सरकार र निजी क्षेत्र मिले मात्र भन्सारका समस्या समाधान

६६ औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी गत साता सम्पन्न भएको छ । सरकारी अधिकारीले भन्सार प्रणालीमा कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै त्यसमा सुधार गर्दै जाने आश्वासन दिइरहे पनि कस्तो किसिमको सुधार गर्ने भन्नेमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै अस्पष्ट छन् । व्यापारीले भन्सारबाट सामान ल्याउँदा एउटै वस्तुको पनि फरक–फरक मूल्य राखेर ल्याउने समस्या एकातिर छ भने व्यापारीहरूले देखाउने बिलमा भर गर्ने अवस्था नरहेकैले भन्सार कार्यालयले सन्दर्भ पुस्तिकाका आधारमा भन्सार उठाउनुपरेको तर्क गर्दै आएका छन् । इमानदारी र नैतिकता सबैतिर लागू भएमा अहिले देखिएका समस्याको सहज निराकरण हुने सरोकारवालाहरूको तर्क छ । संघीयतासँगै सरकार नयाँ संरचनामा प्रवेश गर्दै गर्दा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगक्षेत्रको योगदान बर्सेनि घट्दै गएको कहालीलाग्दो अवस्था छ । पछिल्लो ११ वर्षको अवधिमा आयात ७ सय प्रतिशतले बढेको छ भने निर्यातको वृद्धि ४० प्रतिशतमा सीमित देखिए पनि यसबाट ठोस निष्कर्ष भने आउन सकिरहेको छैन । भन्सारमा देखिएका समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ । भन्सार दिवसको अवसर पारेर नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र भन्सार विभागले राजधानीमा गरेको ‘आर्थिक विकासका लागि सुरक्षित व्यावसायिक वातावरण’ विषयक आन्तार्क्रियामा सहभागीहरूले व्यक्त गरेका विचारको सार:

इमानदारी र नैतिकताको प्रश्न सबैमा लागू हुनुपर्छ
शिशिरकुमार ढुंगाना
राजस्व सचिव, अर्थ मन्त्रालय

भन्सारमा अहिले देखिएको समस्या मूल्यांकनमा होइन, वर्गीकरणमा हो । विगतकोे तुलनामा धेरै सुधार भएको छ, तर अझै पनि विश्वस्त हुने आधार भने तयार भएको छैन । हामी सुधारको प्रयासमा छौ । अहिले जुन समस्या छ भनिन्छ त्यसमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको जिम्मेवारी छ । यो विषयमा एकले अर्कोलाई दोष देखाएर बस्नु राम्रो होइन । किनभने एकै ठाउँबाट आउने एउटै वस्तु कसरी फरक हुन्छ, यो पनि सोचनीय विषय हो । इमानदारी र नैतिकताको प्रश्न सबैतिर लगाउनु जरुरी छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा निजी क्षेत्र मात्रै दोषी छ भन्न खोजेको होइन, तर सरकारलाई मात्रै दोष दिन पनि मिल्दैन । भन्सार मूल्यांकनमा कुनै समस्या छैन, यो भनेको व्यापारीहरूले आफ्नो कमजोरी लुकाउन दोष लगाउने गरेको यदाकदा छ । त्यसैले व्यापारीहरूमाथि पूर्ण रूपमा विश्वास गर्ने अवस्था अझै बनेको छैन । व्यापारीहरूले देखाउने बिलमा भर गर्ने अवस्था अझै छैन । अहिलेको भन्सारको नारा अन्तर्राष्ट्रिय संवद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ ।
सरकारले अहिले पनि सुधारको प्रक्रिया गरिरहेको छ । व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि सरकारले चारवटा कुरा सुरक्षण गरेको छ । त्यो भनेको राजस्व प्रोटेक्सन हो, सँगसँगै ट्यारिफ प्रोटेक्सन पनि छ । व्यावसायिक औद्योगिक सुरक्षाको मानव सुरक्षाको विषयमा सरकारले सुरक्षण गर्दै आएको छ । योसँगै भन्सारको अर्को लक्ष्य र दृष्टिकोण भनेको स्वच्छ, दिगो र पारदर्शी व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने र साना र मझौला तहका उद्योगहरूको संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले भन्सार दिवसको नारा तयार गरिएको हो ।
भन्सारलाई सधैंभरि सुरक्षाका दृष्टिकोणले हेरिने भएकाले जुन देशका उद्योगहरू सञ्चालन हुन्छन्, ती देशका उद्योग ट्यारिफ प्रोटेक्सनको माध्यमबाट सहजीकरणको वातावरण तयार गर्ने काम हो । वातावरण बनेको छ । निजी क्षेत्रले सही बिल प्रस्तुत गरिदिएर व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ गरिदिन सके सरकारले प्रशासनलाई सुधार गर्न सक्नेमा धेरै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने मेरो बुझाइ हो । म फेरि पनि भन्छु, इमानदारीको प्रश्न सबैतिर लागू होस् । नैतिकताको प्रश्न सबैतिर लागू होस् । भन्सारले कहिल्यै मूल्य तोक्दैन । समष्टिगत बिजनेस प्रणालीमा केही न केही समस्या छ । डिक्लेरेसन नै राम्रो छैन । सही गरौं, पारदर्शिताअनुसार काम गर्नु जरुरी छ । औद्योगिक वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।

लगानीको वातावरणमा क्रमिक सुधार आएको छ
केशव आचार्य
अर्थविद्

व्यावसायिक सुरक्षामा भौतिक, राजनीतिक प्रशासनिक र नीतिगत कुरा छन् । एउटा जग्गाको विषय हो । नेपालमा जमिन उत्पादनको साधन नभएर सट्टेबाजीका रूपमा आएको छ । अहिले पनि सरकारले अस्थायी सदरमुकाम तोकेका ठाउँमा जग्गाको भाउ चार गुणा बढेको सुनिन आएको छ । निकै ठूलो चुनौती छ । २०१४ मा अध्ययन गर्दा जीडीपीको भ्यालु एडसँग सम्बन्धित छ । इन्टरमिडियट भ्यालु एडका लागि पनि उत्पादनशील क्षेत्र छ । व्यापार–व्यवसायको कुरामा धेरै समस्या छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा धेरै समस्या छन् । ठूला–ठूला उद्योग स्थापना हुन्छन् । ती सञ्चालनका लागि कतार, कोरियाजस्ता मुलुकबाट मेसिन आउँछन्, तिनमा काम गर्ने कामदारहरू पनि विदेशबाट झिकाइन्छन् । जब उद्योग चल्न थाल्छन् त्यहाँका चुल्ठेमुन्द्रेहरूले पुँजीपति भनेर चन्दा माग्न थाल्छन्, बार्गेनिङ सुरु गर्छन् । राजनीतिक दलहरूले तिनै उद्योगमा आक्रमण गर्छन् । टे«ड युनियनहरू गठन हुन्छन् । तिनमा समस्या आउँछ ।
जसले गर्दा त्यसको प्रतिफल निकै ढिला आउनेछ । अर्को कुरा, पूर्वाधारको अवस्था निकै कमजोर छ । सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा जाँदा छुट दिने घोषणा गरेको छ, तर त्यहाँसम्म पूर्वाधार पुगेको हुँदैन । त्यसले लागत खर्च उच्च नै हुन्छ । त्यसको समस्या छ । २०७२ मा भूकम्पले क्षत–विक्षत भएको छ, त्यसले पनि लागत खर्च बढाएको छ । राजनीतिक–प्रशासनिक तहले तत्काल निर्णय नगर्ने कुरा छ । अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय छैन, तत्काल निर्णय हुन नसक्दा त्यसले लागत खर्च बढाइरहेको छ । राजनीतिक रूपले पनि श्रमिकहरूलाई अनावश्यक उक्साउने काम हुन्छ । यति भन्दाभन्दै पनि निराश हुने अवस्था छैन । कम्पनी ऐनमा सुधार भएको छ । सेयरहरू प्रिमियममा बेच्न पाउने व्यवस्था भएको छ । एकपटक व्यवसायीले सरकार भएर हेर्नुपर्छ र सरकारले व्यवसायी भएर हेर्यो भने मात्रै पनि धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । व्यवसाय सुधार गर्ने कुरामा नेपाल यथावत् अवस्थामा छ । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपाल ६ वटा विषयमा तल झरेको छ । उद्योग–व्यवसायमा सुधार भएको भनिए पनि खासै सुधार भएको छैन ।
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपले दक्षिण एसियाका पाँचवटा देश नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंकामध्ये नेपाल र भारतको समग्रतामा प्रगति भएको छ । वित्तीय पहुँचमा सुधार भएको छ । कर्जा सूचना प्रणालीमा सुधार आएको छ । ऐन–कानुनको सुधार र कर्पोरेट ट्रान्सपरेन्सीमा सुधार आएको छ । विश्व बैंकले पनि केही कुरा दोहोरएको छ । हामी संघीयताको मुखमा छौं । यो समयमा निजी क्षेत्र र सरकारले व्यावसायिक वातावरण कसरी बनाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । संघीयता लागू भएका कतिपय मुलुकमा नगरपालिकाहरूले धेरै सुधार गरेका छन् । जस्तो एकद्वार प्रणालीमा सुधार आएको छ । स्थानीय तहको प्रान्तीय सरकार बन्ने तयारीमा छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्रले पनि केही लिन सक्ने अवस्था छ ।

आर्थिक समृद्धि निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनबाट मात्रै सम्भव
कमलेश अग्रवाल
उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

व्यावसायिक सुरक्षाका लागि डुइङ बिजनेसको कुरा छ । हामी संघीयतामा जाँदै छौं । प्रादेशिक स्थानीय सरकारले डुइङ बिजनेसलाई कुन रूपमा लिने हो, त्यो कुरा छ । भोलि अझै समस्या खडा हुने हुन् कि ? मैले देखेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको अहिले हाम्रो २६ अर्बको जीडीपी छ । गत आर्थिक वर्षको राजस्वको प्रक्षेपण भनेको ७ सय ३० अर्बको छ । अझै पनि जीडीपी २५ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्वको छ ।
यो अवस्थामा जुन ७ सय ३० अर्बको राजस्व संकलन हुँदै छ, यसले त केन्द्रीय सरकारको चालू खर्च जुन ८ सय अर्बको छ, त्यही धान्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा संघीयतामा गएपछि ५ सय अर्ब बढ्ने हो, यसको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती छ । यसका लागि त तीव्र गतिले आर्थिक विकास हुनुपर्ने हो । डुअल डिजिटको जीडीपी ग्रोथ नभइकन हुनै सक्दैन । निर्वाचन सकिएको २/३ महिना भइसकेको छ । अहिलेसम्म सरकार नै गठन हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक विकासमा कसैको ध्यान पुगेको छैन । संघीयतासँगै हामी महँगो इकोनोमीमा प्रवेश गरेका छौं । त्यसमा पनि प्रशासनिक जटिलताहरू भइदिए भने हामी आर्थिक रूपमा कति अघि बढ्न सक्छौं भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
भन्सार सुधारमा अहिलेसम्म मूल्यांकनमा सुधार हुन सकिरहेको छैन । जबकि कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ । भन्सार प्रशासनले स्वदेशी व्यापारीलाई विश्वास गर्नुपर्छ । मूल्यांकनको अवस्था हेर्दा निकै जटिलता छ । विश्व व्यापार संगठनमा गएकाले हाम्रा भन्सारका दर घट्ने भनिएको छ, तर दरहरू घट्न सकिरहेका छैनन् । घटेको भए चोरी–पैठारीमा आफंै नियन्त्रण हुने थियो । सहज वातावरण हुन नसकेको अवस्था एकातिर छ । कुल राजस्वको ४० प्रतिशत र कर राजस्वको ५० प्रतिशत महसुल भन्सार प्रशासनले असुल गर्छ । महसुल मात्रै हाम्रो राजस्वको करिब २० प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैले यसमा सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ । राजस्व प्रशासनले सबैभन्दा पहिले ऐन–कानुनहरू उद्योगमैत्री बनाउनुपर्छ, चोर–डाकाहरूलाई बनाएजस्तो गरी बनेका छन्; सहजीकरणमा जाने जसरी ऐन–कानुन चाहिएको छ । व्यापारीहरू कर तिर्न लालायित छन्, पहिलेको जस्तो छैन । सुरक्षित वातावरण नभए पनि राजस्व तिर्न कठिन भइरहेको हुन्छ, सुरक्षित तजबिज भनेर हाकिमले गर्ने निर्णयहरू हुन्छन् ।
एउटा कागजात मिलाउन मूल्यांकनमा हुन्छ । कार्टेलिङको कुरा छ । यदि निजी क्षेत्रले कार्टेलिङ गरेको छ भने सरकारले प्रतिस्पर्धी ल्याउनुपर्छ, खुला बजार अर्थतन्त्रमा कार्टेलिङको समस्या आउनु हुँदैन । प्रतिस्पर्धी हुनु जरुरी छ । हामीसँग अथाह सम्भावना छ । सरकारले वातावरण बनाउन सक्यो भने नेपाल साउथ एसियाकै ठूलो आय गर्ने मुलुक बन्न सक्छ । हामीले चाहेको आर्थिक समृद्धि निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनबाटै सम्भव छ ।

अबको १० वर्ष नेपालका लागि स्वर्णिम अवसर
शेखर गोल्छा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

