‘वनलाई समृद्धिसँग जोड्न आवश्यक’

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वनलाई समृद्धिसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । विश्व वन दिवसका अवसरमा बिहीबार बबरमहलस्थित वन परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले वनबाट मुलुकले प्रसस्त आर्थिक लाभ लिन सक्ने भएकाले वनलाई मुलुकको समृद्धिसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
उनले वनलाई समृद्धिसँग जोड्ने गरी सरकारका काम केन्द्रित गरिएको चर्चा गर्दै विदेशबाट काष्ठजन्य सामग्री आयात बन्द गरिने बताए । “मुलुकको ४४ प्रतशित भू–भाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ, तर हामी अझै पनि काठ आयात गर्ने मुलुकको सूचीमा पर्छौं यो दुःखद पक्ष हो,” उनले भने, “मन्त्रालयले संरक्षण, उपयोग र लाभको सन्तुलित प्याकेज अघि सारेर वन व्यवस्थापन गर्ने योजना छ, नयाँ किसिमले वन व्यवस्थापन गर्ने नयाँ संकल्प लिएर अगाडि बढ्ने छौं ।”
वन संरक्षणबाट मानिसको जीवनमा प्रत्यक्ष लाभ मिल्ने अनुभूति जनस्तरमा गराउन नसके दिगो संरक्षण नहुनेमा सम्बद्ध सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । “मानिसमा वन समस्या होइन, बाँच्नका लाग अत्यावश्यक सर्त हो भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन सकिएन भने दिगो संरक्षण सम्भव छैन,” मन्त्री बस्नेतले भने, “वन बिना जीवन सम्भव छैन भन्ने कुरा व्यवहारतः बुझाएर मानिसले वनलाई सधैं माया गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।”
उनले वन, पर्यटन र हाइड्रो नेपालको समृद्धिको आधार भएको बताए । उनका अनुसार सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । भ्रष्टाचार अन्त्य तथा सुशासन कायम गर्न सरकारले कठोर नीति लिएको उनको भनाइ छ । सुशासन कायम गर्न सरकारले कसैसँग नकारात्मक खालका सम्झौता नगर्ने मन्त्री बस्नेतले स्पष्ट पारे ।
वन मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले वन क्षेत्रले मुलुकको सामाजिक र आर्थिक वातावरणको क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन ठूलो भूमिका खेल्ने भन्दै प्राकृतिक स्रोतको सही व्यवस्थापन तथा सही रूपमा उपभोग गर्न आवश्यक रहेको बताए । “दिगो विकासको १७ वटा लक्ष्यमध्ये वन क्षेत्रले १० वटा लक्ष्यमा योगदान गर्छ,” उनले भने, “वन क्षेत्रबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पु-याउने नीति बनाएका छौं ।”
ओलिले प्राकृतिक स्रोतको सही उपभोग हुन नसके नेपालमा काठ आयात नरोकिने बताए । मुलुकको समृद्धिका लागि प्रकृतिमा आधारित पर्यटन विकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
वन विभागका महानिर्देशक डा. रामप्रसाद लम्सालले अतिक्रमण, चोरी निकासी डढेलोलगायतका समस्याका कारण वन क्षेत्रको संरक्षणमा चुनौती थपिएको बताए । “वन क्षेत्रले मुलुकको समृद्धिमा जति योगदान दिनुपर्ने थियो त्यसको २ देखि ३ प्रतिशतमात्र वनको उपलब्धि छ,” उनी भन्छन्, “वन क्षेत्र अन्य विकासको प्रयोजनमा प्रयोग गर्न हामीलाई दबाब सिर्जना हुन्छ, यसले पनि संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ ।”
प्राकृतिक संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ (आईयूसीएन) नेपालका प्रमुख डा. प्रल्हाद थापाले कृषि वनको विकासले मात्रै मुलुकको अन्य क्षेत्रको पनि विकास सम्भव रहेको बताए । “बजारका वन पैदावारको मागभन्दा आपूर्ति कम छ, आपूर्ति बढाउन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक छ,” उनले भने, “कृषि वनमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढाउन आवश्यक छ ।”