‘सडक निर्माण नै पहिलो प्राथमिकता’

जुम्ला-भौगोलिक विकटताकै कारण कर्णालीका अधिंकाश जिल्ला विकासको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । भौगोलिक विकटताकै कारण कर्णालीको हुम्लामा अहिलेसम्म सडक नै पुगेको छैन भने अन्य जिल्लामा पुगेका सडक जोखिमपूर्ण हुँदा समस्या भएको छ । सल्यान, जाजरकोट, सुर्खेत, जुम्ला नाग्न मुगु सडक खण्ड निकै जोखिमपूर्ण छन् ।
नत, सडकले समृद्धि हासिल गर्न सकेको अवस्था छ । विकासमा सबैको सहज पहुँच पु¥याउन तथा समृद्धिका लागि सडक विस्तार पहिलो प्राथमिकता हो । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, “इलेक्ट्रिसिटि अन्तर्गत (हवाई र सडक) सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा छ । जमुना, कर्णाली चिसापानी, हुदै हिल्सा नाका जोड्ने कर्णाली करिडोर निर्माणकार्यलाई महत्वका साथ लिएका छौं ।”
मन्त्रीले ज्वालाले भने, “कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिसँगै सुर्खेत–दैलेख र चीनको उत्तर दक्षिण जोड्ने मुगु–गमगडी–नाक्चेलाग्ना सडक निर्माण, सुर्खेतबाट दैलेख हुँदै महाबुलेकबाट छोटो दूरीको सडक, नाग्म–गमगडी सडकको स्तरोन्नतिलगायत अन्य जिल्लाको सडक निर्माण तथा सुधारमा प्रदेश सरकार लागिपरेको उल्लेख गरे ।
उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक विस्तार नगरे कर्णालीमा विकासको ढोका खुल्दैन । उनले भने, त्यसका लागि नाक्चेलाग्ना सडक, कर्णाली करिडोर निर्माणकार्यको तीव्र गतिमा भइरहेको दाबी गरे भने, नाग्म–गमगडी सडक सुधारका लागि २५ करोड विनियोजित भएको समेत जानकारी दिए । सडक विस्तार बिना कर्णालीमा समृद्धि सम्भव छैन । अहिले पनि कर्णालीका उत्पादनले सहज रूपमा बाहिरी बजार पाउन सकेका छैनन । त्यसैले कर्णाली राजमार्ग लगायत १० वटै जिल्लाका सडकको तत्तकाल स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।

 विकास बहसको थालनी
कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णालीमा विकास बहसको थालनी गर्ने बताएका छन् । उनले यो प्रदेशमा एकै खालका आवश्यकता भएका जिल्ला पर्ने भएकोले विकास बहस अपरिहार्य भएको बताए । विकासका पूर्वाधार सम्पन्न बनाई कर्णालीको परिभाषा बदल्ने अभियानसमेत सञ्चालन गरिने छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच योजना निर्माण, छनोट बजेट कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्न कालिकोट हुँदै जुम्ला पुगेका मन्त्री ज्वालाले राज्यबाट पछाडि पारिएका जिल्लाबीच समन्वय गरेर रारा, सुर्खेत र जुम्लाबाटै विकास बहस चलाउने बताए ।
उनले भने, “हुम्ला र डोल्पामा सडक पुगेको छैन पर्यटकीय गन्तव्य रारा जाने सडक राम्रो छैन्, तिलामा पानी खेर गइरहेको छ, यहाँको खनिजको उपयोग हुन सकेको छैन । पर्यटनका हिसाबले आनन्द लिने सम्पदा कर्णालीमा छन् । तर यी सम्पदाको सदुपयोग नहुँदा कर्णाली भोकमरी, अभाव र पछौटेपनका रूपमा परिचित छ ।” उनले भने, “यिनीहरूको सदुपयोग गर्दै समृद्धिसहितको आत्मनिर्भर कर्णालीका लागि विकास बहसको जरुरत छ ।

कर्णालीमा गौरवका आयोजना छैनन्
कर्णालीमा आउने अनुदान वृद्धि गर्न र कर्णालीमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि संघीय सरकारसँग छलफल भइरहेको मन्त्री ज्वालाले बताए । उनका अनुसार कर्णालीमा अहिलेसम्म एउटा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छैनन् । भेरी–बबई डाइभर्सन पनि कर्णाली सरकारको स्वामित्वमा छैन । गौरबका आयोजनाबिना कर्णालीको समृद्धि सम्भव छैन । त्यसैले कर्णालीमा गौरवका आयोजना सञ्चालनका लागि संघीय सरकारसँग छलफल गरिने उनको भनाइ छ । कर्णालीको वर्तमान अवस्थालाई नयाँ आयाम दिन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अपरिहार्य भएको उनले दाबी गरे ।
उनले कर्णाली सरकारले एक करोड ५० लाख बराबरको योजनालाई साना आयोजना, एक अर्बसम्मका योजनालाई मझौला आयोजना र त्योभन्दा माथिका योजनालाई गौरवका ठूला आयोजना बनाउन थालेको बताए ।
कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा कृषिका नमुना परियोजना चलाउने, नाग्मदेखि रारासम्मको सडकलाई सुधार गर्दै लैजाने, कर्णाली राजमार्गको सुधारमा पहल गर्ने, सुर्खेतमै जहाज राख्न लगाएर विमानस्थल भएका जिल्लामा नियमित रूपमा उडान सञ्चालन गर्ने विषय अघि बढेको उनको भनाइ छ ।
जुम्लाका प्रत्येक स्थानीय तहमा डिजिटल हेलिप्याड बनाउन नक्सांकन भइसकेको बताउँदै मन्त्री ज्वालाले भने, “सुन्दर कर्णालीलाई समृद्ध कर्णाली बनाउँछौं कर्णालीको परिभाषा बदल्छौं । कर्णालीलाई शैक्षिक, धार्मिक, अर्गानिक, स्वास्थ्य क्षेत्रको हबका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए ।