सार्वजनिक निकाय नेतृत्वविहीन «

सार्वजनिक निकाय नेतृत्वविहीन

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले समयमै निर्णय लिन नसक्दा आधा दर्जनभन्दा बढी सार्वजनिक निकाय नेतृत्वविहीन भएका छन् । नेतृत्वविहीन भएका निकायमा सेवाप्रदायक सार्वजनिक संस्थानमात्र नभई नियामक निकायसमेत छन् ।
निजी क्षेत्रको चुस्त व्यवस्थापनसँग कठिन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका कतिपय निकायलाई नेतृत्वविहीन बनाइरहँदा उनीहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउने तथा त्यसको सिधा फाइदा निजी कम्पनीलाई हुने देखिएको छ । यस्तै, एकाधिकार प्राप्त सरकारी संस्थान नेतृत्वविहीन हुँदा सेवाग्राहीमा समस्या हुने तथा अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार नै रोकिने अवस्था आउन सक्छ ।
गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्दा कतिपय महत्वपूर्ण नियुक्ति रोकिए । धेरै सार्वजनिक संस्थानको तालुकदार निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालिरहेका कारणले पनि यस मातहतका निकायमा हुने नियुक्ति समयमै हुन सकिरहेका छैनन् । यतिमात्रै नभएर मन्त्रालय स्वयम्को कार्यक्षमता तथा नीतिगत निर्णयमा असर परिरहेको छ । निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसायका क्षेत्रका गुनासा राख्ने ठाउँसम्म नपाएपछि अर्थ मन्त्रालय जान थालेको छ । उद्योग व्यवसाय र निर्यात व्यापारबाट देशको आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय मन्त्रीविहिन या नेतृत्वविहिन बनाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक गतिविधिमा परेको छ ।
पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, पुँजी बजारकै सेवाप्रदायक निकाय नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज दुवै निकाय नेतृत्वविहीन छन् । यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत सरकारको ९१ प्रतिशत सेयर रहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) झन्डै तीन सातादेखि नेतृत्वविहीन छ । सोही मन्त्रालय मातहतको नेपाल टेलिभिजन पनि अध्यक्षविहीन छ । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने एकमात्र सरकारी सस्था नेपाल आयल निगम पनि दुई सातादेखि नेतृत्वविहीन छ भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतकै व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र पनि तीन महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । उद्योग मन्त्रालय मातहतकै विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणमा नेतृत्व नहुँदा मन्त्रालयकै सहसचिवलाई जिम्मा दिइएको छ । यसै मन्त्रालय मातहतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसमेत नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ ।
सरकारी निकायहरूलाई नेतृत्वविहिन अवस्थामा राख्नु भनेको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा निजी कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्नु त छँदैछ, यसका अलवा संस्थाको आन्तरिक सुशासनमा पनि कमजोर हुने पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् । संस्थाको नेतृत्वमा जानुपूर्व आफूले उक्त संस्थालाई केकति योगदान दिन सक्छु भनेर सम्बन्धित व्यक्तिले सोच्नुपर्छ भने नेतृत्व दिनु अगावै सरकार पनि सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । एउटा मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिव मात्रै निष्ठावान हुने हो भने ५० प्रतिशत कामहरू प्रभावकारी ढंगवाट अगाडि बढ्ने उनको अनुभव छ । लामो समय नीतिगत रुपमा रहेर काम गरेका पूर्व सचिव मैनाली संस्थाहरूलाई धारासायी बनाउने या सक्षम बनाउने भन्ने नेतृत्वमा भर पर्ने बताउँछन् ।
नेपाल टेलिकमले बहुराष्ट्रिय कम्पनीसहित स्थानीय इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग चर्को प्रतिस्पर्धा गरिरहनु परेका अवस्थामा नेतृत्वविहीन बनाइरहँदा ति कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरेको जानकार बताउँछन् । यस्तै, मुलुकको व्यापारघाटा बढ्दै गइरहेको र स्वदेशी उत्पादनको निकासी बढ्न नसकेको अवस्थामा व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रजस्तो महत्वपूर्ण निकायलाई नेतृत्वविहीन बनाइरहनुले सरकार निकासीप्रति संवेदनशील नरहेको सन्देश जाने निर्यात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले बताए ।
सार्वजनिक निकायमा कार्यकारी प्रमुखको म्याद सकिनु अगावै विज्ञापन गरेर नयाँ नियुक्त थाल्नुपर्नेमा सरकारको ढिलासुस्तीले समग्रमा सरकारकै भूमिकामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कतिपय निकायमा आफ्नो अनुकूल नेतृत्व नहुँदा कार्यकाल पूरा नगरी हटाउन तदारुकता देखाउने सरकारका मन्त्रीहरूले नयाँ नियुक्तिमा भने त्यसैगरी तदारुकता नदेखाउनु पश्न उठ्ने ठाउँ भएको उनीहरूको भनाइ छ । “कुनै निकायमा आफ्नो अनुकूल नियुक्तिले फाइदा हुन्छ भने कतिपय संस्थानमा नियुक्ति नगरेर फाइल अड्काउँदा पनि राजनीतिक नेतृत्वले फाइदा देखेको हुनसक्छ, यसको छानबिन हुनुपर्छ,” एक पूर्वप्रशासकले भने ।
उनका अनुसार सरकारी संस्थानलाई कमजोर बनाएर निजीका लागि ठाउँ बनाइदिने प्रवृत्ति विगतदेखि नै देखिँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्