आयात नियन्त्रणको उपाय निष्प्रभावी

नेपालमा व्यापारघाटाको कारण र यसको दीर्घकालीन समाधान कसरी खोज्नेभन्दा पनि सतही उपायमा मात्र उभिने अवस्थाले अर्थतन्त्र धर्मसंकटमा छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रका समग्र आर्थिक सूचकहरू हिजोआज सकारात्मक देखिँदैनन् । दिनानुदिन बढ्दो आयातले अर्थतन्त्रमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । आयातमा कडाइ गरेर अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा लैजाने अभिप्रायबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंक समय–समयमा आयातमा कडाइको दायरा बढाइरहेको छ । केन्द्रीय बैंकको चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अध्ययन प्रतिवेदनले सूचकहरू झन् नकारात्मक बन्दै गएको देखायो । आयातमा कडाइ गर्न ल्याइएका उपायहरू आर्थिक सुधारका निम्ति प्रभावकारी भएनन् । यसका लागि दीर्घकालीन समाधानको समीक्षा आवश्यक छ ।
देशमा बढ्दो आयातले बाहिरिने रकम बढी हुँदा त्यसले पारेको असन्तुलन अर्थतन्त्रको मुख्य समस्याको रूपमा चित्रण गरिएको छ । कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारी सुक्दै गइरहेको छ, जसका कारण बाह्य स्रोत खुम्चिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म बाह्य आय अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५.५ प्रतिशतले कमी आएको सार्वजनिक तथ्यांकले प्रस्ट्याइरहेको छ ।
कोभिड–१९ का कारण वस्तुको माग र आपूर्तिको पद्धति गडबड हुन पुगेको छ । बजारमा स्वाभाविक माग बढिरहेको छ, उत्पादन खुम्चिएकाले पूर्ति हुन नसक्दा वस्तु आयात बढेको छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । वैदेशिक विनिमयको सञ्चिति घट्ने क्रम रोकिएको छैन । यस्तो सञ्चितिमा करिब आधा नै कमी आएको तथ्यांकले बताइरहेको छ । इन्धन बढेसँगै ढुवानीको खर्च पनि ४÷५ गुणाले बढेको छ । बजारमा वस्तुको मूल्य बढेको छ, यसको समग्र प्रभाव आयात, बजार, उपभोग्य मूल्य हुँदै अर्थतन्त्रमा पर्ने नै भयो, जसले अर्थतन्त्रलाई थप खुम्च्याउन मद्दत गरिरहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म थप १४ करोड डलरबराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसै मंसिरसम्म १० अर्ब ३ करोड डलर रहेको सञ्चिति पुस मसान्तसम्ममा ९ अर्ब ८९ करोड डलरमा झरेको पाइयो । पुस मसान्तसम्मको मुद्रा सञ्चयले ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ११ अर्ब ७५ करोड डलर रहेको सञ्चिति यो ६ महिनाको अवधिमा १६ प्रतिशतले घट्न पुगेको छ ।
अघिल्लो आव २०७७÷०७८ को पुस मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब २४ अर्ब ९२ करोडले बचतमा र चालू खाता घाटा पनि ५१ अर्ब ६८ करोड रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा देखिन्छ । यो पुस मसान्तसम्म शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू खाता घाटा पनि बढेर ३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँमा उक्लिएको छ । एक महिना अघिसम्म यो १ खर्ब ९५ अर्ब र ३ खर्ब रुपैयाँ थियो । पछिल्ला दिनमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने आम्दानी घटेको देखिन्छ । विप्रेषणको आम्दानी घटेर ४ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुन पुगेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को ६ महिनाको तुलनामा वैदेशिक व्यापारघाटा ४६.६ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । व्यापारघाटा ८ खर्ब ८० अर्ब ४९ रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो समीक्षा अवधिमा भने यो परिमाणमा कमी आएको थियो । कोरोना महामारी सुरु भएसँगै यसैको प्रभावका कारण वैदेशिक व्यापार करिब २० प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । नेपालले करिब १० खर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गर्दा निर्यात सवा खर्ब रुपैयाँ पनि गर्न सकेको छैन । ९ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको आयात भएको देखिन्छ भने निर्यात १ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँबराबर छ ।
