कोभिडको असर विकास निर्माणमा «

कोभिडको असर विकास निर्माणमा


कोभिडका कारण जिल्लाको विकास निर्माणमा असर पुर्याएकोे छ । बबई गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा क्षमता विकास लागि ५९ योजना विनियोजित गरेको थियो तर कोरोनाको कारण ती योजना गर्न सम्भव नभएपछि पालिकाले ती योजनाका लागि विनियोजन गरेको रकममध्ये ५० लाख कोरोना व्यवस्थापनमा खर्च गरेको थियो । भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा कार्यक्रम गर्ने भनेर तयारी भएका क्षमता विकासका अधिकांश कार्यक्रम पनि सम्पन्न नभएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । त्यसैगरी घोराही उपमहानगरपालिका–१९ ले पनि गत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा क्षमता विकास शीर्षकका ६ योजनामा काम गर्न सकेन । ती योजनाको लागि विनियोजित ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँको काम गर्न नसकेको वडा कार्यालयले जनाएको छ । “राप्ती गाउँपालिकाले ७ वटा पूर्वाधारका योजना कोरोनाका कारण प्रभावित भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । लकडाउनको कारण ७ योजना पूरा गर्न सकेनौँ,” राप्ती गाउँपालिकाका प्राविधिक विमला भट्टराईले भनिन्, “तिनको म्याद थप्ने काम भएको छ ।” उनका अनुसार ४ वटा भवन, सडक र अन्य योजना छन् ।
त्यसैगरी सडक पूर्वाधार कार्यालय दाङका अनुसार कोरोनाको कारण गत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ का झण्डै २५ योजना प्रभावित भएका छन् । कार्यालय प्रमुख वासुदेव भण्डारीका अनुसार कोरोनाका कारण ती योजना प्रभावित भएका हुन् । “योजनाको काम भइराखेको समयमा भएको लकडाउनले काम गर्न समस्या भयो,” प्रमुख भण्डारीले भने, “त्यो कारण पनि केही योजना प्रभावित भएका छन् ।” त्यसैगरी जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो गौरवको योजना चारलेन सडक लथालिंगको अवस्थामा छ । अघिल्लो वर्ष कोभिडकै बहानामा म्याद थप भएको सो योजनामा यो वर्ष पनि फेरि म्याद थप भइसकेको बताइन्छ । सरकारले म्याद थप्नु पर्ने कारण अरु केही नभएर कोरोना भाइरसका कारण जारी लकडाउनलाई अघि सारेको छ । घोराहीको कुइरेपानीदेखि खण्ड–खण्ड गरेर तुलसीपुरसम्म करिब २८ किमि सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको करिब साढे दुई वर्ष भइसकेको छ । पहिले भएको सम्झौताअनुसार अबको ६ महिनामा सडक स्तरोन्नतिको काम सक्नुपर्ने थियो । तर फेरि म्याद थप भएको छ । “ठेकेदारले हालसम्म कार्यप्रगति जम्मा ६.६ प्रतिशतमात्र सम्पन्न गरेका छन्, ताकि यो समयमा कम्तीमा ३० प्रतिशत कार्यप्रगति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो,” चारलेन परियोजनाका डीई पारश हमालले भने । निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयमा काम नगरेको बताउँदै इन्जिनियर हमालले कोरोनाकै कारण पटक–पटक म्याद थप्न सरकार बाध्य भएको बताए । “सबै प्रकारले ठेकेदार कारबाहीका लागि लायक थिए तर कोरोना संक्रमणका कारणमात्रै रोकिएको हो,” हमाल भने । त्यसैगरी अन्य पालिका र कार्यालयमा पनि विनियोजन गरेका योजना कोरोनाका कारण प्रभावित भएका छन् । विकास निर्माणको कामले गति लिने समयमा कोरोनाको कारण विकासे काममा पटक–पटक धक्का लाग्न पुगेको छ भने त्यसले विकास निर्माणको काम रोकिँदा रोजगारीका अवसर रोकिने र त्यसको असर महँंगी र योजनाको लागतसमेत महँंगो हुने भएकाले प्रत्यक्ष असर नागरिकमा पर्ने गरेको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दाङका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा जिल्लामा संघ सरकारबाट आएको १३ अर्ब ७५ करोड ३८ लाख ८० हजार ९६५ रुपैयाँमध्ये १२ अर्ब २० करोड ४५ लाख ४५ हजार २ सय ५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यो खर्च ८८.७६ प्रतिशत हो । पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ९६ करोड १३ लाख ८४ हजार १८४ रुपैयाँ बजेट आएकोमा ३ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख ३१ हजार ३४९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन खर्च ७३ प्रतिशत हो ।
प्रदेश सरकारबाट जिल्लामा ४ अर्ब बढी रकम आएको थियो । आएको रकममा ९३.८३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्