लिफ सम्झौताको विरोध «

लिफ सम्झौताको विरोध


नेपालले बाँकी रहेको कार्बन व्यापारका लागि सम्झौता गरे पनि वन क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक समाजबाट यसको विरोध सुरु भएको छ । स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा सम्पन्न भएको राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२६) अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रममा वन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै कार्बन उत्सर्जन र वन फँडानी रोक्ने उद्देश्यले गठित एक अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन लिफ सम्झौताले नागरिक समाजसँग छलफल नगरेको भन्दै विरोध सुरु भएको हो ।
वन क्षेत्रको संरक्षण गर्दै कार्वन सञ्चितीमा नागरिक समाजको भूमिको धेरै रहेको तर कार्बन व्यापारबाट आउने मुनाफाको बाँडफाँटका विषयमा छलफल नभई लिफ सम्झौता भएको भन्दै नागरिक समाजले विरोध जनाएका हुन् । नेपालले लिफ सम्झैता गरेसँगै कार्बन व्यापारबाट १० अर्ब पाउने अनुमान गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्रै सत्य तथ्य विरण आउने भएकाले कार्बन बेचेर पाउने रकम घटबढ हुन पनि सक्ने छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले आफू खुसी लिफ सम्झौता गर्दा वन संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी लिएका नागरिकलाई जानकार नगराइएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । वन क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न नागरिक संगठनका प्रतिनिधिले यस विषयमा आपत्ति जनाउँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी गरिरहेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले सरोकारवालासँग सहकार्य नगरी अगाडि बढाइएको लिफ सम्झौता नेपालका लागि राम्रो नहुने भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् । “सरकारले छलफल गरे अगाडि बढाउनुपर्ने थियो, तर नागरिक समाजसँग कुनै छलफल नै नगरी लिफ सम्झौता भएकोमा हाम्रो आपत्ति छ,” उनले भनिन्, “कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी हतारिएर सम्झौता भएको छ, सम्झौता हुँदा के हो ? यसले कस्ता फाइदा पुग्छ भनेर नागरिक समाजसँग छलफल गर्नुपर्ने थियो नि त तर प्रक्रिया नै गलत भयो ।” उनका अनुसार वन क्षेत्रसँग काम गर्न नागरिक समाजको एउटा धारणा तय गरेर ज्ञापन पत्र पेस गर्दैछौं ।
सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । नर्बे, अमेरिका र बेलायतले जलवायु लगानीसम्बन्धी अवधारणाको यो गठबन्धनको सुरुआत गरेका थिए । वन क्षेत्रमा लगानी गर्दै कार्बन उत्सर्जन घटाउने यो गठबन्धनको उद्देश्य हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्