कोभिड संकटका कारण बढ्दो असमानता «

कोभिड संकटका कारण बढ्दो असमानता

आर्थिक असमानता नैतिक रूपमा गलत चिज हो भने राजनीतिक रूपमा व्यवस्थालाई दीर्घकालमा ध्वस्त पार्ने विषयका रूपमा लिने गरिन्छ ।

असमानताले धनी र गरिब दुवैलाई समेट्ने हुनाले अर्थशास्त्रमा यसलाई गरिबीभन्दा वृहद् आधार भएको विषयवस्तु मानिन्छ । असमानतालाई धन असमानता, आय असमानता, ज्याला असमानता, देशहरूको बीचमा र देशभित्रै आन्तरिक रूपमा विद्यमान असमानता गरी अर्थशास्त्रीय अध्ययन गर्ने परम्परा रहिआएकोमा सन् २०१९ को अन्त्य र अहिलेसम्म तेस्रो लहर कुरेको विश्वमा स्वास्थ्य र आर्थिक संकट मिसिएको कोभिड संकटले धन तथा आय असमानता र ज्याला असमानता वृद्धि गर्न अरू बल प्रदान गरेको छ । विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणले गरिब र विकासोन्मुख देशहरूमा बढेको आय, धन र ज्याला असमानताको खाडललाई यो संकटले अरू गहिरो बनाउन अरू मलजल थप्ने कार्य गरेको छ । ऐतिहासिक रूपमा पनि अर्थतन्त्रमा देखा परेका ठूला आर्थिक मन्दीहरूलाई समाधन गर्न सरकारहरूको विगतका बेल आउटका कार्यक्रमहरूले पनि सम्पत्ति (घरजग्गा र सेयरके मूल्य) बढाइदिएका कारण गरिब मानिसहरूले भन्दा धनी मानिसहरूले बढी लाभ लिएको गुनासाहरू अर्थशास्त्रीहरूले गर्ने गरेको पाइन्छ ।
आर्थिक असमानता नैतिक रूपमा गलत चिज हो भने राजनीतिक रूपमा व्यवस्थालाई दीर्घकालमा ध्वस्त पार्ने विषयका रूपमा लिने गरिन्छ । असमानता बढी भएको अर्थव्यवस्थालाई खराब अर्थव्यवस्थाको रूपमा पनि लिने गरिन्छ । कोभिड संकटले विश्वमा गरिबीको मात्रा बढाइदिएको छ, जसले गर्दा विश्वमा असमानता बढ्नु स्वाभाविक हो । यो संकटले विश्वव्यापी रूपमा असमानता बढाएको छ र हाम्रो जस्तो देश यसबाट अछुतो रहन सक्दैन । यो संक्रमण समयमै रोक्न सफल चीन, भियतनामजस्ता देशहरूमा अमानता नबढे तापनि धेरैजसो उदीयमान देशहरूले विगतमा उदारीकरणको नीति अपनाई आफ्नो जनसंख्याको धेरै भागलाई गरिबीको चपेटाबाट मुक्त गरेकोमा कोभिड संकटले गर्दा पुनः धेरै मानिस गरिबीको चपेटामा धकेलिन बाध्य भएका छन् । विगत दुई–तीन दशकमा गरिबीबाट मुक्त भई निम्नमध्यम वर्गमा प्रवेश गरेका धेरै मानिसहरू पुनः गरिबीको रेखामुनि धकेलिन बाध्य भएका छन् ।
कोभिड संक्रमणबाट बच्न राज्यले गत वर्ष गरेको पूर्ण लकडाउन र यस वर्ष प्रदेश र स्थानीय नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूले गरेको निषेधाज्ञाको कारणले गरिब मानिसहरूले आफ्नो आय आर्जनका अवसरहरू गुमाए । यसबाट उनीहरूले रोजगारी गुमाए, आफ्नो विगतका बचत सिध्याए र आफ्नो क्रयशक्तिसमेत गुमाए ।
सामान्यतया आधुनिक प्रविधिले दक्ष कामदारहरूको पक्ष लिएको र अर्धदक्ष र अदक्ष श्रमिकहरूलाई धेरै नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेकोमा यो संकटमा यो अवस्था बढी मात्रामा बिग्रिन गएको पाइन्छ । धनीहरूले प्रविधिलाई संकटसँग जुध्नका लागि मात्र उपयोग गरेन कि आफ्नो सम्पत्ति बढाउनका लागि पनि उपयोग गरे । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा ई–कमर्सलाई लिन सकिन्छ । भारतका एक जना अर्थशास्त्री एन भटनागरका अनुसार विश्वमा यो अवधिमा ३ सय अर्बपति मानिसहरूको सम्पत्तिको मूल्य आठ ट्रिलियन डलरबाट १० ट्रिलियन डलर पुगेको छ र उनीहरूले आफ्नो सम्पत्तिमा यो अवधिमा ९३ अर्ब डलर थप्न सकेका छन् । भारतमा मात्रै हेर्ने हो भने यो अवधिमा अर्बपतिहरूको संख्या १ सय २ बाट बढेर १ सय ४० पुगेको छ । भारतको एउटा अनुसन्धान संस्था पिउ रिसर्चले गरेको एक अध्ययनमा भारतमा यो अवधिमा ७ करोड ५० मानिस गरिबीको कुचक्रमा फर्केका छन्, जुन विश्वको ६० प्रतिशत हुन आउँछ ।
