई थाहा हुने वस्तुको मूल्य पुस्तिका हो । भन्सारमा आउने सामानको कुनै मूल्यमा स्पष्टता भएन भने त्यही सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाको आधारमा मूल्य कायम गरी भन्सार जाँचपास गर्ने गराउनुपर्छ । एउटै सामान धेरै प्रकारका हुन्छन् । आजको सूचना–प्रविधिको युगमा, विद्युतीय सञ्चारको युगमा कुनै पनि वस्तुको मूल्य थाहा पाउन असम्भव छैन तर आज भन्सारमा मूल्यांकन पुस्तिकामा सामानको एउटै मूल्य तोकिएको छ ।

त्यही मूल्यको आधारमा नै सामान जाँचपास गर्ने बाध्यता छ । उद्योगी–व्यापारीलाई पनि ती सन्दर्भ पुस्तिकाको आधारमा बिलबिजक बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । आज भारतबाट जीएसटीमा युएबिलमा सामान आउँदा यहाँ सन्दर्भ पुस्तिकामा म्याच गरेको छैन भने त्यसमा ५० प्रतिशत जरिवाना लिने व्यवस्था छ । त्यो ५० प्रतिशत जरिवानाबाट बच्नका लागि पनि व्यवसायीले सन्दर्भ पुस्तिकाको आधारमा बिलबिजक बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । जसले गर्दा ठूलो मात्रामा पैसाको ओसारपसार हुने र त्यसलाई फेरि राज्यले चाहिँ हुन्डी कारोबार भन्ने गरेको छ ।

हुन्डी कारोबारसँगै सुन तस्करीमा पनि व्यापारीहरूको नाम जोडिएको छ । हुन्डी कारोबार र सुन तस्करी पनि भइरहेकै छ नि ?

सुन तस्करी राज्यले चेक गर्ने कुरा हो । हामी निजी क्षेत्रले भनेको उद्योग–व्यवसाय गर्ने हो । त्यसमा कर छलीकै कुरा त हो । सुन पनि आयात गर्नका लागि राज्यले नै अनुमति दिने हो । जब भन्सार नतिरी आएको छ भने त्यो राज्यले चेकजाँच गर्ने नियम, कानुनअनुसार गर्ने राज्यको हातमा छँदै छ । तर, हुन्डी कारोबारको सवालमा आज सन्दर्भ पुस्तिकालाई कडा नियम गरेर ५० प्रतिशत जरिवाना गर्ने हो भने त्यसमा बाध्यतावश त्यो आएको पैसाको कि न्यून बिलबिजक हुन्छ । कि अधिक बिलबिजक हुन्छ । त्यो कहिल्यै पनि समाधान हुँदैन । हामीले कमसेकम त्यो ५० प्रतिशत जरिवाना राज्यलाई बिलबिजकमा विश्वास हुँदैन भने कर लिने ठाउँ बढी कर लिऔं तर जरिवाना हटिसकेपछि त्यसले धेरै हदसम्म वास्तविक बिजकलाई मान्यता दिने अवस्था हुन्छ ।

यसबाहेक सीमा क्षेत्रमा अन्य समस्या के के छन् ?

अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या उद्योग–व्यवसाय नचलेको अवस्था छ । मनोबल खस्किएको अवस्था छ । यसको समाधान भयो भने सानातिना समस्याहरू आफैं समाधान हुन्छ । सानाठूला सबै समस्या एकै ठाउँमा लिएर बस्यौं भने त्यो कहिल्यै समाधान हुँदैन । व्यावसायिक जीवनमा यस्ता सानातिना समस्या त आइरहन्छन् । काम गर्दै जाँदा यस्ता समस्या आउने जाने हुन्छ । तर, मुख्य ठूला समस्या हल भइदियो भने साना समस्या आफैं समाधान हुन्छन् ।