सिँचाइलाई असर नपर्ने गरी चेपे ‘ए’ निर्माण गर्न माग

लमजुङका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यहरूले राइनासटार सिँचाइ योजनालाई असर नपर्ने गरि चेपे ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आठ जना सांसदले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एउटा आयोजना सञ्चालन गर्दा अर्को आयोजना सञ्चालनमा बाधा पुर्‍याउन नहुने उल्लेख गरेका छन् ।

विगत ३५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको राइनासटार सिंँचाइ योजनाबाट राइनास नगरपालिकाको वडा नम्बर १ देखि ७ सम्मका ३५ सय घरपरिवारका १४ हजारभन्दा बढी जनता लाभान्वित भइरहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा सो योजनाबाट हाल आठ सय ५० हेक्टर जमिन सिञ्चित भइरहेको बताइएको छ ।

चम्पावती हाइड्रो कम्पनीसँगको सम्झौताअनुसार राइनासटार सिँचाइ आयोजनाभन्दा दुई सय मिटरमाथि पानीको निकास हुने भनिए पनि सिँचाइ आयोजनाको मुहानभन्दा दुई सय मिटर तल पानी झर्ने गरी आयोजना निर्माण भएकाले किसानमा चिन्ता पैदा भएको सांसदहरूको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राइनासटार सिँचाइ योजनामा पानीको प्राकृतिक बहाब अवरोध हुन नदिन र स्थानीय जनताको जायज माग सम्बोधन गर्न विज्ञप्तिमार्फत चम्पावती हाइड्रो कम्पनीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

किसानको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा आवश्यकता परे जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउसको डिजाइन परिवर्तनका लागि पनि तयार हुन, प्रभावित जनतालाई हतोत्साहित नबनाउन र सिँचाइ उपभोक्तालाई लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिन पनि लमजुङका सांसदले विज्ञप्तिमार्फत आयोजनाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रेस विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, उर्मिला माझी, राष्ट्रिय सभा सांसद दीपा गुरुङ, गण्डकी प्रदेशका सांसद डाक्टर टकराज गुरुङ, भेषबहादुर पौडेल, पार्वती तामाङ, टीकाकुमारी बस्याल र यशोदा रिमालको हस्ताक्षर रहेको छ । गोरखा र लमजुङको सीमा चेपे खोलामा निर्माणाधीन चेपे ‘ए’ आयोजनाका कारण २०४९ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको सिँचाइ योजनामा प्रभाव पर्ने भन्दै लमजुङको राइनासटारका किसान विरोधमा छन् ।

उनीहरूले २४ मंसिरदेखि आयोजनाको गोरखाको सिरानचोक-२ स्थित साइट कार्यालय र पावरहाउस निर्माणस्थलमा तोडफोड गरी केही सवारी साधनमा आगजनी गरेका थिए । चम्पावती हाइड्रो कम्पनीले तोडफोड र आगजनीमा संलग्न रहेको भन्दै राइनासका आठ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखामा किटानी जाहेरी दिएको छ ।

दुवै पक्षबीच पालुङटारमा केही दिनअघि भएको छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । चेपे ‘ए’ आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी चम्पावती हाइड्रोले तोडफोडबाट करिब साढे तीन करोड रुपैयाँको क्षति भएको र निर्माणमा ढिलाइ भए थप ३० करोड रुपैयाँसम्म घाटा बेहोर्नु पर्ने बताउँदै आएको छ ।