९ करोडमा उठिल्या–ऐरेनी बहुवर्षीय सिँचाइ आयोजना बन्दै

जलवायु परिवर्तनले कर्णालीको रैथानेबाली उत्पादन पछिल्लो समय घट्दै गएको छ । विश्व बजारमा कर्णालीको मार्सी चामल, चिनो कागुनो, सिमीलगायत रैथाने बालीको माग बढ्दै गए पनि उत्पादन भने वर्षेनी घट्दै गएको छ । आफ्नै उत्पादनले वर्षको ५/६ महिना खान नपुग्ने कर्णालीमा वर्षेनी खाद्य संटक निम्तिन्छ । कर्णालीमा वर्षेनी झण्डै साढे ३८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव हुन्छ ।

पछिल्लो समय रैथानेबालीको उत्पादन घट्नुको पहिलो कारण प्राकृतिक विपत्तिले खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुर्‍याउनु र दोस्रो कारण पर्याप्त सिँचाइ नहुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझिदै जानु हो । जुम्लामा कुल खेतीयोग्य जमिन ३८ हजार ४८५ हेक्टर रहेकोमा हालसम्म तीन हजार दुई सय हेक्टर जमिनमा मात्रै सिँचाइ पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । जुम्लाको मात्रै ३५ हजार दुई सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिन अझै बाँझो छ ।

विगत दुई वर्ष यता जुम्लामा आएको प्राकृतिक विपद् र सिँचाइ अभावका कारण खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुग्नुका साथै जुम्ली रैथानेबाली उत्पादनमा ह्वात्तै गिरावट आएको छ । रैथानेबालीको उत्पादन वृद्धि गर्न तथा कर्णालीमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सिँचाइको पहुँच विस्तारमा प्रदेश सरकारले जोड दिँदै आएको छ । कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा पक्की सिँचाइ कुलो निर्माण गरी सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । यद्यपि, अपेक्षाअनुसार सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन ।

उठिल्या–ऐरेनी बहुवर्षीय सिँचाइ आयोजना बन्दै

जुम्लामा पहिलो पटक बहुवर्षीय सिँचाइ आयोजना निर्माण हुने भएको छ । खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय जुम्लाले बहुवर्षीय सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । यहाँको चन्दननाथ नगरपालिका–८ र ९ तथा तातोपानी गाउँपालिका–५ का किसान लान्भान्वित हुने गरी नौ करोड बढीको लगानीमा ‘उठिल्या–एैरेनी’ बहुवर्षीय सिँचाइ आयोजना निर्माण हुन लागेको खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख अनुप श्रेष्ठले बताए ।

उनले, “अबको तीन वर्षमा ‘उठिल्या–एैरेनी’ साढे चार किमि पक्की सिँचाइ कुलो निर्माण हुनेछ । सिँचाइ कुलो निर्माण पश्चात चन्दननाथ र तातोपानीको ९२ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने छ ।” तिला नदीबाट जोखिममा रहेको सिञ्चित खेतीयोग्य जमिनलाई जोगाउन बाँध निर्माण, पक्की नहर, पक्की पर्खाललगायतका संरचना निर्माण गरिने भएको छ । सिँचाइ कुलोलाई बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा स्वीकृत गर्न सहज छैन ।

कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्, “लामो प्रयत्न पछि ‘उठिल्या–एैरेनी’ बहुवर्षीय सिँचाइ आयोजना स्वीकृत भएको छ । तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुनेगरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । जेठमा रोपाईं सुरु हुने भएकोले तत्काल नहर बनाउने काम हुने छैन् । तर सिञ्चित जमिन जोगाउन बाँध निर्माणको काम हुनेछ ।” नौ करोड २६ लाख लागतमा साढे चार किमि लामो बहुवर्षीय सिँचाइ आयोजना निर्माण हुने खानेपानी सिँचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालयका प्रमुख अनुप श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ठेक्का आह्वान भएर पनि निर्माण प्रक्रिया बढिसकेको छ । उक्त आयोजनाबाट तातोपानी–५ का ऐरेनी, लाम्रा, श्रीनगर तथा चन्दननाथ–८ र ९ का श्रीढुस्का, उमगाडका सयाैं किसान लाभान्वित हुनेछन् ।

डेढ करोडको रिप–रातामाटा सिँचाइ योजना

उठिल्या–ऐरेनी बहुवर्षीय सिँचाइ आयोजनापछिको ठूलो सिँचाइ योजनाका रूपमा ‘रिप रातामाटा’ सिँचाइ कुलो निर्माण हुँदैछ । चन्दननाथ नगरपालिका–८ र ९ का (जातिभिड, रोकायाबाडा, तलिउम, उमगाड) लगायत आधा दर्जन गाउँका किसान लाभान्वित हुनेगरी रिप–रातामाटा सिँचाइ आयोजना निर्माण हुनेछ । एक करोड ५५ लाख लगानीमा निर्माण हुन लागेको उक्त आयोजनाबाट १२० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने छ ।

ठेक्का र उपभोक्तामार्फत् निर्माण कार्य हुनेछ । कार्यसम्झौता भइसकेको छ । ‘रिप–रातामाटा’ सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत चन्दननाथ–८ र ९ मा पर्ने (ठोक्रे कुलो, रिप–रातामाटा, माँझ कुलो, ठर्रा कुलो र सेरी कुलो) गरी पाँच वटा कच्ची कुलालाई डेढ करोड लगानीमा पक्की कुलो बनाइने प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘रिप–रातामाटा’ आयोजनालाई पनि अर्को वर्षसम्म बहुवर्षीय सिँचाइ आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने गरी पहल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

कर्णालीमा ८२ हजार हेक्टर जमिन बाँझो

सिँचाइ नभएकै कारण समग्र कर्णाली प्रदेशको झण्डै ८२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । कर्णालीमा हाल दुई लाख १६ हजार ८८० हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । तर हाल जम्मा ३० हजार ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । सिँचाइ सुविधा नभएकै कारण हाल कर्णाली प्रदेशभर ८२ हजार ४५९ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गा बाँझै छ ।

पानीको स्रोत प्रशस्त भए पनि सदुपयोग गर्ने नीति र लगानी नहुँदा कर्णालीका किसान हिउँदेबालीको खेती आकासे पानीकै भरमा गर्छन् । जसले उत्पादन पनि बढी नदिने र वर्षेनी खाद्यान्नको अभाव हुने गरेको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा सबैभन्दा बढी बाँझो जग्गा रहेको छ । जसमा जुम्लामा ३५ हजार हेक्टर, डोल्पामा दुई हजार ७४०, कालिकोटमा ९ हजार २३४, मुगुमा ९१९ र हुम्लामा ३ हजार ५९८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ ।