उद्योग सञ्चालनमा हदम्यादको व्यवस्था

उद्योग दर्ता गर्ने तर सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ गर्ने लगानीकर्तामाथि सरकारले कडाइ गर्न थालेको छ । पछिल्लो समय उद्योग विभागमा कम्पनी दर्ता गर्ने र सोही आधारमा विभिन्न सुविधा लिने तर उद्योग भने सञ्चालन नै नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले हदम्याद तोकेको हो ।
यसअनुसार उद्योगको प्रकृति हेरी व्यवसायी तथा उद्योगीले न्यूनतम एक वर्षदेखि अधिकतम १० वर्षसम्म उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी हदम्याद पाउनेमा हाइड्रोपावर कम्पनीहरु रहेका छन् । सरकारले सबैखाले उद्योग सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्नुपर्ने निश्चित अवधि तोकेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले तोकेको म्यादभित्र उद्योग स्थापना हुन नसके वा कार्य सुरु नगरे उद्योगको दर्ता खारेजसमेत गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । मन्त्रालयले जलविद्युत उत्पादन गर्ने ५०० मेगावाटसम्मका उद्योगलाई पाँच वर्ष र सोभन्दा बढी क्षमताका उद्योगलाई १० वर्ष हदम्याद तोकिएको जनाएको छ । यस्तै जलस्रोत, वायु, सौर्यशक्ति, कोइला, प्राकृतिक तेल र इन्धन वा ग्यास, बायोमास वा अन्य स्रोतबाट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई भने पाँच वर्षे हदम्याद तोकिएको छ । विद्युत प्रसारणलाइनलाई ६ वर्ष, विद्युत वितरण प्रणालीलाई चार वर्ष म्याद तोकिएको छ । चिनी उद्योगको सहउत्पादनको रुपमा उत्पादन हुने उद्योगका हकमा भने दुई वर्षमात्र तोकिएको छ । यस्तै, उर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उद्योग वा व्यवसायका लागि दुई वर्षे म्याद राखिएको छ ।
उद्योग विभागका अनुसार कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई दुईदेखि पाँच वर्ष, खनिजजन्य उद्योगलाई तीन वर्ष तथा पूर्वाधारजन्य उद्योगलाई एकदेखि पाँच वर्ष सीमा तोकिएको छ । पर्यटन उद्योगतर्फ भने केबलकारलाई सबैभन्दा बढी पाँच वर्ष तोकिए पनि स–साना पूर्वाधारका हकमा भने एक वर्षको मात्र सीमा राखिएको छ । यस्तै, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिका उद्योग व्यवसायले दर्ता गरेको मितिभन्दा अधिकतम दुई वर्षभित्र उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याइसक्नु पर्ने जनाइएको छ । प्रशारण प्रविधिमा आधारित रेडियो, टिभी, आईपी टिभी, डीटीएच, रेकिर्डिङ स्टुडियो लगायतका व्यवसाय भने दर्ता भएको मितिले एक वर्षभित्रै सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । चलचित्र वा वृत्तचित्र उत्पादनलाई भने दुई वर्षको सीमा दिइएको छ ।
सेवामूलक उद्योगतर्फ ६४ प्रकारका सेवाको क्षेत्र तोकिएको छ र यी व्यवसाय सञ्चालनका लागि अधिकतम एक वर्षको सीमा तोकिएको विभागको भनाइ छ । उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ सिमेन्ट उद्योगलाई तीन वर्ष, इँटा, फलामे छड, रासायनिक मल लगायतका उद्योगलाई दुई वर्ष तथा ग्रिल, मैनबत्ती, प्रिफ्याबलगायतका ससाना उद्योगका लागि एक वर्षको सीमा राखिएको छ ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले उद्योग दर्ता र त्यसपछिका गतिविधिको डिजिटल तथ्यांक राख्न थालिएको र यससँगै लगानी प्रतिवद्धता र वास्तविक लगानीको यकीन विवरण प्राप्त हुने बताए । डिजिटल रेकर्ड कायम नभएसम्म वास्तविक तथ्यांक आउन कठिन हुने भन्दै उनी आफूहरुले नै पनि वास्तविक तथ्यांक पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । “अहिले व्यक्तिगत फाइल हेरर मात्रै भन्न सक्ने अवस्था छ, समग्रमा भन्न सक्ने अवस्था छैन,” उनले भने, “आगामी दिनमा डिजिटल प्रणालीमा गइसकेपछि सबै तथ्यांक सहज रूपमा हेर्न सकिने हुन्छ ।”