निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी फैसलाको पूर्ण पाठ

सर्वाेच्च अदालतले तत्कालका लागि निर्माणमा रोक लगाएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धी फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सर्वोच्चले १ सय १२ पृष्ठ लामो पूर्ण पाठसहितको परमादेश सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, “न्यूनतम वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।” कहाँ विमानस्थल बनाउँदा उपयुक्त हुने भन्नेबारेमा भने सर्वोच्चले प्रष्ट पारेको छैन । सरकारको नाममा जेठ १२ गते सर्वोच्चले तत्कालको लागि रोक लगाएको थियो भने पूर्ण फैसला सार्वजनिक गरेको थिएन ।
नेपालको ‘गेमचेन्जर’ परियोजनाको रुपमा लिइएको निजगढ विमानस्थल कम वातावरणीय क्षति हुने गरी निर्माण गर्न उपयुक्त हुने परमादेश सर्वोच्चले जारी गरेको हो । सर्वोच्चले जारी गरेको फैसलामा न्यायाधीशहरुले फरक मत राखेका छन् । जारी फैसलामा पाँच न्यायाधीशमध्ये हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माले निजगढमा नै आवश्यक अध्ययन गरेर कम क्षतिमा विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने भनेका छन् । सो स्थानभन्दा बाहिर विमानस्थल निर्माण गर्दा निजगढलाई आधार मानेर सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च गरेको द्रुत मार्गको लगानी पनि अन्योलमा पर्ने भन्दै निजगढ नै उपयुक्त स्थान भएको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ ।
अन्य तीन जना न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशमानसिंह राउतले भने कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा एकीन गरी न्यूनतम रुपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नु–गराउनु भनी प्रत्यार्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ भनेका छन् । छनौट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन कानुनी विधि र प्रकृया अनुसार गराई; विज्ञ समूहबाट राय ठहरसहितको प्रतिवेदन लिई उपयुक्त स्थानमा निर्माण गर्न सुझाइएको छ तर ठाउँको बारेमा केही बोलिएको छैन ।
जेठ १२ गते सर्वोच्चले निजगढ विमानस्थलको निर्माण तत्काल रोक लगाउने आदेश दिएको थियो । करिब एक महिनापछि सर्वोच्चले पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र अधिवक्ता रञ्जुहजुर पाँडे क्षेत्रीले सरकारी निर्णय बदरको माग राखी २०७६ फागुन ७ गते रिट दायर गरेका थिए।
परमादेशमा भनिएको छ, ‘नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेका तथ्यमा विवाद देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको कुरामा रिट निवेदकले पनि अन्यथा जिकिर गरेको पाइएन । वस्तुतः नेपालको हवाई उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गरिनु आवश्यक नै देखिन्छ । यस कुरामा धेरै चर्चा परिचर्चा गरिरहनु आवश्यक पनि छैन । तर यसरी विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यता जस्ता कुराप्रति अन्देखा गर्न वा त्यस प्रकारका कुराहरुलाई अवमूल्यन गरी हेर्न भने हुँदैन । विकास निर्माणको कार्य गर्दा केही वातावरणीय क्षति हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यस प्रकारको क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्नेतर्फ पर्याप्त वैकल्पिक उपायहरु अपनाउनु नै पर्दछ । पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकास सम्बन्धी अवधारणा अहिले कानुनी रुपमा पनि निर्धारित र परिभाषित छन् । यस्ता समग्र कानुनहरुको समुचित अनुशरण गरी दिगो विकासको मान्यता विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ । यसका लागि वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्ने कार्यलाई विधि, पद्धति र प्रकृया अनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउन पनि आवश्यक हुन्छ । तसर्थ, हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता समेतका कुराहरु सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद् लगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका आवश्यक संख्याका तटस्थ, निष्पक्ष, तथा दक्ष विषय–विज्ञहरुको समूहबाट उपलब्ध विकल्पहरु सहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याईः विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको उपयुक्तता सम्बन्धमा वस्तुगत र तार्किक रुपमा एकीन गरी, छनौट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन कानुनी विधि र प्रकृया अनुसार गराई; विज्ञ समूहबाट राय ठहर सहितको प्रतिवेदन लिईः कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु पर्ने हो भन्ने कुरा एकीन गरी; न्यूनतम रुपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नु गराउनु भनी प्रत्यार्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’

त्रिभुवन विमानस्थलबाट वायुयानको भार बहन गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुन आवश्यक रहेको फैसलामा उल्लेख छ । नेपालका महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्रहरु वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज, चितवन, पोखरा लगायतका औद्योगिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रका लागि समेत निजगढ विमानस्थल सहज रुटमा पर्ने देखिन्छ । नेपालले प्रयोग गरेको हवाई रुट अहिले जनकपुर सिमरा हुँदै प्रवेश गर्ने गरेको सन्दर्भमा यस क्षेत्रमा विमानस्थललाई प्रयोगमा ल्याउन थप नयाँ हवाई रुटको बाह्य अनुमति लिन आवश्यक रहँदैन । उक्त विमानस्थल निर्माणपछि तत्कालै सहज रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । प्राविधिक रुपमा पनि जहाज नेपालको भौगोलिक क्षेत्रभित्रै उडान गर्न सक्ने र बहुतर्फी उडान र ल्याण्डिङ गर्ने भएकोले नेपालले लामो अध्ययनपछि प्राविधिक, आर्थिक र रणनीतिक रुपले पनि निजगढलाई छनौट गरिएको हो ।
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को बैठकबाट दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल निजगढमा नै बनाउने गरी ०७१ फागुन २९ मा निर्णय गरेर चार किल्ला छुट्याएको थियो । विमानस्थल क्षेत्र भनी तोकेको ८,०४५.७९ हेक्टर क्षेत्रफलको वन कटान हुने होइन, दुर्लभ साल प्रजातिका रुख पनि कटान गरिँदैन । अधिकांश बुट्यान क्षेत्र छनौट गरी करिब २.५५० हेक्टर क्षेत्रभित्र मात्रै रुख काट्ने गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार भई ०७५ जेठ ९ मा स्वीकृत भएको छ । २०७४ भदौ १९ गते निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको चार किल्ला वरिपरि सडक निर्माण, पहुँच मार्ग निर्माण गर्न र सो क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्रको रुख कटानी गर्ने सम्बन्धमा नेपाली सेना र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच समझदारी भएको थियो ।
२३ वर्षअघि सन् १९९५ मा नेपिको नामक कम्पनीले नेपालका विभिन्न ८ ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सन् २००८ देखि वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खोजी गर्दै बारामा विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने बताएको थियो । सो अध्ययनले निजगढलाई सबैभन्दा उपयुक्त ठहर गरेको थियो । १० वर्षअघि सन् २०११ मा दक्षिण कोरियाको ल्यान्डमार्क कम्पनीले डिपिआर तयार गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएकोमा सरकारले सोही डीपीआरलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । विमानस्थलका लागि आवश्यक बाहिरी संरचना (पेरिमिटर रोड) बनाउने जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ । ८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रको वरिपरि रोड बनाउन र पहुँच मार्गमा पर्ने रुख बुट्यान कटान गर्न पूर्ववर्ती सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो । बाहिरी संरचना, रुख कटान निगरानी र सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनालाई तोकिएको छ । ११ हजार ८ सय ७५ विग्गामा निर्माण गरिन लागिएको विमानस्थलको मुआव्जा वितरणको काम पूरा भइसकेको छ ।