नाम फरक परेका योजना सच्याउनै कठिन «

नाम फरक परेका योजना सच्याउनै कठिन


भारतको दुधुवा नेशनल पार्कबाट आएका हात्तीले बालीनाली नोक्सान गरी दिँदा वर्षौदेखि आजित भएका पुनर्वास नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ र ८ का किसानले हात्तीलाई रोक्न विद्युतीय तारबारको योजना मागे । चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तरगत २० लाखको विद्युतीय तारबार गर्ने योजना प¥यो, तर योजनाको नाम गलत भयो ।

योजनाको नाम ‘पुनर्वास नगरपालिका ११, १०, ९, ८ मा फेन्सिङ वायर जडान’ हुनुपर्नेमा ‘लालझाडी गाउँपालिका–११ कञ्चनपुर फेन्सिङ वायर’ भएर रातो किताबमा आयो । कञ्चनपुर जिल्लाको लालझाडी गाउँपालिकामा जम्मा ६ वटा वडा मात्रै छ । लालझाडी गाउँपालिकामा ११ नम्बर वडा नभएकाले यो योजना आफ्नै लागि आएको ठानेर पुनर्वास नगरपालिका वडा नं. ७ र ८ का बासिन्दाले योजनाको नाम सच्याएर कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आफ्ना क्षेत्रका प्रदेश सांसद्लाई गुहारेको प्ुनर्वास–८, ‘ख’ गाउँका केशवप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए ।
सो प्रदेशका प्रदेश सांसद् तारा लामा तामाङले आफूले पनि पुनर्वासकै लागि विद्युतीय तारबार (फेन्सिङ वायर) को योजना दिएको र नाम गलत भएको भन्दै उपभोक्तासहित मन्त्रालय पुगे । “सांसद् लामासमेत लागेर लालझाडीका अध्यक्षलाई लालझाडीमा ११ नम्बर वडा नरहेकाले पुनर्वासकै लागि सो योजना रहेको भनेर सिफारिस दिन मनायौं,” तिमिल्सिनाले भने, “तर पनि योजनाको नाम सच्याउनै सकिएन ।”
नाम सच्याउन नसकिएपछि सांसद् लामाले यही योजना आगामी आर्थिक वर्षमा पनि पार्ने आश्वासन दिएको प्ुनर्वास–७, परासनका वनवारी रानाले बताए । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा कुनै पनि योजना नपारिदिएको सांसद् लामा बताउँछन् ।

अछामको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (२) बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद बलबहादुर सोडारीले पनि थुप्रै योजनाहरु नाम बिग्रिएको बताउँछन् । “मष्टा देउता हुनुपर्ने ठाउँमा बण्डाली देउता भएको छ” उनले सदनमै भने, “धारेखोला खानेपानी योजना हुनुपर्नेमा डाँडाखोला खानेपानी योजना भएको छ । यसरी नाम बिग्रेका योजना सच्याउन मिल्दैन अर्थ मन्त्रालयका सचिवले भने । ठेगाना बिग्रेको योजना मात्रै सच्याउन मिल्दो रहेछ ।”
उनले विनियोजन ऐनमै नाम र ठेगाना गलत भएका तथा रकम फरक परेका योजना सांसद्को सिफारिसमा सच्याउन मिल्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । “नाम, ठेगाना र रकम फरक परेका योजना सुधारेर कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने ?” सांसद् सोडारीले भने, “यस्ता नामहरु क्याविनेटबाट सुधारिनु पर्छ । सम्बन्धित क्षेत्रको सांसद्को सिफारिस चाहिन्छ भने म सिफारिस दिन तयार छु ।”

