बोनस ऐन संशोधनको विरुद्धमा निजी क्षेत्र

सरकारले श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार कटौती गर्ने गरी बोनस ऐन २०३० लाई संशोधन गर्न लागेको भन्दै निजी क्षेत्र यसको विरुद्धमा उभिएको छ । ऐनले श्रमिकहरूको कामप्रतिको लगावमा प्रतिकुल असर पार्ने, हालको आयआर्जनमा ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म कमी आउने, उत्पादकत्व घट्ने तथा दक्ष जनशक्ति टिकाउन नसकिने भन्दै उनीहरू प्रस्तावित ऐन संशोधनको विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत ऐन संशोधनको विरोधमा छन् । तीनवटै संगठनबाट यसको संगठित प्रतिवाद गर्ने तयारी समेत भएको छ । प्रस्तावित संशोधनले कम्पनीहरूमा दक्ष जनशिक्तलाई टिकाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको तथा देशमा रहेका युवा जनशक्ति पलायन हुने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
बोनस ऐन २०३० को दफा ५ मा मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले सो मुनाफाको १० प्रतिशत रकम कर्मचारीको बोनसवापत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ६ ले मासिक ५ हजार तलब सुविधा हुने कर्मचारीले बढीमा ६ महिनाको, ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म तलब खाने कर्मचारीले ४ महिना र १५ हजारभन्दा बढी तलब पाउनेले ३ महिनाको बोनस सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी ऐनको दफा १३ मा बोनसवापत छुट्याएको रकममध्येबाट बोनस वितरण गरेपछि बाँकी रहेको रकममध्ये ७० प्रतिशत रकम कल्याणकारी कोषमा र बाँकी ३० प्रतिशत सरकारले खडा गरेको राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने प्रावधान छ ।
अहिले २० लाख कर्मचारीबाट ३० प्रतिशतका हिसाबले वार्षिक करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ कोषमा जम्मा भइरहेको अनुमान छ । ७० प्रतिशत पनि जम्मा गर्नुपर्ने भएपछि वार्षिक झन्डै १८ अर्ब रुपैयाँ कोषमा जम्मा हुनेछ । संशोधन प्रस्ताव पारित भएमा बढी नाफा आर्जन गर्ने कम्पनीका कर्मचारीहरू सबैभन्दा समस्यामा पर्नेछन् । यस्ता कम्पनीका कर्मचारीले तीनदेखि ६ महिनासम्मको बोनसका साथै कल्याणकारी कोषको सुविधाबाट करिब १४ देखि १८ महिना बराबरको तलब पाउने गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सरकारले लगानीमैत्री वतावरण बनाउनुपर्नेमा झनै उद्योगी र कर्मचारीलाई हतोत्साहि हुने गरी कानुन संशोधन गर्न खोज्नु समृद्धिको नाराविपरित भएको बताएका छन् । सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन हुने भरपर्दो आधार नभएको अवस्थामा यस्तो निर्णय भएको भन्दै व्यवसायी आक्रोशित छन् । स्थायी सरकारबाट केही आशा लिएका उद्योगीहरू एकपछि अर्काे गर्दै औद्योगिक वातावरणविपरीत भएको बताएका छन् ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको बुँदा नम्बर ६ मा यसलाई समेटिएको छ । विधेयकले वितरण पश्चात रहन आउने सबै रकम सामाजिक सुरुक्षा कोषमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित संशोधनले कम्पनीको स्तरको कल्याणकारी कोषबाट श्रम ऐन बमोजिम श्रमिकहरूलाई प्रदान भइरहेको सुविधाको भुक्तानी बिन्दु हुने हुनाले औद्योगिक वातावरणमा असर पर्ने चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् । उनले यदि यो मस्यौदा हुबहु पास भएमा नेपालको उत्पादन झनै घट्ने र देश अझै आयातमुखी हुने बताएका छन् ।
विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’मा कमजोर रहेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रस्तावित संशोधनले व्यवसाय गर्ने लागत बढ्न गइ समग्र लगानीको वतावरणमा प्रतिकुल असर पर्ने देखिएको छ ।
बोनस ऐनको मस्यौंदा जस्ताको तस्तै पारित भएमा कर्मचारी कल्याणकारी कोषको रकम सरकारी खातामा जानेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र कर्पोरेट कम्पनीबाट कर्मचारीले पाउने सुविधा बन्द हुनेछ । साथै मस्यौदा पारित भए कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्यालयबाट पाउँदै आएको उपचार खर्च, ऋण तथा आवास सुविधा, काजकिरिया खर्चलगायतका केही पनि सुविधा समेत कटौती हुनेछ । यो विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर पुस ९ गते संसदमा दर्ता भएको छ । यही हिउँदे अधिवेसनबाट यसलाई पारित गर्ने योजना छ ।