ग्रामीण दूरसञ्चार कोषका अधिकांश परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ

ग्रामीण दूरसञ्चार कोषका अधिकांश परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइग्रामीण दूरसञ्चार कोषका अधिकांश परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइसरस्वती ढकालकाठमाडौं, २ माघनेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरटीडीएफ) बाट सञ्चालित अधिकांश परियोजना निर्धारित समयमा नसकिने देखिएको छ । आरटीडीएफबाट नेपाल टेलिकम, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) र स्मार्ट टेलिकमसंग झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको परियोजनाका लागि संझौता भए पनि कुनै पनि पनि संझौतामा राखिएको शर्त अनुसार निर्धारित समयमा कार्यान्वयन तहमा पुगेका छैनन् । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूबाट कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना सञ्चार र प्रविधिको पहुँच पु¥याउनका लागि खर्च गर्ने कोष हो ।   कोषबाट सबैभन्दा पहिला टेलिकमसंग ०७३ असोज १२ मा ३२ जिल्लामा अप्टिकल फाइबर पुराउन झन्डै ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको संझौता भएको थियो ।   संझौतापत्र अनुसार पूर्वमा पाँचथर जिल्लाको चिवा भन्ज्याङदेखि पश्चिममा गोरखा र धादिङको सिमानामा पर्ने आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने काम टेलिकमले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याइने र कालोपत्रे हुन बाँकी क्षेत्रमा कम्पनीले माइक्रोवेभ पद्धतिबाट सेवा पुराउने शर्त छ । प्राधिकरणले ३ वटा खण्डमा बाँडेर अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउन लागेकोमा एउटा खण्ड टेलिकमलाई दिएको हो । प्राधिकरणले टेलिकमलाई दिएको समयको आधाभन्दा धेरै समय सकिए पनि कम्पनीले भने कार्यान्वयनको कुनै काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । प्राधिकरणले शर्त अनुसार काम नभएपछि टेलिकमलाई पटक पटक ताकेका गरेको छ तर पनि कुनै नतिजा भने आउन सकेको छैन । “हामीले टेलिकमलाई पटकपटक ताकेका गरेका छौँ, निर्धारित समय र शर्त अनुसार परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैनन् अब पनि केही काम नभए प्राधिकरणले एक्सन लिन्छ” प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, “पटक पटकको ताकेतापछि कम्पनीले बोलपत्र गर्ने क्रममा छौँ भनेको तर बोलपत्र गरेको छैन ।” निजी क्षेत्रको युटिएलसंग प्रदेश नम्बर ४ र ५ का सबै जिल्लामा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने गरी २०७४ वैशाख २५ मा संझौता भएको थियो । कम्पनीले पनि संझौता भएको २ वर्षभित्र सेवा संचालनमा ल्याइसक्नुपर्ने शर्त छ । युटिएलको पनि कुनै प्रगतिविवरण नआएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

त्यस्तै स्मार्ट टेलिकमलाई प्रदेश नम्बर ६ र ७ मा ब्याक बोन कनेक्टिभिटी सेवा पुराउनका लागि प्राधिकरणले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ दिने संझौता गरेको छ । कम्पनीले पूर्व, मध्य र पश्चिम गरी तीन चरणमा यो परियोजना सम्पन्न गर्ने संझौता गरेको छ । स्मार्ट टेलिकमले ‘नेगोसिएनसन’ अगाडि बढेको भने पनि प्रगति भने हुन सकेको छैन । कोषको रकम खर्च गरेर ७५ वटै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्गको पूर्वाधारबाट हरेक सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी र गाउँपालिकासम्म इन्टरनेट पुराउने सरकारको लक्ष्य छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा ४ मा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवाको विकास, विस्तार र संचालनका लागि प्राधिकरणले एक कोष खडा गर्ने र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतले हुन आउने रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सो कोषमा जम्मा भएको रकम दूरसञ्चार सम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही सेवा प्रदायक मार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवाको विकास, विस्तार र संचालनका लागि प्रयोग गरिने व्यवस्था छ ।