केबल अपरेटरले उपभोक्तासँग मासिक ५ सयभन्दा बढी लिन नपाउने

केबल अपरेटरहरुले उपभोक्तासँग मासिक ५ सयभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । उपभोक्ताले छनोट गरेको च्यानलमात्र टेलिभिजनमा उपलब्ध गराउनुपर्ने र यसका लागि अधिकतम मासिक ५ सय रुपैयाँमात्र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले शुक्रबार प्रशारण शुल्क निर्धारण गरेसँगै केबल अपरेटरहरुले आफूखुसी शुल्क लिन पाउने छैनन् ।

केबल अपरेटरले आधारभूत प्याकेजबापत उपभोक्ताबाट मासिक २५० रुपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यस अतिरिक्त थप च्यानलका लागि अधिकतम २५० रुपैयाँ शुल्क लिन सक्नेछन् । मन्त्रालयले शुल्क तिरेअनुसार च्यानल थपघट गर्न पाइने व्यवस्था अर्थात ‘आला कार्ट’ मूल्य प्रणाली लागू गर्दै शुल्क निर्धारण गरेको हो । यससँगै नेपाली उपभोक्ताले पहिलोपटक आफूलाई मनपर्ने च्यानलको मात्रै शुल्क तिरेर हेर्न पाउने छन् ।

यसअघि केबल अपरेटरले उपलब्ध गराएको प्याकेजमा आफूलाई मन नपरे पनि च्यानलको शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले एकमुष्ठ प्याकेजको पैसा तिर्दा सबै च्यानल आउने गर्छन् । च्यानल छनोट गर्ने अधिकार उपभोक्तामा थिएन । अब भने आफूले रोजेको च्यानलको मात्रै शुल्क तिरेर हेर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार चैत १५ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी आलाकार्ट लागू गरेकी थिइन् । जसअनुुसार संचार मन्त्रालयले शुक्रबार टेलिभिजन च्यानहरुको सिग्नल वितरण गर्न अनुमति पाएका सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्क निर्धारण गरेको हो । जसअनुसार अब न्यूनतम (बेसिक प्याकेज) शुल्क बापत मासिक करसहित २५० रुपैयाँ मात्रै लिन पाइनेछ ।

यो प्याकेजमा प्रसारण संस्थाले नेपाली तथा विदेशी ‘फ्रि टु एयर’ अर्थात निःशुल्क हेर्न पाउने च्यानलहरु देखाउनु पर्नेछ । यस्ता च्यानलहरु सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद लगायतका विषयवस्तु समावेश हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । च्यानल अपरेटरले स–शुल्क च्यानलहरु प्रसारण गरेबापत अलग अलग वा बुक गरेको आधारमा मात्रै उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाउने छन् । प्रत्येक बकेट च्यानलको अधिकतम मूल्य करसहित ४० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

करसहित ४० रुपैयाँभन्दा बढी लिन सरकारले रोक लगाएको छ । च्यानल अपरेटरहरुले स–शुल्क टेलिभिजन च्यानलबापत मासिक अधिकतम करसहित २५० रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बकेट च्यानल भनेको एउटै समूहले सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न च्यानलहरु बुझिन्छ । जसलाई नेपालमा बन्डल भन्ने गरिन्छ । हाल स्टार, सोनी लगायतका समूहले बकेटमा च्यानल उपलब्ध गराइरहेका छन् ।

स–शुल्क टेलिभिजन च्यानलहरुमा पनि सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुदलगायतका विषयवस्तु समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले बेसिक प्याकेज र स–शुल्क गरी अधिकतम करसहित मासिक ५०० रुपैयाँभन्दा बढी लिन पाउने छैनन् । स–शुल्क टेलिभिजन च्यानलहरु रोज्ने वा नरोज्ने भन्ने विषय उपभोक्ता स्वयं निर्णय गर्न पाउने भन्दै मन्त्रालयले उक्त निर्णयलाई च्यानल अपरेटरले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विदेशी स–शुल्क च्यानलहरु नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिएर प्रसारण गर्न स्थानीय नेपाली वितरक चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त वितरकसँग सम्झौता गरेर विना भेदभाव सबै नेपाली च्यानल अपरेटरलाई सिग्नल उपलब्ध गराउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

“स–शुल्क टेलिभिजन च्यानलको बुकेबाट उठ्ने शुल्क उदाहरणको रुपमा १० रुपैयाँको एउटा शुल्कबाट १३ प्रतिशत भ्याट कट्टा (१.३० रुपैयाँ) गरी बाँकी रकम ८.७० रुपैयाँमध्ये आधा ४.३५ रुपैयाँ कन्टेन्ट प्रदायकलाई र बाँकी आधा ४.३५ रुपैयाँ च्यानल अपरेटरले पाउने छन्” मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ, “कन्टेन्ट प्रदायकले पाउने ४.३५ रुपैयाँको १५ प्रतिशतले हुन आउने टीडीएस रकम ०.६५२५ रुपैयाँ कट्टा गरी बाँकी हुने ३.६९७५ रुपैयाँ मात्र भुक्तानी पाउने र सोही बराबरको मात्र विदेशी मुद्रा सिफारिस गरिनेछ ।”

इन्टरनेट र टेलिभिजनको बन्डलिङ गर्न नपाइने

सरकारले इन्टरनेट र टेलिभिजन च्यानल एउटै प्याकेज (बन्डलिङ) गरी बिक्री गर्न पनि रोक लगाएको छ । यस्तै, टेलिभिजन प्रसारणबापत मासिक अधिकतम ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्दा र इन्टरनेट सेवाको भुक्तानी गर्नुपर्दा अहिले तिर्नुपरिरहेको संयुक्त शुल्कभन्दा बढी हुन नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

इन्टरनेट सेवासँग टेलिभिजन सेवाको शुल्क आबद्ध नगरी छुट्टाछुट्टै शुल्क देखिने गरी सेवा उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकहरुलाई सूचित गराएको छ । यो गर्दा पनि अहिले कायम शुल्कभन्दा बढी हुन नहुने जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयले च्यानल अपरेटरहरुले उपभोक्ताबाट उठाउने शुल्कलाई पारदर्शी, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन आला कार्ट मूल्य प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ ।