वन नियमावली मस्यौदाको विरोध «

वन नियमावली मस्यौदाको विरोध

वन ऐन २०७६ कार्यान्वनका लागि तर्जुमा गरिएको वन नियमावलीको मस्यौदाको विरोध सुरु भएको छ । समुदायको अधिकार कटौती हुने गरी वन नियमवालीको मस्यौदा तयार भएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले विरोध जनाएको हो ।
वन नियमावलीको मसौदा तयार गर्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघसँग छलफल गरी सहमति गरिएका कुराविपरीत व्यवस्था भएको तथा एक पटकको छलफलबाट सहमति भएका र टुंगो लागिसकेका विषय नियमावलीलाई पटक पटक बंग्याउने, बिगार्ने, बिथोल्ने, गिजोल्ने र नियमावलीको मस्यौदामा निरन्तर हस्तक्षेप हुने कार्य हुँदै आएको फेकोफनको आरोप छ । फकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकारको सम्मान, सुनिश्चतता र सुरक्षा हुनेगरी यस महासंघको सहभागिता र सहमतिमा वन नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिन पटक पटक वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समुदायको कुरा सुनुवाइ नभएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् ।
“प्रदेश सरकारहरूले समेत संघीय वन ऐन २०७६ विपरीत हुनेगरी सामुदायिक वनमा हस्तक्षेप गर्दै प्रदेश वन तर्जुमा गरेको र नेपाल सरकार र कतिपय प्रदेश सरकारले समेत सामुदायिक वनको अस्तित्व समाप्त हुने गरी संरक्षित क्षेत्रहरू (निकुञ्ज, आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्र) को घोषणा र विस्तार गरिँदै आएको, सामुदायिक वनमा निरन्तर रूपमा तेहेरो कर लगाउँदै आएको छ,” उनले भनिन्, “वन पैदावारको संकलन, उपयोग र ओसारपसारमा रोक लगाएकाले देशभरिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको अधिकार सुनिश्चितताका लागि दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्न महासंघ बाध्य भएको हो ।”
उनका अनुसार, देशभरिको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र सम्बन्धित स्थानीय समुदायको वैधानिक र शान्तिपूर्ण मागलाई सम्बोधन नगरी सरकारले सामुदायिक वनका सन्दर्भमा प्रतिगमनतर्फको बाटो रोजेको हुँदा पहिलो चरणमा देहायबमोजिमका शान्तिपूर्ण अभियानको घोषणा गरिएको छ । यो शान्तिपूर्ण अभियानबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको आवाज सुनुवाइ नभएमा दोस्रो चरणमा सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरी सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म निरन्तर आन्दोलन जारी रहने बेहोरासमेत प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्ने पाठकको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्