नयाँ सरकारसँगै बजेट कार्यान्वयनमा आशंका

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने आदेश दिएसँगै अध्यादेशमार्फत आएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेट कार्यान्वयन जाने ३ दिन अगाडि समस्यामा परेको छ । नयाँ सरकार आएपछि उसका प्राथमिकताहरु छुट्टै हुने भएकाले पनि बजेट अन्योलमा परेको हो ।
बजेट कार्यन्वयनमा जाने समयमा सरकार परिवर्तन हुँदा आगामी वर्षको बजेट निकै अफ्ठ्यारोमा परेको पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । “साविकको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिनिधिसभा सुरु भएको ६० दिन भित्रमा संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन् “त्यो अवधिसम्ममा बजेट कानुनकै रुपमा जान्छ । नयाँ सरकार बनिसकेपछि कसरी अगाडि बढ्छ उसको निर्णयमा भर पर्छ ।”
प्रतिनिधिसभा सुरु भएको ६० दिन भित्रमा संसदमा अध्यादेश बजेट पेश गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण पनि अब अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आगामी आवको बजेट के हुन्छ, चासोको विषय बनेको छ । त्यस्तै बजेट आकारमा ठुलो भएकाले स्रोतले नधान्ने बताइरहेको नेपाली कांग्रेसले आफू सत्तामा पुगेपछि बजेटको आकारमा समेत फेरबदल गर्न सक्ने आंकलन पनि गरिएको छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अन्यौलता कायम छ ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले सपथ लिएको ३० दिन भित्रमा संसदमा विश्वासको मत पनि लिनुपर्ने हुन्छ । यदी विश्वासको मत पाउन नसके देश कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनावमा जाने देखिन्छ । यदि देश चुनावमा जाने भए नयाँ सरकारले बजेट परिमार्जन गरेर चुनावी बजेट बनाउँछ वा यसलाई नै निरन्तरता दिन्छ भन्ने कुरा पनि चासोको विषय बनेको छ ।
यहि बजेटलाई पूर्ण रुपमा स्वीकारेर अगाडि बढ्ने या केही हेरफेर गर्ने भन्ने नयाँ सरकारको निर्णयमा भर पर्ने सुवेदीको तर्क छ । “अहिलेको सरकारले दिएका प्राथमिकता अब आउने सरकारले नदिन सक्छ,” उनी भन्छन्, “त्यसैले, नयाँ बन्ने सरकारका प्राथमिकताहरु नयाँ ढंगले पेश हुन सक्ने सम्भावना पनि छ ।”
अर्को कुरा अध्यादेशलाई कानुनको रुपमा पास गर्नु अगाडि धेरै छलफल नभएकाले पनि अध्यादेश बजेटलाई रिभाइज गरेर नयाँ आर्थिक ऐन, नयाँ विनियोजन ऐनहरु पेश गरेर आफ्नो हिसाबले बजेट ल्याउन सक्ने पनि उनको अनुमान छ । तर, मुख्य प्राथमिकताका विषयहरु भने यथावत रहने उनको तर्क छ ।
त्यस्तै अर्का पूर्व अर्थसचिव युवराज भुषाल भने नयाँ सरकारले पुरक बजेट ल्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । “३० दिन भित्र विश्वासको मत लिन सक्यो भने ठिकै छ सकेन भने कांग्रेको नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ,” उनी भन्छन्, “जे भएपनि सरकारले पुरक बजेट ल्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।”
तर, पुरक बजेट ल्याउन साउन अन्तिम तथा भदौ लाग्ने भएकाले तुरुन्त संसद बोलाई ३१ गते नै पेश्की खर्चका लागि अध्यादेश ल्याएर पुरक बजेटको तयारी थाल्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
एउटा अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट अर्को अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नु विगतका वर्षहरुमा सामान्य भए पनि यसपटक भने करिब दुई तिहाइको सरकारले लगातार चारवटा बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गर्न पाएको थियो । तरपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले न त स्पष्ट आर्थिक नीति नै ल्याउन सक्यो न अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन डो-याउन नै सक्यो । झन् पछिल्लो बजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्री परिवर्तन भएर विष्णु पौडेलले अघिल्ला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको बजेट कार्यान्वयन गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको थियो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले जेठ १५ गते संसद् नभएका कारण अध्यादेशमार्फत् १६ खर्ब ४७ अर्बको ठूलो आकारको बजेट ल्याए । बजेट कार्यान्वयन गर्न ३ दिन बाँकी रहँदा सरकार परिवर्तन हुने भएको छ । साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जाने बजेटलाई नयाँ आउने सरकारले परिवर्तन गर्दछ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नमा पूर्व अर्थसचिव सुमन शर्मा भने सरकार परिवर्तनले त्यति धेरै बजेट परिवर्तन नहुने बताउँछन् । “चालु खर्चअन्तर्गत हुने तलब, भत्तादेखि शान्ति सुरक्षाको खर्च नियमित खर्चहरु नै हुन्, यिनले त निरन्तरता पाउँछन् नै,” उनी भन्छन्, “पुँजीगत खर्चमा पनि अधिकांश आयोजनाहरु क्यारीओभर भएर आएका हुन्छन् र विधिगत प्रक्रियाबाट आएर सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरु उही रहन्छन् ।”
उनका अनुसार १०-१५ प्रतिशत बजेट जो राजनीतिक आवरणका रुपमा प्रवेश गरेका हुन्छन्, त्यस्ता कार्यक्रमलाई भने प्रभाव पर्दछ । नयाँ सरकाले पनि आफ्ना प्राथमिकताका कार्यक्रमहरु राख्न खोज्ने भएकाले प्राथमिकताहरु फरक हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।