संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।
संघीय संसद राष्ट्रियसभाबाट हालै पारित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीयता र संविधान विरोधी रहेको जिकिर गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध केही दिन भित्रै मुद्धा हाल्ने बताएका हुन् ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सोमबार हेटौंडामा आयोजना गरेको ‘संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संघीयता विरोधी, संविधानविपरीतको सो विधेयक किन पारित गरेको ? भनेर राष्ट्रियसभालाई प्रश्नसमेत गरे । राष्ट्रियसभा आफैंले संविधानको विरुद्धमा गएर, संघियताको विरुद्धमा गएर ती दुईवटा विधेयक पारित गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको गम्भीर आरोप थियो ।
विधेयकमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा र यातायातको जिम्मा संघीय सरकारलाई दिने उल्लेख गरिएको छ । सो कुरा संघीयता र संविधानविरुद्ध भएकाले आफ्नो आपत्ति रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको दाबी थियो । उहाँले संघीयता विरोधी सो विधेयक पारित गर्ने राष्ट्रियसभालाई संघीयता कार्यान्वयनको बारेमा छलफल गर्दै हिँडने अधिकार नभएको पनि पटक–पटक दोहोर्‍याए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई तत्काल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने २९ वटा अधिकार अझै हस्तान्तरण नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि गुनासो गरे । अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्ले निर्णय गरेर हस्तान्तरण गर्ने भनिएको २९ वटा अधिकार आफूले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई स्रोत, संरचना र अधिकार दिनुपर्ने भए पनि संघीय सरकारले त्यो दिन नचाहेको आरोपसमेत लगाए ।