यूएई र मौरिसससँग श्रम सम्झौता हुँदै «

यूएई र मौरिसससँग श्रम सम्झौता हुँदै

सरकारले जेनेभामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को शतवार्षिकी महासभाको अवसरमा यूएई र दक्षिण अफ्रिकी मुलुक मौरिसससँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने भएको छ ।  सरकारले यूएईसँग कामदारको सामाजिक सुरक्षा र आम्दानीका हिसाबले नयाँ श्रम गन्तव्यका रूपमा पहिलो पटक मौरिसससँग कामदारमैत्री श्रम सम्झौता गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारले जेनेभामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को शतवार्षिकी महासभाको अवसरमा यूएई र दक्षिण अफ्रिकी मुलुक मौरिसससँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने भएको छ ।  सरकारले यूएईसँग कामदारको सामाजिक सुरक्षा र आम्दानीका हिसाबले नयाँ श्रम गन्तव्यका रूपमा पहिलो पटक मौरिसससँग कामदारमैत्री श्रम सम्झौता गर्ने तयारी गरेको हो । मौरिसससँग २८ गते र यूएईसँग ३१ गते द्विपक्षीयसम्झौता गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्रीसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट, सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलगायतको टोली महासभामा सहभागी हुन जेनेभा प्रस्थान गरेका छन् । सरकारले पुराना गन्तव्य मुलुक यूएईलाई समेत नयाँ श्रम सम्झौताको सूचीमा राखे पनि अधिकतम नेपाली कामदारको आम्दानी र सुरक्षाका हिसाबले मौरिससलाई महत्वका साथ हेरिएको मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले बताए । “अन्य श्रम गन्तव्यका तुलनामा मौरिसस उपयुक्त हुने भएपछि सरकारले कामदारमैत्री श्रम सम्झौता गर्न लागेको हो,” जेनेभन प्रस्थान गर्नुअघि सहसचिव घिमिरेले भने, “जेनेभामा यूएईसँग पनि शून्य लागत, कामदारको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर श्रम सम्झौता गर्ने योजना छ ।”मौरिसससँग हुने सम्झौतामा शून्य लागत, कानुनी उपचारका बेला अस्थायी भिसा पाउने, सबै सेवा शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी सम्झौता गरिने भएको छ । सचिव घिमिरेले अन्य गन्तव्य मुलुकभन्दा नेपाली कामदारमैत्री शर्त राखेर नेपालले मौरिसससँग सम्झौता गर्ने भएको छ । मौरिसससँगको सम्झौतामा  एयरपोर्टमा पुगेको ६ घन्टाभित्र सम्बन्धित रोजगारदाताले नेपाली श्रमिकलाई लिन आउनु पर्ने शर्त राखिएको छ । “अन्य देशको तुलनामा मौरिसस राम्रो देश हो,” उनले कारोबारसँग भने, “त्यहाँ अधिकांश नेपाली आतिथ्यसत्कार र औद्योगिक कामदारका रूपमा जान सक्ने सम्भावना छ ।” मौरिससमा हिन्दी भाषा बोलिने हुनाले संस्कृितका हिसाबले पनि नेपालीका लागि उपयुक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मौरिससले यस अघि बंगलादेश लगायत अन्य देशका कामदार लिँदै आएकोमा नेपालसँग सम्झौतामा गरी नेपाली कामदार लिने जनाएको छ । मौरिससले प्रर्यटनसँग सम्बन्धीत सेवा क्षेत्रका लागि नेपाली कामदार लिने जनाएको छ । अफ्रिकी मुलुक मौरिससमा भारतिय मुलका नागरिक धेरै भएका नेपालीलाई काम गर्न उपयुक्त हुने सरकारको भनाई छ । सहसचिव घिमिरेका अनुसार जेनेभामा २ देशसँग हुने सम्झौतामा श्रमिकको सुरक्षाका लागि स्रोत मुलुक र गन्तब्य मुलुकका दुबै सरकार, रोजगारदाता, म्यानपावर र श्रमिकका भूमिका र सेवा शुल्क स्पष्टसँग किटान गरिएको छ । यूएईसँगको सम्झौतामा भिसा शुल्क, हवाई टिकट, मेनपावरको सेवा शुल्क, बिमा र मेडिकल लगायतका शिर्षकमा अतिरिक्त पैसा तिर्नु नपर्ने जनाइएको छ । अब रोजगारीका लागि यूएई जाने नेपालीको कार्यगत र मेडिकल सहित २ प्रकारका बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । यो बिमा रकम रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने मस्यौदामा राखिएको छ । व्याक्तिगत लापरवाही बाहेकबा सबै दुर्घटनासहित मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकको शब समेत बिमाबाट नै स्वदेश ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । यूएईमा कार्यरत नेपालीलाई कानुनी समस्या परे बिना कुनै शुल्क २ हप्ता भित्र त्यहाँका श्रम कार्यलयले टुंगो लगाई सक्नु पर्नेछ । 

यूएईसँग सम्झौताका मुख्य बुँदा
• श्रमिकको शब बिमा रकमबाट ल्याइने
• फिर्तीपत्र बिना जतिखेर पनि नेपाल आउन पाउने
• तलब नदिए रोजगारदातालाई कालोसूचीमा 
• कामदार बिरामी भए ९० दिन बिदा
• बिरामी बिदा बराबर ३० दिनको पूरा र १५ दिनको आधा तलब 
• ४५ दिन बेतलबी बिदा
• श्रमिकको राहदानी र परिचयपत्र रोजगारदाताले राख्न नपाउने 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्