दुई प्रतिशतलाई मात्र फ्रि भिसा फ्रि टिकट सुविधा

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्था गरे पनि यो सुविधा पाउने अत्यन्त न्यून रहेको देखिएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनले संयुक्त रुपमा गरेको अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल संख्यामध्ये दुई प्रतिशतले मात्र फ्रि भिसा फ्रि टिकटको सुविधा पाएको देखाएको हो ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने अन्य ९८ प्रतिशत श्रमिक औसतमा एक लाख रुपैयाँ बुझाएर गएको देखिएको छ । सरकारले लागू गरेको कानुनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेसँग १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन पाइँदैन । मेनपावर व्यवसायीले यो व्यवस्था छल्न एजेन्ट खडा गरेर विदेश जाने श्रमिकहरूसँग १ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीका अवसरको जानकारी सहज रुपमा दिन सरकारले विभिन्न माध्यम प्रयोग गर्दै आएको छ । तर ,अधिकांश युवाले भर्ना प्रक्रियाको जानकारी एजेन्टमार्फत पाउने गरेको र तिनै एजेन्टले ठगी गरेको देखिएको छ । सरकारले सूचनाको पहुँच पुर्‍याउन खोजेको तर अझै पनि लक्षित युवामा पुग्न नसक्दा एजेन्टले चर्को सेवा शुल्क उठाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको भर्ना प्रक्रियामा एजेन्टको प्रवेशले ३० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकमा जाने श्रमिकले १ लाख ६० हजारसम्म तिर्नुपरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको मागपत्र प्रमाणीकरण भएर पूर्व श्रमस्वीकृति लिएपछि मेनपावर कम्पनीहरूले यसको जानकारी राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूमार्फत सार्वजनिक गरेर दिने गरिएको छ । तर, अधिकांश युवाले यस्तो सूचनाभन्दा सरकारले अवैध भनेका स्थानीय एजेन्टमार्फत जानकारी पाउने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने लगभग ४० प्रतिशत युवाले रोजगारीको अवसरबारे एजेन्टबाट जानकारी पाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा असल भर्ना अभ्यासका सम्बन्धमा रिक्रुटमेन्ट एडभाइजर नामक वेबसाइटले १ हजार ५ सय ३९ जनामा गरेको अध्ययनमा लगभग आधा युवाले रोजगारीको अवसरबारे एजेन्टबाट जानकारी पाएको बताएका छन् ।
यो अध्ययनमा संलग्न रिक्रुटमेन्ट एडभाइजरका दक्षिण एसिया संयोजक सुनिल न्यौपानेका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई रोजगारीको प्रक्रियासँग जोड्ने कार्यमा अवैध मानिएका एजेन्टको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गरेको देखिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी करिब ४० प्रतिशत युवाले विदेशको रोजगारीका बारेमा एजेन्टमार्फत थाहा पाएको बताएका छन् । यसैगरी ३२ प्रतिशत युवाले मेनपावर कम्पनीमार्फत जानकारी पाएको बताएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवासँग चर्को शुल्क लिइने गरे पनि सरकारले यसको नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । रोजगार करार सम्झौता प्राप्त गरेकामध्ये ९५ प्रतिशतले उक्त सम्झौतापत्र आफूले पढ्न सक्ने भाषामा रहेको बताए पनि कतिपयले आफूलाई मौखिक रुपमा मात्र जानकारी दिइएको बताएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङले सरकारले भर्ना प्रक्रियामा लिएको नीतिकै कारण तोकिएभन्दा बढी सेवा शुल्क तिर्नुपरेको बताए । व्यवसायीबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका कारण विदेश जाने गरिब युवाले २ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

उक्त अध्ययनमा सहभागीमध्ये एक तिहाईले श्रम गन्तव्यमा आफूलाई भनिएअनुसारको पारिश्रमिक पाएको बताएका छन् भने झण्डै ५३ प्रतिशतले आफूलाई नेपालमा हुँदा भनिएअनुसारको तलब–सुविधा प्राप्त नगरेको बताएका छन् । यस्तै, अध्ययनमा समेटिएका मध्ये ९६ प्रतिशतले रोजगारीको दौरान आफ्नो राहदानी (पासपोर्ट) आफूलाई राख्न नदिइएको जानकारी दिएका छन् ।

स्वतन्त्रपूर्वक कुनै गन्तव्य मुलुक छोड्न पाउने मानव अधिकारको सम्मान नभएको पनि उनीहरुको भनाइ छ । रोजगारीमा गएका श्रमिकमध्ये ८३ प्रतिशतभन्दा बढीले आफू स्वदेश फर्किन स्वतन्त्र नरहेको र ४ प्रतिशतले गन्तव्य मुलुकमा रहँदा आफू कुनै ट्रेड यूनियनको सदस्य बन्न पाउने अधिकार रहेको जानकारी दिएका छन् ।