सहरीकरणको डरलाग्दो समस्या बसाइँसराइ : मन्त्री झाँक्री

बुटवल-सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बढ्दो बसाइँ सराइ सहरीकरणको डरलाग्दो समस्या भएको बताएकी छन् । उनले गाउँबाट सहरतिर बसोबास बढ्नु सहरीकरणका कारण चुनौती थपिएको बताउँदै यस्तो समस्या नीतिगत रूपमा समाधान गर्न सकिने खालको रहेको बताएकी हुन् ।
उनले भनिन, “जनगणनाको प्रारम्भिक आँकडा हेर्ने हो भने बसाँइ सराइ एकदमै डरलाग्दो छ ।” लुम्बनी प्रदेशको बुटवलमा राष्ट्रिय शहरी नीति परिमार्जन तथा सहरी विकास ऐनसम्बन्धी सहरी विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पहाडबाट तराईतिर साना सहरबाट ठूला सहरतिर बसाइँ सराइको क्रम बढ्नु चुनौती रहेको बताइन् ।
बसाइँ सराइ कम गर्न पनि सहरी नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै उनले यसका लागि नीतिगत रूपमा नै व्यवस्था गर्न लागिएको बताइन् । सरकारका संयन्त्रले एक्लाएक्लै काम गर्छौं भन्ने सोच बदल्न आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रालयहरू नै एक अर्काका विरोधीजस्ता देखिएकाले यस्तो खालको चिन्तन बदल्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नेपालको भौगोलिक विविधताअनुसारको सहरी नीति ल्याउनुपर्ने बताए । उनले देशका सुविधा सम्पन्न क्षेत्रमा जनसंख्या बढिरहेको भन्दै अनुकूलताअनुसार सरकारले नीति परिमार्जन गर्ने र नयाँ ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, “नेपाल विविधतायुक्त देश हो । यहाँको भौगोलिक बनावट अनुसारका सहरी नीति ल्याउन सके थुप्रै समस्या हट्न सक्छन् । संघीय सरकारले यस्ता विषयमा नीति बनाउँदा बहुआयामिक कुरालाई मध्यनजरमा राख्दै नीति बनाउनुपर्छ ।”
कार्यक्रममा बोल्दै सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुप्रसाद शर्माले सुझावअनुसार सहरी नीति परिमार्जनका लागि सबै सरोकारवालाको राय महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले भने, “संघीयताअनुसारको सहरी नीति परिमार्जन आवश्यक भइसकेको छ । मन्त्रालयले यस विषयमा सातै प्रदेशमा कार्यशालालामार्फत् सुझाव संकलन गरिरहेको छ । यसमा सबै सरोकारवालाको राय मत्वपूर्ण छ । यसमा सबैको तीनै तहका सरकारको सहकार्य पनि जरुरी छ ।”
पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सहरी नीतिले पर्यटन, भौगोलिक, धार्मिक सांस्कृतिकलगायतका क्षेत्र विभाजन गरेर सहरी नीति बनाउन सुझाव दिए । उनले हिमाल र पहाडको विकास सन्तुलन मिलाउन सहरी नीति महत्वपूर्ण रहेको बताए । सरकारी क्षेत्रसँगै निजी क्षेत्र समेटेर नेपाल सुहाउँदो सहरी नीति बनाउनुपर्नेमा समेत मन्त्री चौधरीले जोड दिए ।
कार्यशालामा सहरी विकास नीति परिमार्जनका विषयमा सहरीविज्ञ गिरिजाप्रसाद गोर्खालीले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । सहरी विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रोशन श्रेष्ठले सहरी विकास नीति र सहरी ऐनका विषयमा मन्त्रालयका तर्फबाट ऐनको मस्यौदापत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले संघीतयासँगै सहरी नीति पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखलगायतको सहभागिता थियो । मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशमा कार्यशालाको आयोजना गरेर सहरी नीति सम्बन्धमा सुझाव संकलन गरिरहेको छ । हालसम्म धनगढी, सुर्खेत, नेपालगन्ज र बुटवलमा कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।