Logo

निजी क्षेत्रको नयाँ सरकारमाथि दबाब

समाधान नखोजे अन्तिम विकल्प आन्दोलन

मुलुकको अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको भन्दै निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकले आइतबार गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले समाधान दिन नसकेको बताएको छ । उद्योगी–व्यवसायी र समग्र अर्थतन्त्रको सुधार गर्न सरकारलाई केही सुझाव दिँदै निजी क्षेत्रले समाधान नखोजिए अन्तिम विकल्प आन्दोलन रहेको बतायो ।

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मंगलबार ‘अर्थतन्त्र जोगाऔं’ शीर्षकमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्र जटिल दुर्घटना नजिक पुगेको बताए । ब्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अकासिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिस्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा आएको वृद्धिका कारण अर्थतन्त्र दुर्घटनातर्फ जान थालेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रथम त्रैमासको मौद्रिक नीति समीक्षाले यो समस्याको समाधान दिन नसक्ने भन्दै उनले अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । अध्यक्ष गोल्छाले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या केवल उद्योगी–व्यवसायीको मात्रै नभएको भन्दै बढ्दो महँगीले सर्वसाधारणलाई दैनिकी चलाउन कठिन भएको बताए ।

“सरकारी राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,” उनले भने, “अहिले देखिएको समस्यालाई उद्योगी–व्यवसायीको समस्या, ब्याजदरको समस्याको रुपमा मात्रै बुझ्नु हुँदैन ।”

उनका अनुसार कोरोना महामारीको समयमा आर्थिक गतिविधि नभएको र सोही समयमा राष्ट्र बैंकले १ खर्ब रुपैयाँ तरलता बजारमा पठाएका कारण अधिक तरलता भएको होे । त्यो बेला बैंकहरुले आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गरेका कारण अहिले जटिल समस्या आएको हो । कोरोना महामारीमा नियामक निकाय सचेत भएको भए अहिले कृत्रिम रुपमा माग नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था नआउने गोल्छाको भनाइ छ ।

उनका अनुसार सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन आयात नियन्त्रण गर्ने नीति लियो तर, बजारमा कुनै पनि सामानको अभाव छैन । सबै समान भन्सार छलि भएर आइरहेको छ । अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप बढाउने भन्दै ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप बढ्नु भन्दा कर्जाको ब्याजदर मात्रै महँगो भएको गोल्छाले बताए ।

महासंघले गरेको एक सर्वेक्षणमा निर्माण क्षेत्रको कारोबार ७०, उपभोग्य सामान १८, विद्युतीय उपकरण ५५, अटोमोबाइल्स ७५, बिमा ३०, रेष्टुरेन्ट २० र होटलको अकुपेन्सी ३० प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । यसका साथै सेयर बजार ४० प्रतिशत र घरजग्गा कारोबार ४८ प्रतिशतले घटेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

चालू पुँजी मार्गदर्शन दुई वर्ष स्थगित गर्नुपर्छ

अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक १ बाट कार्यान्वयनमा ल्याएको चालू कर्जासम्बन्धी नीति दुई वर्षलाई स्थगित गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । ब्याजदर नघट्दासम्म अर्थतन्त्रलाई लयमा राख्न कठिन हुने भएकाले केन्द्रीय बैंक र सरकारले ब्याजदर घटाउने गरी नीति लिनुपर्छ । सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम तरलता प्रवाह गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने, अनिवार्य नगद मौज्दातको व्यवस्था घटाउनुपर्ने, पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिनुपर्ने लगायतका नीति लिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

यस्तै वैदेशिक लगानी बढाउन स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नेपालको कन्ट्री रेटिङ प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई वैदेशिक ऋण लिन सहजीकरण गर्नुपर्ने लगायतका नीति तत्काल लिन महासंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । महासंघले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भए ब्याजदर घट्नुका साथै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेर लगानीसमेत बढ्ने अध्यक्ष गोल्छाले बताए ।

महासंघले दिएका सुझावलाई नजरअन्दाज गरे यथास्थितिमा व्यवसाय गर्न नसक्ने भन्दै अन्तिम विकल्प आन्दोलन भएको गोल्छाले जानकारी दिए । “आन्दोलन गर्नु निजी क्षेत्रको रहर होइन,” गोल्छाले भने, “हामीले सचेत भएर अर्थतन्त्रलाई जोगाएनौं भने मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा पर्छ ।”

तरलता अभाव र उच्च ब्याजदरका विरुद्धमा जिल्ला–जिल्लामा आन्दोलन भएपछि मंसिर ४ को चुनावसम्मलाई स्थगित गर्न निर्देशन दिएको महासंघले मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट पनि समाधान हुने नदेखेपछि आन्दोलनमा जाने संकेत गरेको छ । निक्षेपको ब्याजका कारण अन्य उपलब्धि नभए पनि कर्जाको मात्रै ब्याज बढ्दा उद्यमी–व्यवसायी प्रभावित भएको निष्कर्ष महासंघको छ ।

यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालू पुँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारणबीच तादाम्यता नमिल्ने र चालू पुँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाइ उत्पन्न भएको महासंघले निष्कर्ष निकालेको छ । मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्ने घोषणा गएिरको छ ।

यसको निर्देशिका चाँडै ल्याउन महासंघले माग गरेको छ । स्प्रेडले मात्र मूल समस्या समाधान नगर्ने भन्दै महासंघले जबसम्म बैंक–वित्तीय संस्थाको आधार दर घट्दैन, तबसम्म ब्याजदर नघट्ने निष्कर्ष निकालेको छ । पुस मसान्तमा पुनर्कर्जाबापतको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बैंक–वित्तीय संस्थाबाट फिर्ता जाने अवस्थाका बीच महासंघले यसबाट तरलता अभाव अझ चर्किने भन्दै कम्तीमा एक वर्ष पुनर्कर्जा नवीकरणको सुविधा दिन भनेको छ ।

सरकारलाई महासंघका सुझाव

  • पुस मसान्तमा पुनर्कर्जाबापतको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बैंक– वित्तीय संस्थाहरुबाट फिर्ता जाने बैंकहरुको भनाइ छ । यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्‍याउनेछ । त्यसैले कम्तीमा एक वर्ष पुनर्कर्जा नवीकरणको सुविधा दिइनुपर्छ ।
  • अनिवार्य नगद अनुपातलाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ ।
  • सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरी तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ ।
  • स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
  • पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
  • वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाई विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ ।
  • सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको कन्ट्री रेटिङ तत्काल गरिनुपर्छ । अन्तर्राष्टिय रकम भित्र्याउन बन्डलगायत अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
  • निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिनको लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ।
  • सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाई तत्काल लागु गरिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्