कर्णालीमा ६ महिनाको पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशत

कर्णाली प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च सधैं निरासाजनक हुने गरेको छ । कर्णालीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको कार्यकालमा समेत विकास बजेट खर्च सन्तोषजनक हुन सकेन । हालका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही आइसकेपछि पुँजीगत खर्च बढाउन कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता, कर्णाली टाइम्स लागूदेखि ७० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्ने दाबी गरे पनि विगतका वर्षमा लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन सकेन ।

मुख्यमन्त्रीमा महेन्द्र शाहीदेखि जीवनबहादुर शाही र अर्थमन्त्रीमा प्रकाश ज्वालादेखि, विन्दमान विष्ट, गोपाल शर्मा र कृष्णा शाहसम्मको साढे पाँच वर्षे अवधिमा कर्णालीको बजेट खर्च सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । गत आवमा ७० देखि ८० प्रतिशत बजेट खर्चको लक्ष्य राखे पनि मुस्किलले कर्णालीको बजेट खर्च ६० प्रतिशत पुगेको थियो । तर चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कर्णाली प्रदेश सरकारको कुल बजेटको ९.८० प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ ६.६५ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले विभिन्न १५ वटा शीर्षकमा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार कुल बजेट विनियोजित गरेको थियो । जसमध्ये चालू आवमा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ९१ लख २४ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा बितेका ६ महिनामा मुस्किलले ६.६५ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको छ । ६ महिनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याइएको करिब साढे १९ अर्ब बजेटमध्ये एक अर्ब ३१ करोड १३ लाख १३ हजार अर्थात् ६.६५ प्रतिशत बजेटमात्रै कार्यान्वयन भएको हो ।

जुन खर्च निकै निरासाजनक हो । बजेट खर्चको यही गतिले कर्णालीका विकास हुन अझै दशकौं लाग्ने निश्चित छ । विकास निर्माणभन्दा कर्णालीमा कर्मचारीको तलब भत्तामै बढी बजेट खर्चको भएको पाइएको छ । पुँजीगत बजेट कम खर्च गर्नेमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार र कानुन मन्त्रालय अघि छन् । १० अर्ब ६६ करोड ९५ लाख वार्षिक विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधारले हालसम्म ६.७० अर्थात् ७ करोड १५ लाख २३ हजारमात्रै खर्च गरेको छ ।

३२ अर्ब बढी बजेट विनियोजित गरेको कर्णाली प्रदेशले पाँच महिनामा चालू र पुँजीगत गरी मंसिर मसान्तसम्म विनियोजित कुल बजेटमध्ये तीन अर्ब १९ करोड ५९ लाख १६ हजार अर्थात् ९.८० प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको कर्णाली प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी मिलनकुमार शर्माले बताए । उनका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म ७.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको कर्णालीले एक महिनाको अवधिमा झण्डै २ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च सकेको छ ।

विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश लोक सेवा आयोगले २७.६२ प्रतिशत र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २७.२८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै आठवटा मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयले २३.९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयका लागि २० करोड ९६ लाख ९५ हजार बजेट छुट्याइएको थियो । ६७ करोड ३५ लाख ९९ हजार बजेट विनियोजन भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ९.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कम बजेट खर्च भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको छ । कुल बजेटको एक तिहाइ बजेट विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको निरासाजनक बजेट खर्चले कर्णालीको भौतिक विकास अपेक्षित रूपमा हुनसकेको छैन । चालू आवमा उक्त मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ९२ करोड ९ लाख ५८ हजार बजेट छुट्याइएको थियो । ६ महिनामा ७.१२ प्रतिशत अर्थात् ७७ करोड ७९ लाख १ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।

यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ७.३९ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले ८.१९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । साथै, यस्तै उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १०.९१ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले १६.४९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री कृष्णा शाहले चुनावका कारण विकास बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएकी छन् । विगतका वर्षमा कोरोना कारण विकास बजेट खर्च अपेक्षित हुन सकेन् । उनले भनिन्, “चालू आवमा विकास बजेट खर्चलाई गतिदिने लक्ष्य थियो । तर संघ र प्रदेशको निर्वाचनले भने बजेट खर्च अपेक्षाकृत हुन सकेन । अब नयाँ प्रतिनिधि आएर नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेको छ । अब बजेट खर्चले गतिलिने आशा छ ।”