नेपालमा व्यापारघाटाको कारण र यसको दीर्घकालीन समाधान कसरी खोज्नेभन्दा पनि सतही उपायमा मात्र उभिने अवस्थाले अर्थतन्त्र संकटमा छ । मुलुकमा अलिकति असहज अवस्था हुनासाथ अर्थतन्त्र धर्मराउने स्थितिमा पुग्छ । अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू अहिले पनि ६ महिनाभन्दा बढीको आयात धान्न सक्ने रकम सञ्चितिमा रहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताइरहेका छन् । यसलाई नराम्रो अवस्था भनिहाल्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ । अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रियो भनेर गलत प्रचार गरियो भन्दै अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा असन्तोष प्रकट गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा पनि सरकारले आयात घटेकोमा ठूलै उपलब्धिको रूपमा प्रचार ग-यो । तर, त्यतिबेला आयातमा आएको संकुचन नियन्त्रणकारी नीतिको परिणाम थियो ।
अर्थविज्ञहरू अर्थतन्त्रमाथि संकटको भुमरी आइरहेको बताउँछन् । यसरी विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो क्रममा जानु अथतन्त्रका लागि नकरात्मक सूचक हो । हरेक वर्ष तरलता अभावको समस्या हुन्छ । अहिले आयात बढ्नुलाई कारण देखाइएको छ । के सरकारले आयात घटेको भनेर खुसी मनाइरहेको वर्ष यस्तो समस्या थिएन ? यसमा पनि दिगो समाधानभन्दा तत्कालीन उपाय खोज्ने र मूल समस्याको समाधानमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउने र बाह्य क्षेत्रका वित्तीय संस्था र उपकरणको उपयोगमा किन चासो नराखिएको हो ? सरकारले यसको चित्तबुझ्दो जवाफ अहिलेसम्म दिन सकेको छैन । तयारी उपभोग्य वस्तुको आयातमा कमी ल्याएर कच्चा पदार्थको आयातमा वृद्धि गर्न सकेको भए त्यसलाई उपलब्धि मान्न सकिन्थ्यो । तर, पछिल्ला दिनमा तथ्यांकीय चलखेल गरी आफ्नो उपलब्धि देखाएर रमाउने चलाखी सरकारमा आबद्ध राजनीतिक दलले गरे ।
अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा बलियो बनाई आयात घटाउने हो भने उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातलाई प्रश्रय दिई उपभोग्य वस्तुको आयातमा कटौती यसको उपाय हो । तर, अहिले अपनाइएको आयात नियन्त्रण नीति टालटुले उपाय मात्र हो । यसले अर्थतन्त्रका आयामलाई दीर्घकालीन स्थायित्व दिँदैन । यो त केवल बजारमा अराजकता र मूल्य वृद्धिको कारक मात्र बन्न सक्छ । सरकारले आयातमा कडाइ गरेको छ । यसले ल्याउन सक्ने सम्भावित समस्याको निदानको विषयमा सरकारले अध्ययन–अनुसन्धान गरी उत्तम विकल्प पस्कन सकेको देखिँदैन ।
मुलुकको व्यापार असन्तुलन चर्को समस्याको रूपमा देखा परेको छ । यसको मुख्य कारण आय, देशमा हुने उत्पादन र आमनागरिकको उपभोग हो । आयको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छ । यो स्थायी स्रोत होइन, स्थायी स्रोत खोज्नुपर्छ भन्न थालिएको पनि धेरै भयो । देशमै उत्पादनलाई बढावा दिने हो भने रोजगारीका लागि बाहिर जाने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । यसले रेमिट्यान्सबाट आयात धानौंला भन्ने अवस्थामा पनि सुधार आउने थियो । उत्पादन अभिवृद्धिले आयातमा निर्भर उपभोगमा कम हुँदै जान्छ । आयातित उपभोगमा कमी आउन थालेपछि व्यापारघाटा स्वतः घट्दै जान्छ ।
देशमा विद्यमान कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । यसले आय बढाउँछ । जति बढी आय अभिवृद्धि हुन्छ त्यति नै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । निर्यातभन्दा पनि आयात प्रतिस्थापनलाई मुख्य लक्ष्य बनाउनुपर्छ । नेपालको व्यापारघाटाका मुख्य वस्तु इन्धन, सवारीका साधन, खाद्यान्न हुन् । देश विद्युत्मा निर्भर हुँदै गइरहेको छ । यसको माध्यमबाट इन्धन आयातलाई प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ । विद्युत् उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने उत्पादनको लागत घटाउन सकिन्छ । घट्दो लागतले उपभोग बढ्न गई अर्थतन्त्र थप क्रियाशील बन्न सक्छ ।
मुलुक के उत्पादन गर्ने, के आयात गर्ने भन्ने विषयमा रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । आयात नियन्त्रणका निकै उपाय अपनाउँदा पनि अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आउन सकेन, किन ? कारण पहिचान गरी समाधानको सोच बनाउनुपर्छ । अब सतही उपाय होइन, दीर्घकालीन उपाय खोजी गर्नुपर्छ ।