६ सय ६३ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत

सरकारले विभिन्न मन्त्रालय मातहतका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विभिन्न पदका ६ सय ६३ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही भदौ १३ गते बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना, परियोजना, कार्यक्रम र समितिमा आवश्यक राजपत्रांकित श्रेणी वा सोसरहका विभिन्न अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विभिन्न मन्त्रालय मातहतका आयोजनाका लागि विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र श्रेणीका पदका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए । सोसम्बन्धी निर्णय नयाँ नियुक्ति गर्नका लागि नभएर स्थायी कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि पद सिर्जना गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
उनले भने, “आयोजना, कार्यक्रम अस्थायी प्रकृतिका हुने भएकाले स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्दा आयोजना कार्यक्रमको समापप्तिपछि यसरी दरबन्दी सिर्जना भएका पदमा नियुक्त कर्मचारीका व्यवस्थापनमा जटिलता आउने र थप आर्थिक दायित्वसमेत बढ्ने भएकाले स्थायी कार्यरत कर्मचारीबाट खटाउने उद्देश्यले आवश्यकताअनुसार दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो । विगतका वर्षमा समेत यस्तो अभ्यास रहेको छ ।” ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, वन तथा वातावरण र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगअन्तर्गतका आयोजना कार्यक्रमका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयका आयोजना/कार्यक्रमको निम्ति विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र श्रेणीका राजपत्रांकित अधिकृत तहका चार सय ३१ तथा राजपत्रांकित स्तरका २८ र सातौं तहका दुई गरी जम्मा ३० पद उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाका लागि स्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालिन विभन्नि आयोजनाका लागि कुल ५० राजपत्रांकित पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । वन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि राजपत्रांकित श्रेणीको ४७ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना, परियोजना, कार्यक्रम र समितिका लागि राजपत्रांकित श्रेणी वा सो सरहका कुल एक सय पाँच अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाको लागि एक सय ४० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रु. १७ अर्ब) सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले यही भदौ २४ देखि २६ सम्म भुटानमा आयोजना हुने इसिमोडको ५३औँ बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेललाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । भदौ २० देखि २४ सम्म भुटानको पारोमा आयोजना हुने विश्व स्वाथ्य संगठनको ७५ औं क्षेत्रीय समितिको बैठकमा भाग लिनका लािग स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसी, सचिव डा. रोशन पोखरेल, प्रमुख विशेषज्ञ डा. संगीता कौशल मिश्रलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।