१२० स्थानीय तहले पाए जलविद्युत रोयल्टी

देशभरका १२० वटा पालिकाले जलविद्युत रोयल्टीबापत ७० करोड ६७ लाख १७ हजार पाएका छन् । ती पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को रोयल्टी पाएका हुन् ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले ७५३ स्थानीय पालिकामध्ये १२० पालिकाको लागि रकम पठाएको हो । मुलुक संघीयतामा गएपछि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँड गर्दा संकलित रकममध्ये ५० प्रतिशत संघ तथा प्रदेश र स्थानीयलाई २५-२५ प्रतिशत दिने व्यवस्था गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ८२ करोड जलविद्युतबापत रोयल्टी संकलन भएकोमा संघले १ अर्ब ४१ अर्ब बराबर पाएको छ भने प्रदेश र स्थानीयले ७० करोड ६७ लाख बराबर पाएका छन् । चालू वर्षमा ६ सय ३३ स्थानीय तहले भने रोयल्टीबापत एक रुपैयाँ पनि पाएनन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा निर्देशक भेषप्रसाद भुर्तेलका अनुसार, चालू वर्षमा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी ८ करोड ९२ लाख ७८ हजार पाएको छ । जुरे पहिरो र भूकम्पपछि भोटेकोशीमा क्षति भएर लामो समयदेखि उत्पादन नभएकोमा गत वर्षदेखि उत्पादन सुरु भएको थियो ।
चालू वर्षमा स्याङ्जाको कालीगण्डकीले ४ करोड ७९ लाख ४१ हजार र गल्याङ नगरपालिकाले ४ करोड ४१ लाख ४१ हजार, दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाले ४ करोड २४ लाख ७५ हजार तथा नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले ३ करोड ५६ लाख ७३ हजार पाएका छन् । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा भने सबैभन्दा बढी तामाकोशी गाउँपालिकाले पाएको थियो । आव २०७५-०७६ मा २०७६-०७७ का लागि ८ करोड ८८ लाख पाएको तामाकोशीले २०७६-०७७ मा ५ करोड ३ लाख पाएको थियो । डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको ६० मेगावाटको खिम्ती आयोजना क्षेत्र रहेको तामाकोशी गाउँपालिकाले हाल कायम रहेको अन्तरिम पीपीएको दर रहेकोले कम पाएको हो । आयोजना र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्झौता अनुसार आयोजना सञ्चालनमा आएको २० वर्षपछि यसको ५० प्रतिशत सेयर प्राधिकरणको स्वामित्व पुगेको छ भने अहिले अन्तरिम रुपमा प्रति युनिट दुई रुपैयाँ मात्र कायम छ ।
२०७५-०७६ मा जलविद्युतर्फ तामाकोशी गाउँपालिकाले ८ करोड ८८ लाख पायो भने सबैभन्दा कम गुल्मीको छत्रेकोट गाउँपालिकाले ३३ हजार १ सय ९४ तथा आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा विद्युततर्फ सबैभन्दा बढी तामाकोशीले ५ करोड ३ लाख र सबैभन्दा कम पर्वतको फलेबासले ३८ सय ५८ पाएको छ ।

मधेश प्रदेश शून्य
चालू आर्थिक वर्षमा जलविद्युतमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेश एक्लैले ३५ करोड १ लाख ७५ हजार विद्युत रोयल्टीबापत पाएको थियो भने मधेश प्रदेशले शून्य पाएको थियो । संघीयतापछिका अघिल्ला दुई वर्षमा पनि मधेश प्रदेशले विद्युत रोयल्टीबापत कुनै पनि रकम पाएन। पाउनेमा सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशले ७ लाख ८१ हजार रोयल्टीबापत पाएको थियो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशले २२ करोड ८५ लाख १९ हजार, लुम्बिनी प्रदेशले ७ करोड ९२ लाख ८९ हजार, प्रदेश १ ले ३ करोड ७४ लाख ८४ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशले १ करोड ५ लाख ५८ हजार रोयल्टीबापत पाएका छन्।