महालेखापरीक्षक कार्यालयले बेरुजु निरुत्साहित गर्ने योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता «

महालेखापरीक्षक कार्यालयले बेरुजु निरुत्साहित गर्ने योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता

मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएको अवस्थामा वर्षैपिच्छे राज्यका जिम्मेवार निकायको बेरुजु बढ्नु चुनौतीको विषय भएको भन्दै सांसदहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले महालेखापरीक्षकसँगको छलफलमा सांसदहरुले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । छलफलमा सांसदहरुले बजेट खर्च गर्दा अनियमिता भएकाले नै बेरुजु बढ्दै गएको भन्दै महालेखापरीक्षक कार्यालयले बेरुजु निरुत्साहित गर्ने योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए ।
समिति सदस्य खिमलाल भट्टराईले वर्षैपिच्छे हिसावहरु बिग्रँदै जानुको केन्द्रबिन्दु अर्थ मन्त्रालय बन्नु चिन्ताको विषय भएको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयका ५९ वटा प्रतिवेदनमा महालेखाले २० वटा सुझाव दिएको अर्थ मन्त्रालयबाट अनियमिता भएको सुन्दा दुःख लागेको बताए ।सांसद भट्टराईले बेरुजु भनेको अनियमिता नै नभए पनि बेरुजुमा भ्रष्टाचार हुने भन्दै बेरुजुको हिसाव मिलान गर्ने काम मात्रै भएकाले अब दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद गोपी आछामीले आर्थिक संकटतिर देश गइरहेको स्थितिमा सरकारको बेरुजु बढ्नु चुनौती महशुस भएको बताए । उनले पछिल्लो समय स्थानीय तहमा बेरुजुको अवस्था व्यापक भएकाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न योजना बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
सांसद रामचन्द्र राईले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले ६० पतिशत बेरुजु नियमन गर्नुपर्ने देखाएको भन्दै यो दण्डनिय रहेको बताए । उनले अल्पविकसित र अविकसित मुलुकहरुमा देखापर्ने महारोग नै बेरुजु भएको दाबी गरे । सांसद राईले नाम बेरुजु दिएपनि त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको जिकिर गरे । उनले यस्तो बेरुजुलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने मुलुक कङ्गाल बन्ने बताए । उनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस्तो बेरुजुलाई वर्गिकरण गरेर कसले कारबाही गर्ने भन्ने कुरा छिनोफानो गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद इन्दु कडरियाले यो चुनावी वर्ष भएकाले चुनावलाई लक्षित गरेर आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सरकारको बेरुजु धेरै देखाईको जनगुनासो आएको बताइन् । उनले यो महालेखा परीक्षक कार्यालयले चुनाव लक्षित बेरुजु देखाएको हो भन्दै प्रश्नसमेत गरिन् । सांसद कडरियाले बेरुजु घटाउनको लागि महालेखापरीक्षक कार्यालयको ठोस योजना आवश्यक देखिएको बताइन् ।
सांसद अनिता देवकोटाले सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहले समेत बजेट फिर्ता नजाओस् भनेर असार मसान्तमा खर्च गर्ने र काम प्रभावकारी नहुने भएको बताइन् । उनले १५ जेठमै बजेट ल्याउने नीति ल्याएपनि असार अन्तिममा आएर भुक्तानी र खर्च गर्ने प्रवृतिले यस्तो समस्या निम्त्याएको बताइन् । सांसद देवकोटाले महालेखापरीक्षकको अत्याधिक ठूलो प्रतिवेदन आउने भएकाले त्यसलाई पनि पेपर लेस बनाउन सुझाव दिइन् ।
महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दङ्गालले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सबैको छुट्टाछुट्टै बनाएको बताए । उनले त्यसरी लेखापरीक्षण गर्दा महानगरपालिकाहरुमा धेरै अनियमिता रहेको देखिएको बताए । महालेखापरीक्षक शर्माले बेरुजु तथा अनियमितताका कुरामा संस्थागत वा व्यक्तिगत रुपमा हेर्दा असुल गर्ने व्यक्तिगत र अनियमिता देखिएको सरकारी निकायकै नाममा दर्ज भएको विषय भएको दाबी गरे । त्यस्तै महालेखापरीक्षक चुनाव लक्षित गरेर बेरुजु नदेखाएको बताए । उनले महालेखारीक्षकले प्रतिवेदनमा देखाएको अनियमितताको कुरा लेखा समितिमा कडाइका साथ एकएक गरेर निगरानी गरे एक÷दुई वर्षमा बेरुजु बढ्ने परिस्थिति कम हुने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्