उद्योग सञ्चालनमा हदम्यादको व्यवस्था «

उद्योग सञ्चालनमा हदम्यादको व्यवस्था


उद्योग दर्ता गर्ने तर सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ गर्ने लगानीकर्तामाथि सरकारले कडाइ गर्न थालेको छ । पछिल्लो समय उद्योग विभागमा कम्पनी दर्ता गर्ने र सोही आधारमा विभिन्न सुविधा लिने तर उद्योग भने सञ्चालन नै नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले हदम्याद तोकेको हो ।
यसअनुसार उद्योगको प्रकृति हेरी व्यवसायी तथा उद्योगीले न्यूनतम एक वर्षदेखि अधिकतम १० वर्षसम्म उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी हदम्याद पाउनेमा हाइड्रोपावर कम्पनीहरु रहेका छन् । सरकारले सबैखाले उद्योग सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गर्नुपर्ने निश्चित अवधि तोकेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले तोकेको म्यादभित्र उद्योग स्थापना हुन नसके वा कार्य सुरु नगरे उद्योगको दर्ता खारेजसमेत गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । मन्त्रालयले जलविद्युत उत्पादन गर्ने ५०० मेगावाटसम्मका उद्योगलाई पाँच वर्ष र सोभन्दा बढी क्षमताका उद्योगलाई १० वर्ष हदम्याद तोकिएको जनाएको छ । यस्तै जलस्रोत, वायु, सौर्यशक्ति, कोइला, प्राकृतिक तेल र इन्धन वा ग्यास, बायोमास वा अन्य स्रोतबाट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई भने पाँच वर्षे हदम्याद तोकिएको छ । विद्युत प्रसारणलाइनलाई ६ वर्ष, विद्युत वितरण प्रणालीलाई चार वर्ष म्याद तोकिएको छ । चिनी उद्योगको सहउत्पादनको रुपमा उत्पादन हुने उद्योगका हकमा भने दुई वर्षमात्र तोकिएको छ । यस्तै, उर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उद्योग वा व्यवसायका लागि दुई वर्षे म्याद राखिएको छ ।
उद्योग विभागका अनुसार कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई दुईदेखि पाँच वर्ष, खनिजजन्य उद्योगलाई तीन वर्ष तथा पूर्वाधारजन्य उद्योगलाई एकदेखि पाँच वर्ष सीमा तोकिएको छ । पर्यटन उद्योगतर्फ भने केबलकारलाई सबैभन्दा बढी पाँच वर्ष तोकिए पनि स–साना पूर्वाधारका हकमा भने एक वर्षको मात्र सीमा राखिएको छ । यस्तै, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिका उद्योग व्यवसायले दर्ता गरेको मितिभन्दा अधिकतम दुई वर्षभित्र उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याइसक्नु पर्ने जनाइएको छ । प्रशारण प्रविधिमा आधारित रेडियो, टिभी, आईपी टिभी, डीटीएच, रेकिर्डिङ स्टुडियो लगायतका व्यवसाय भने दर्ता भएको मितिले एक वर्षभित्रै सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । चलचित्र वा वृत्तचित्र उत्पादनलाई भने दुई वर्षको सीमा दिइएको छ ।
सेवामूलक उद्योगतर्फ ६४ प्रकारका सेवाको क्षेत्र तोकिएको छ र यी व्यवसाय सञ्चालनका लागि अधिकतम एक वर्षको सीमा तोकिएको विभागको भनाइ छ । उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ सिमेन्ट उद्योगलाई तीन वर्ष, इँटा, फलामे छड, रासायनिक मल लगायतका उद्योगलाई दुई वर्ष तथा ग्रिल, मैनबत्ती, प्रिफ्याबलगायतका ससाना उद्योगका लागि एक वर्षको सीमा राखिएको छ ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले उद्योग दर्ता र त्यसपछिका गतिविधिको डिजिटल तथ्यांक राख्न थालिएको र यससँगै लगानी प्रतिवद्धता र वास्तविक लगानीको यकीन विवरण प्राप्त हुने बताए । डिजिटल रेकर्ड कायम नभएसम्म वास्तविक तथ्यांक आउन कठिन हुने भन्दै उनी आफूहरुले नै पनि वास्तविक तथ्यांक पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । “अहिले व्यक्तिगत फाइल हेरर मात्रै भन्न सक्ने अवस्था छ, समग्रमा भन्न सक्ने अवस्था छैन,” उनले भने, “आगामी दिनमा डिजिटल प्रणालीमा गइसकेपछि सबै तथ्यांक सहज रूपमा हेर्न सकिने हुन्छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्