धागो उद्योगले डेडिकेटेड लाइनको महशुल नतिर्ने

नेपाल धागो उत्पादक संघले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल तिर्न नसकिने जनाएको छ । मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले २४सै घण्टा विद्युत्को प्रयोग उद्योगले नगरेको हुनाले प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल नतिर्ने जनाएको हो ।
विद्युत् महशुल आयोगले बोर्डको १०३औँ बैठकबाट २४सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति गरे ६० प्रतिशत महशुल लिन पाउने अन्यथा नपाउने भनिए पनि त्यसविपरीत उद्योगीहरूलाई बिल पठाएको नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए । अध्यक्ष गोल्यानले प्राधिकरणले भनेबमोजिम आफूलाई पावर सप्लाइ नगरेको र कुनै पनि उद्योगले एउटाले २४ घण्टा विद्युत् नपाएकाले मारमा परेको गुनासो गरे ।
उनले प्राधिकरणले उद्योगहरूले प्रयोग नै नगरेको विद्युत्को आम्दानीको हिस्सा ठान्दै महशुल उठाउन लागेकोमा ध्यानकर्षण गराए । कानुनअनुसार नियम निर्देशिका मान्न तयार रहेको भए पनि नियम मिचेको वा २४सै घण्टा विद्युत् प्रयोग गरेको भए कानुनअनुरुप कारबाही भोग्न आफू तयार रहेको बताए ।
“विद्युत् आपूर्ति सहज भए धागो उत्पादन गर्ने कुरामा हामी एक नम्बरमै हुने थियौँ । २०७६ सालदेखि नै विद्युत्को समस्या आएको हो । विद्युत् महशुल आयोग थियो, त्यसले एउटा निर्णय ग-यो, १०३औँ बोर्डको बैठकबाट एउटा निर्णय गरेको छ, त्यसले उद्योगलाई मर्का प-यो । २४सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति गरे ६० प्रतिशत महशुल लिन पाउने अन्यथा नपाउने भनिएको छ । विद्युत् प्राधिकरण आफैँले निकालेको सूचना हुँदाहुँदै पनि ०७६ सालमा हामीलाई बिल पठाउनु कतिसम्मको यो न्यायसंगत हो,” अध्यक्ष गोल्यानले भने । प्राधिकरणको गल्तीले उद्योग नै सकिने उनले बताए ।
संघका उपाध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले टीओडी मिटरअनुसार बिल तिर्ने तयार रहेको बताए । सरकारले आफ्नो संयन्त्र प्रयोग गरेर विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरुको छुट्टै कमिटी बनाएर काम गरे मात्र समस्याको समाधान हुने न्यौपानेको भनाइ छ ।
उपाध्यक्ष न्यौपानेले भने, “टीओडी मिटरअनुसार ऐन नियमलाई हामीले मान्छौँ, उहाँहरुले नै अहिले निकालेको नियमानुसार नै मान्छौँ, त्यो कुरालाई नै आधार राखेर यो सिस्टमअनुसार हुन आएका भुक्तानी गर्न तयार हौं ।” धागो उद्योगमा ७० प्रतिशत कपास, १० प्रतिशत श्रम र २० प्रतिशत विद्युत् खपत हुने गरेको बताइन्छ ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले विवादमा आएका हरेक उद्योगहरुले प्रयोग गरिसकेपछि एक रुपैयाँ पनि बक्यौता नराखेको बताए । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका थापाले भने, “उद्योगहरूले चाहे धागो, चाहे सिमेन्ट, डण्डी, अरु उद्योग होस्, एक रुपैयाँ पनि बक्यौता राखेको छैन । अधिकांश उद्योगले त्यसबाट समयमा पैसा पाउने रिबेट पनि लिइराखेको अवस्था छ । करोडौं पैसा तिर्ने मान्छेको २ प्रतिशतले पनि रिबेट लाखौँमा हुन जान्छ त्यसैले कसैले पनि छोडेको छैन, समयमा नै भुक्तानी गरेका छौं ।”
२०७२ असार १२ गतेबाट प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधाबारे निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसहित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बाँडेको थियो । २०७५ वैशाख ३१ बाट देशमा लोडसेडिङ हटेपछि गत असार १ मा विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था खारेज नगर्दासम्मको अवधिको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । तर अहिलेसम्म विवाद समाधान हुन सकेको छैन । सार्वजनिक लेखा समितिले पनि गत चैतमा सरकारलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम महिना दिनभित्र उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।