नेपालमा उद्योग फस्टाउन सक्ने आधार धेरै छन् । त्यसका लागि भन्सार नीतिको सुधार नै पहिलो खुड्किलो हो । वातावरण स्वच्छ भयो भने मात्र लगानी बढ्छ र प्रतिफल पनि बढी प्राप्त हुन्छ । मेरो दृष्टिकोणमा आउने १० वर्ष स्वर्णिम दशक हुनेछ । हामीले फर्केर दुई दशक हेर्ने हो भने हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर २, ३, ४ मा सीमित थियो भने आउने १० वर्षमा २ प्रतिशत बढेर ७ देखि ९ प्रतिशतमा रहन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । सँगसँगै यो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने हो भने धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्य सुधारहरू पनि छन् । जस्तो कि, नेपालमा सरकारले गरेका सुधारहरू प्रशंसनीय छन्, धेरै सुधार अझै जरुरी छ । आउने १० वर्षको परिकल्पना गरिरहँदा हाम्रो पूर्वाधार एकदमै कमजोर छ । भन्सार कार्यालयहरूको अवस्था निकै कमजोर छ । पूर्वाधार कमजोर हुँदा भारतमै लोड–अनलोड गरेर आउनुपर्ने बाध्यता छ । यो पूर्वाधारकै कुरा गर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा छ । पूर्वाधारको कमीले गर्दा हाम्रो आर्थिक अवस्था कुण्ठिन रहने अवस्था छ । व्यापारघाटा कहालीलाग्दो छ । यो घटाउनका लागि तीनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ । नेपालको उद्योग कुनै एउटा समय थियो, १५–१६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो । देशमा उद्योग किन चाहिन्छ भन्ने कुरा १० वर्षमा सबैले बिर्सिसकेका हुन् कि भन्ने मलाई लाग्छ ।
हरेक क्षेत्रमा हाम्रो परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । परनिर्भरता यसरी नै बढ्दै जाने हो भने हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट जुन छ, अबका दिनमा रेमिट्यान्सले पनि धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । यसका लागि देशमा उद्योग चाहिन्छ । यसका लागि डब्लूटीओमा हामी च्याम्पिन राष्ट्रका रूपमा अघि बढेका छौं । सबैभन्दा माथि छौं, अविकसित मुलुकमा सबैभन्दा माथि छौं । सरकारले कष्ट तिरेको छ, उद्योगहरू धराशायी बनेका छन् । उद्योगहरूले प्रोटेक्सन पाउन सकेनन् । नेपालको उद्योगलाई प्रोटेक्सन गर्न ध्यान दिनु जरुरी छ । दुई तहको प्रोटेक्सन चाहिन्छ । हार्मोनी कोड छ, त्यो अहिलेलाई ६ डिजिटको छ, यसलाई ८ डिजिटको बनाउँदा धेरै समस्या समाधान भएर जान्छ भन्ने मेरो विश्वास हो । निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने हो भने, प्रोटेक्सन गर्ने हो भने निजी क्षेत्र हरहिसाबले सक्षम छ । यसको उदाहरण पाँच वर्षको अवधिमा सिमेन्ट उद्योगबाट लिन सकिन्छ ।
एउटा कुरा, निजी क्षेत्रले सधैं भन्दै आएको छ, आज पनि भन्छु— भन्सारमा केही समस्या आयो भने त्यसमा गलत को सही को भन्ने कुरा त्यहीं थाहा हुन्छ । तर, थाहा हुँदाहुँदै पनि अहिले भन्सारमा देखिएको सन्दर्भ पुस्तिका छ, त्यसले ठूलो समस्या छ, त्यसले धेरै ठूलो विकृति ल्याएको छ । जुन एउटा विकिरणको जरो छ त्यो खारेज हुनुपर्छ । भन्सार कार्यालयहरू अव्यवस्थित छन् । तिनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । नेपालको भन्सार कार्यालयमा हुने क्रियाकलापले नेपाल आउने पर्यटकहरूको हाँसोको विषय बनेको छ । एउटा ब्रान्डको कुरा छ, त्यसमा सरकारले ध्यान दिएको छैन । यसले छवि बिगारेको छ । ब्रान्डसँगै गुणस्तरमा ध्यान दिनु जरुरी छ । नक्कली आएको छ भने त्यसमा रोक्ने भन्नेमा सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ । निम्न गुणस्तरको सामान ल्याएर बिक्री हुने गरेको छ, त्यसमा भन्सार विभागले ध्यान दिनुपर्छ ।