‘नीति निर्माणमा युवाको सहभागिता बढाउन जरुरी’ «

‘नीति निर्माणमा युवाको सहभागिता बढाउन जरुरी’

कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले नीति निर्माण अर्थात् प्रदेशको विधायकी भूमिकामा युवाको सहभागिता आवश्यक रहेको बताएकान छन् । उनले भने, “संघीयतापछि नयाँ संरचनाका रूपमा सञ्चालित प्रदेश सरकारलाई सही ढंगबाट अघि बढाउन तथा अत्यावश्यक नीति निर्माणका लागि विधायकी भूमिकामा युवा सहभागिता आवश्यक छ ।”
सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा सुर्खेतमा आयोजित नमुना युवा प्रदेश सभा अभ्यास कार्यक्रमको दोस्रो दिनमा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै सभामुख शाहीले विधायकी भूमिका (कानुन निर्माण) को जिम्मेवारी प्रदेश सांसदको रहेको उल्लेख गरे ।
सरकार सञ्चालनका लागि नीति बनाउने प्रदेश सभाको जिम्मेवारी हो । नीति बनाउने विधायक (सांसद) को काम हो । सभामुख शाहीले भने, “जनताको आवश्यकता पहिचान, स्रोत परिचालन तथा लगानीको वातावरण सिर्जनाका लागि नीति आवश्यक छ । पुरानो व्यवस्थाले आवश्यकताअनुसार विकास र सेवा प्रवाह हुन सकेन । त्यसैले लामो प्रयासपछि नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएको छ । संघीयताको मर्मअनुसार विकास गर्न सेवा दिन नीति निर्माणमा युवा सहभागिता आवश्यक छ ।”
कानुन निर्माण (विधायकी) जिम्मेवारी पाएका सांसदहरू कानुन निर्माणभन्दा योजना माग्नेदेखि अन्य काममा केन्द्रित छन् । जसका कारणले प्रदेश सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन । फलस्वरुप प्रदेश संरचनाको औचित्य र आवश्यकता माथि समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
सभामुख शाहीले थपे, “संघीयतापछिको नयाँ संरचना प्रदेश सरकारको औचित्यलाई सार्थक बनाउन ठोस नीति निर्माणमा युवा सहभागिताको सुनिश्चितता आवश्यक छ । नमुना प्रदेश सभा कार्यक्रमले सभा सञ्चालन, नीति निर्माण, सांसदको भूमिकालगायतका विषयमा युवालाई ज्ञान प्राप्त हुने र प्रदेश सरकारले त्यसको लाभ लिने आशा छ ।”

हालसम्म कर्णाली प्रदेश सभाले ५१ विधेयक पारित गरेको छ भने, १४ वटा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ । जसमा दुईवटा गैरसरकारी विधेयक रहेका छन् । सिंजा सभ्यता विकास विधेयक २०७८ र पर्वतीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्न बनेको विधेयक २०७८ गैरसरकारी विधेयक हुन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काफ्लेले कर्णालीका युवाको सशक्तीकरण, सरकार सञ्चालनका प्रक्रिया सिक्न र नीति निर्माणमा विधायक (सांसद)लाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले नमुना युवा प्रदेश सभा अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए ।
युवाको क्षमता र नेतृत्व विकासबिना नीति निर्माणमा युुवा सहभागिता असम्भव भएकाले युवा सशक्तीकरणका कार्यक्रममा जोड दिएको उनको भनाइ छ ।
संघ र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्य गर्ने भूमिका वा पुलका रूपमा पनि प्रदेश सरकारले काम गर्दै आएको छ । यद्यपि कर्णाली प्रदेशले यहाँको प्रचुर स्रोत र सम्भावनाको पहिचान तथा सम्भावनालाई अवसरमा बदल्न ठोस नीति ल्याउन सकेको छैन । त्यसैले नीति निर्माणमा युवाको सहभागिता अपरिहार्य रहेको प्रदेश युवा क्लब संजाल कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज राजेन्द्र अधिकारीले बताए ।
नमुना युवा प्रदेश सभा अभ्यास कार्यक्रममा कर्णालीका १० वटै जिल्लाबाट ४० जना बढी युवा युवती सहभागी छन् । कार्यक्रम आज समापन हुँदैछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्