हुम्ला पनि अब राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा

कर्णाली प्रदेशको दुुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । हालसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालबाट वञ्चित हुम्ला मुगु जिल्लासँग सडकमा जोडिएको हो । बेलायत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको मुगुको गमगढीदेखि हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका जोड्ने ६७ किलोमिटर सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
गमगढीदेखि हुम्ला गाउँपालिका देउलीसम्मको ६७ किमी सडक १ अर्ब ६६ करोड ९३ लाख ५२ हजार लगानीमा निर्माण भएको हो । २०१८ अक्टोबरबाट निर्माण कार्य थालनी भई हालै सम्पन्न भएको उक्त सडक बुधबार बेलायत सरकारले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई औपचारिक रुपमा हस्तान्तरण गरेको छ ।
महिना दिनसम्म पैदल हिँडेर नेपालगञ्ज, सुर्खेत जानुपर्ने र ऋण काढेर महँगो हवाई सेवा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताबाट अब हुम्लाले मुक्ति पाउने भएको छ ।
मुलुकमा संघीयतापछि पनि हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिँदा हुम्ली नागरिक महँगो हवाई यात्रा र पैदल यात्रा गर्न बाध्य छन् । सडक सञ्जाल जोडिएसँगै हुम्लीका दुःख अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै जिल्लामा विकास भित्रिने र जीवनशैली पनि फेरिने आशा छ । सडक हस्तान्तरण कार्यक्रममा मुगु पुगेका कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विकासको मेरुदण्ड सडकले हुम्ली नागरिकको दैनिकीमा सुधार आउने बताए ।
उनले भने, “सडकको विकास नभई कर्णालीको समृद्धि सम्भव छैन । प्रदेश सरकारको प्राथमिकता पनि सडक विस्तारमै छ । बेलायत सरकारको सहयोगमा बनेको सडकबाट हुम्ली नागरिकले प्रत्यक्ष राहत महसुस गर्ने छन् ।” महिना दिनसम्म पैदल हिँडेर नेपालगञ्ज, सुर्खेत जानुपर्ने र ऋण काढेर महँगो हवाई सेवा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताबाट अब हुम्लाले मुक्ति पाउने भएको छ ।
बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले मुगु–गमगढी–हुम्ला देउली सडक निर्माणले दुवै दुर्गम जिल्ला सडकको पहुँचमा पुगेको बताए । यसबाट दुई जिल्लाको व्यापारिक गतिविधि बढ्नुका साथै विगतदेखि भोग्दै आएका दुःख अन्त्य हुने उनले उल्लेख गरे । बेलायत सरकारको ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम अन्तर्गत ४.५ मिटर चौडा मोटरेबल सडक निर्माण भएको हो । बेलायत सरकारले नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगानी गरेको मध्ये मुगु–हुम्ला जोड्ने ६७ किमी सडक सबैभन्दा लामो ग्रामीण सडक रहेको समेत उनले जानकारी दिए ।
निर्माण सम्पन्न भएको ६७ किलोमिटर सडकमध्ये मुगुमा ३३ किलोमिटर र हुम्लामा ३४ किलोमिटर पर्छ । दुई जिल्ला जोड्ने ६७ किमी सडकको दूरीमा चारवटा पुल निर्माण गरिएका छन् । नेपालका दुर्गम जिल्लाको पूर्वाधार विकासमा बेलायत सरकारको सहयोग आगामी दिनमा जारी रहने बताइएको छ ।
सडक सञ्चालनमा आएसँगै खाद्यान्नको मूल्य घट्ने, स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने, रोजगारी वृद्धि हुनुका साथै नागरिकको दिनचर्या फेरिने आशा छ । सडक निर्माणको अवधिमा ४ हजार ४ सय भन्दा बढी स्थानीयले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए, जसमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको सहभागिता थियो ।