सहकारीमा कालोधन छैन :बडाल

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले सहकारी संस्थाहरूमा कालोधन नभएको दाबी गरेका छन् । अधिकांश सहकारीले राम्रो काम गरिरहेको भन्दै उनले सम्पति शुद्धीकरण निवारण निर्देशनबाट आत्तिनु नपर्ने बताए ।
“९९ प्रतिशत सहकारीले स्वच्छताका साथ कारोबार गरिरहेका छन्,” नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले गरेको अन्तक्र्रिया बडालले भने, “सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशन लागू हुनु आपत्तिजनक विषय होइन ।” ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीमा दक्ष जनशक्ति र प्रविधि नभएकाले केही रिपोर्टिङका विषयमा केही सहुलियत दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हरि नेपालले सहकारीकर्मी संशकित हुनुभन्दा पनि थप व्यवस्थित गर्न लाग्नुपर्ने बताए । सहकारीमा जारी भएको सम्पति शुद्धीकरण निवारण निर्देशिकाबाट सहकारीलाई डकुमेन्टेसन गर्न वाध्य बनाएको र यसले सहकारी व्यवस्थित बन्न सघाउ पुग्ने बताए ।
सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद ज्ञवालीले सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशन जारी भएपछि आतंकित हुनुभन्दा पनि व्यवस्थित रुपमा कारोबार गर्न आग्रह गरे । “सहकारीमा स्वच्छ कारोबार भइरहेको छ भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि निर्देशिका कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प छैन,” उनले भने ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष डिबी बस्नेतले काठमाडौंका सहकारीमा बढी विकृति भएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशन काठमाडौंबाट लागू गर्नुपर्ने बताए । “कानुन, नीति, नियम स्वीकार नगर्ने सहकारीहरू सहकारी नै होइनन्” उनले भने, “कतिपय सहकारी नीति, नियममा बस्नुपर्ने भएकाले नेफ्स्कुनको सदस्यसमेत बनेका छैनन् ।”
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक ज्ञानबहादुर तामाङले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशन कमाई खाने भाँडो बन्न नहुने बताए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ अन्तर्गत सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले गत साता निर्देशन जारी गरेको हो । निर्देशनमा सहकारीका सदस्यहरूले सेयर खरिद, बचत जम्मा, कर्जा वा व्याज भुक्तानी र रेमिट्यान्समा १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गरेमा रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहकारीमा १० लाखभन्दा बढीको कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी एकाइमा १५ दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने र शंकास्पद कारोबारको विवरण तीन दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ । यसैगरी सहकारीहरूले कारोबारको विवरणको चौमासिक प्रतिवेदन डिभिजन कार्यालयमा र सहकारीका संघ महासंघहरूले मासिक रूपमा विभागमा बुझाउनुपर्नेछ ।
निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने संस्थाहरूलाई लिखितरुपमा सचेत गराउनेदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र संस्थाको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मका कारवाहीका प्रावधानसमेत राखिएको छ ।