धेरै देशका सरकारहरूले केन्द्रीय बैंकमार्फत बढी नोट छापेर र ब्याजदर घटाएर अर्थव्यवस्था चलायमान बनाए, तर यसबाट सम्पत्तिको मूल्य वृद्धि भयो र यसको लाभ गरिब वर्गले भन्दा मध्यम र उच्चमध्यम वर्गले लिन सफल भए । उदाहरणका लागि भारतमा यो अवधिमा सूचीकृत उद्योगहरूको नाफाको प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मको उच्च हो । सरकारको यी कार्यहरूबाट मुद्रास्फीतिको दर बढेको छ, जसले गरिबहरूलाई बढी प्रभाव पारेको छ । ठूला उद्योगहरूले घटेको ब्याजदर र कच्चा पदार्थको कम मूल्यको फाइदा उठाइरहेका छन् भने सूक्ष्म तथा साना उद्योगहरूमा कार्यरत श्रमिकहरूले आफ्नो जागिर गुमाउनुपरेको छ । कामको प्रकृति पनि यस्तो छ कि गरिबहरूले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहनुपर्ने क्ष्ोत्रहरू जस्तै होटल, रेस्टुराँ, यात्रा र पर्यटन उद्योगमा लाग्नुपरेको हुन्छ भने धनी मानिसहरू ह्वाइट कलर काममा यो संकटमा पनि वर्क फ्रम होमको व्यवस्थामा सहभागी भएर धनी मानिसहरूको रोजगारी गुम्न पाएन । यसले अहिले मात्र होइन कि भविष्यमा समेत असमानता बढाउने आशंका गरिएको छ ।
कोभिडले गर्दा अनलाइन सिकाइको प्रक्रिया लागू गरिएको छ र गरिब देशका बालबालिकाहरूको विद्युतीय सामग्री र इन्टरनेटको पहुँचमा कमीले गर्दा उनीहरूको उत्पादकत्वमा कमी आई भविष्यमा समेत आय आर्जनका अवसरहरू कम भई असमानता अरू बढ्ने आशंका गर्न सकिन्छ । उदारहरणका लागि युनिसेफले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार भारतमा २४ प्रतिशत घरहरूमा मात्र इन्टरनेटमा पहुँच भएको र अधिकांश बालबालिका इन्टरनेटको पहुँचबाहिर रहेको हुनाले ई–सिकाइबाट वञ्चित भएका छन् र यसले गर्दा भविष्यमा उनीहरू कम उत्पादनमूलक कार्यहरूमा लाग्न बाध्य हुनेछन् ।
सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि पनि धेरै फर्महरूले नाफा बढाउन लागत घटाउने कार्य श्रमिक कटौतीबाट सुरुवात गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमिक तथा दक्ष श्रमिकहरूबीचको असमानता अरू बढ्न गएको छ । असंगठित साना र मझौला तथा साना उद्यमहरूमा लाग्नुपर्ने, वस्तुको निर्यातमा भर पर्नुपर्ने र आप्रवासी श्रमिकहरूको विप्रेषण आम्दानीमा भर पर्नुपर्ने नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशका घर–परिवारहरूलाई कोभिड संकटले बढी गरिबीतर्फ धकेलेको र यसले गर्दा यस्ता देशहरूमा माथि उल्लिखित तीनवटै असमानताहरू वृद्धि भएको छ । सन् १९९० देखि २०१७ सम्म विश्वव्यापी रूपमा रहेको अति गरिब मानिसहरूको संख्या २ अर्बबाट घटेर करिब ६९ करोडमा झरेको थियो । अब यो आर्थिक र स्वास्थ्य संकटले विश्वमा १४ करोडभन्दा बढी मानिसहरू अति गरिबीमा धकेलिएका छन् । यो सन् १९९८ पछिको पहिलो घटना हो र यसले असमानता बढाउन अरू सहयोग गरे्को छ । एक जना अर्थशास्त्रीले त यो संकटको आर्थिक परिणाम विकसित देशहरूका लागि सन् २००८ को वित्तीय संकटको भन्दा चार गुणा ठूलो हुने अनुमान गरेका छन् ।
सरकारले गरिबी घटाएर असमानता कम गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू चलाए तापनि निरपेक्ष गरिबीमा रहेका मानिसहरूले सहभागी हुने मौका नपाएमा गरिबी त केही घट्ने तर असमानता नघट्ने कुरा विश्व बैंकले तान्जानियामा गरेको एउटा अध्ययनबाट स्पष्ट भएको छ । सन् १९८३ देखि १९९१ सम्म तान्जानियाको ग्रामीण क्षेत्रको आम्दानी तीन दोब्बरले बढे तापनि ग्रामीण असमानतामा भने कमी आएन । सरकारले गरेको कृषि वस्तुको मूल्य सुधार योजनामा कम सक्षम किसानहरू सहभागी हुन नसकेको र गाउँका टाठाबाठा किसानहरूको सहभागिता बढेबाट यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
रुचिर शर्माले आफ्नो पुस्तक सफल राष्ट्रका लागि दसवटा नियमहरूमा असमानताले आर्थिक वृद्धिका लागि तीनवटा नकारात्मक असरहरू सिर्जना गर्छ भनेका छन् । ती हुन् : आम उपभोगमा अवरोध, भ्रष्टाचार बढ्ने र धन सिर्जना गर्ने कार्यमा अवरोध । असमानता घटाउने पहिलो सर्त नै गरिबी निवारण हो र अहिले सरकारहरूले आधारशिलामा बढी खर्च गरेर समावेशी रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू चलाउन सकेमा मात्र असमानतामा कमी ल्याउन सहयोग गर्छ ।
(लेखक आन्तरिक राजस्व विभागबाट सेवानिवृत्त निर्देशक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्