उपभोक्तामार्फत हुने योजना प्रभावित «

उपभोक्तामार्फत हुने योजना प्रभावित


जिल्लामा उपभोक्तामार्फत गरिने काम रोकिएको छ । स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्चको माध्यमका रूपमा रहेका उपभोक्ता समितिलाई काम नगराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम रोकिएको हो ।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहले उपभोक्तासँंग योजना सम्झौता गर्न रोकेको जनाएका छन् ।
जिल्लामा १० वटा स्थानीय तह छन् । मन्त्रालयको परिपत्रले उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने भनेर स्थानीय तहले ल्याएका योजनाको कामसमेत प्रभावित हुने बताइएको छ । योजना लिन जाने उपभोक्ता समितिसमेत अहिले खाली फर्किने गरेका छन् । यसरी उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न नदिँदा विकास निर्माणमा समेत प्रभाव पर्ने यसका जानकार बताउँछन् ।
उपभोक्ता समितिले योजनामा आफ्नो लगानी गरेर काम गर्दा अपनत्व हुने गरेको थियो त्यसो नहुँदा नागरिक विकास निर्माणका कामप्रति अपनत्वसमेत नहुने उनीको भनाइ छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले उपभोक्तामार्फत हुने काम रोकिएको जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि उपभोक्ता समितबिाट हुने साना योजना सम्झौताका काम रोकिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मोहन पौडेलले जानकारी दिए । यसका बारेमा वडाध्यक्षहरू मार्फत वडासम्म पनि जानकारी गराइएको उनको भनाइ छ । “संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा उपभोक्ता समिति दर्ता भएकासँंग मात्र योजना सम्झौता गरिएको छ,” प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले भने । यस प्रकारको कार्यले ससाना योजनामा समस्या हुने उनी बताउँछन् ।
“ठूला योजनामा समस्या परेको छैन,” उनले भने । उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरिने भनेर विनियोजन गरिएका योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने पौडेल बताउँछन् ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि अहिले नयाँ योजना सम्झौता रोकिएको जनाएको छ । मन्त्रालयको पत्र पछि उपभोक्तामार्फत हुने योजना रोकिएको घोराही उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी भीमबहादुर चौधरीले जानकारी दिए । यसको बारेमा वडासम्म जानकारी गराइएको उनले बताए । सम्झौता भएर कार्यान्वयमा गएका योजनाको काम नरोकिए पनि नयाँ सम्झौता रोकिएको चौधरी बताउँछन् । “संस्था दर्ता ऐन, २०३४ मा उपभोक्ता समिति दर्ता भएकासँंग मात्र योजना सम्भौता गर्न गरेका छौं,” सूचना अधिकारी चौधरीले भने ।
मन्त्रालयको परिपत्रले काममा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । “अधिकांस उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेका छन् ती योजना प्रभावित हुने देखिन्छ,” उनले भने । यसले विकास निर्माणमा समेत प्रभाव पर्ने उनी बताउँछन् । ठूला योजनाका लागि मात्र ठेक्का आह्वान गर्न गरिए पनि साना योजना उपभोक्तामार्फत गरिँदै आएको उनले बताए ।
“काम पनि नगरेर भएन कानुन पनि मान्नु प¥यो,” सूचना अधिकारी चौधरीले भने ।
लमही नगरपालिकाले पनि उपभोक्ता समितिसंँग योजना सम्झौता रोकेको जनाएको छ । नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा रहेका प्यानमा दर्ता भएका भएका टोल विकास संस्थासंँग योजना सम्झौता गर्ने गरेको लमही नगरपालिका योजना शाखाका अधिकृत तेजा गैरेले जानकारी दिइन् ।
“प्यानमा दर्ता भएका टोल विकास संस्थामार्फत योजना सम्झौता गरेर अगाडि बढेकाले विकास निर्माणको कार्यमा प्रभाव पदैन कि भनेका छौं,” उनले भनिन् । टोल विकास संस्थामार्फत काम गरिएमा मर्मत तथा संभारमा समेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहको पनि अवस्था उस्तै छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्