नेपाल–भारत विद्युत व्यापार बढ्ने

नेपाल र भारतबीच ६०० मेगावाटसम्म विद्युुत आयात–निर्यात हुने भएको छ । बुधबार र बिहीबार काठमाडौंमा भएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी सीमापार प्रसारणलाइनबाट हालको साढे ३०० मेगावाट क्षमतालाई बढाएर दोब्बर पार्ने सहमति गरेको हो ।
उक्त प्रसारणलाइनबाट १२०० मेगावाटसम्म बिजुली आदानप्रदान हुन्छ । तर, हालसम्म ३५० मेगावाटमात्रै बिजुली आयात हुने गरेको छ । बैठकपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार बैठकले हेटौंडा–ढल्केबर र इनरुवामा निर्माणाधिन ४०० केभी प्रसारणलाइनको काम आगामी वर्ष सम्पन्न गरी विद्युत आयात निर्यातलाई थप गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । यसैगरी बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको काम अघि बढाउने विषयमा पनि दुई देशबीच सहमति भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमा नेपालतर्फको लगानी नेपाल आफैंले जुटाउने र भारततिरको भूभागमा प्रसारणलाइन बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनको स्वामित्व हुने गरी संयुक्त उपक्रमको कम्पनी सन् २०२२ सम्ममा स्थापना गर्ने पनि दुई देशबीच सहमति भएको छ ।
यस्तै, नेपाल र भारतले जलविद्युत क्षेत्रमा संयुक्त लगानी गरेर नयाँ आयोजनाहरू बनाउन पनि बैठकमा छलफल भएको छ । बैठकमा भएको सहमतिअनुसार भारतले गरेको प्रस्तावअनुसार अध्ययन अघि बढाउन संयुक्त प्राविधिक टोली गठन हुने भएको छ । नेपालमा ठूला जलविद्युत आयोजनामा संयुक्त सहकार्य गर्न आयोजना पहिचानका लागि गठन हुने ‘द्विदेशीय संयुक्त जलविद्युत विकास समिति’मा दुवै देशबाट ३–३ सदस्य रहने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतमा विद्युत निर्यात गर्न पेश गरेको निवेदनहरूमा भने आउँदो वर्षा याम अगाडि सहमति हुने जनाइएको छ । गत वर्षामै करिब ८५० मेगावाट विद्युत किनिदिन प्राधिकरणले भारतलाई प्रस्ताव गरेको थियो । तर, भारतले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । हाल भारतले नेपालबाट ३९ मेगावाट विद्युत किन्न मात्र स्वीकृति दिएको छ । गत वर्षामा नै नेपालले करिब ७०० मेगावाट विद्युत खेर फाल्नुपरेको थियो ।
यस्तै, बैठकले नेपाल र भारतको पश्चिम बंगाल राज्यबीच १३२ केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्न अध्ययन गर्ने तथा नेपालले आगामी मार्च महिनासम्म आफ्ना मुख्य मुख्य सबस्टेसनहरूमा स्पेसल प्रोटेक्सन सिस्टम (विशेष सुरक्षा प्रणाली) जडान गर्ने तथा त्यसलाई नेपाल–भारतबीच ग्रिड सिंक्रोनाइज गर्ने पनि सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की तथा भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सहअध्यक्षता थियो । बुधबार भएको सहसचिवस्तरीय बैठकमा भने नेपालको तर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत तथा भारतको तर्फबाट विद्युत मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम प्रसादले गरेका थिए । यसअघि २०७६ असोज अन्तिम साता भारतको बैंग्लोरमा जेएससीको बैठक बसेको थियो ।