प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने वित्तिकै रातो किताब र वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका छपाई हुन्छ । छापिएको रातो किताब र कार्यक्रम पुस्तिका सांसद्हरुको हातमा परेपछि सदनमा छलफल सुरू हुन्छ ।
सदनमा सांसद्हरुले योजनाको नाम, ठेगाना र रकम फरक परेको तथा योजना दोहोरो परेको भन्दै सुझाव दिन्छन् । बजेट पास हुन्छ । तर रातो किताब र कार्यक्रम पुस्तिका पुनः प्रकाशन हुँदैन । बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन, रातो किताब र कार्यक्रम पुस्तिका सदनबाट पारित भएपछि पुनः प्रकाशन नभई सुरूमै प्रकाशित भएको कायम हुने गरेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव निर्मल ढकालले बताए । “बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक ऐन, विनियोजन विधेयक, रातो किताब, कार्यक्रम पुस्तिका जस्तो प्रस्तुत हुन्छ, त्यस्तै पास हुन्छ” उनले भने, “केही नाम गलत भएका छन् भने त्यो सच्याउने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले योजनाको सामान्य नाम गलत भएको र ठेगाना गलत भएको सच्याउँछ तर योजनाको नामै परिवर्तन गर्दैन ।”

सदनमा छलफल गरी दिएका सुझावमा आर्थिक ऐन, विनियोजन विधेयक, रातो किताब, कार्यक्रम पुस्तिका नसच्याई पारित हुने भएकाले सांसद्हरुले त्यसको त्यसको आलोचना गरेका छन् । “रातो किताब आइसकेको छ । अब त्यसको ईकार, उकार पनि परिवर्तन गर्न पाइँदैन भने सदनमा बजेट प्रस्तुत भएकै दिन पारित गर्ने गरी आजै एउटा प्रस्ताव पारित गरौं” सांसद् तारा लामा तामाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्दै सदनमै भने, “छलफल गरेर किन संसद्को समय खेर फाल्ने ? हैन भने कार्यक्रम पुस्तिकामा भएका केही कमजोरीहरु भएका छन्, ती प्रिन्ट गलत भएका नामलाई प्रदेश सभाकै एउटा टीम बनाएर सच्याएर पारित गरौं ।”
पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले पनि यसरी नाम, ठेगाना र रकम फरक परेका योजनाहरु सांसद्हरुको सिफारिसमा क्याविनेटले सच्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । सांसद् कुलबिर चौधरीले नाम, ठेगाना गलत भएकाले योजनाहरु कार्यान्वयन नै नहुने गरेको बताए । उनले पनि आफ्नो क्षेत्रका योजनाहरुको नाम, ठेगाना फरक पर्नुका साथै दोहोरो परेको बताए । उनले सदनमा सांसद्हरुले दिएको सुझाव बजेटमा नसमेटिने भए छलफल गर्नुको अर्थ नरहेको बताए ।

आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले योजनाको नाम, ठेगाना फरक परेको र दोहोरो परेको योजनाहरु तत्कालै सच्याइने बताए । उनले बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाउँदा नै सच्याएर पठाइने बताए । “नाम, ठेगाना फरक परेकाले कार्यान्वयन नहुने समस्या आउँदैन” उनले भने, “हामी मार्गदर्शन मै सच्याएर पठाउँछौं ।”

आगामी वर्षको योजनामा पनि त्रुटी नै त्रुटी
चालु आर्थिक वर्षमा योजनाको नाम र ठेगाना फरक परी कार्यान्वयन हुन नसकेको बेला आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का योजना पुस्तिकामा पनि त्रुटी नै त्रुटी छन् ।
बेल्डाँडी गाउँपालिका–२ को रौलेश्वर माविमा १० लाख रुपैयाँको बजेट परेको छ । रौलेश्वर माविकै नाममा वडा नं. ४ मापनि १० लाख बजेट परेको छ । सो क्षेत्रका सांसद् चौधरीले रौलेश्वर माविमा वडा नम्बर २ मा रहेको र वडा नं. ४ मा सरस्वती जनता मावि रहेको बताए । सरस्वती जनता मावि, बेल्डाँडी ४ शिर्षकमा १८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित छ । यी योजना सामाजिक विकास कार्यालय कञ्चनपुरले कार्यान्वयन गर्ने गरी विनियोजत गरिएको छ ।
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय कैलालीले कार्यान्वयन गर्ने गरी विनियोजित योजनाको असहायका लागि सहयोगी हातहरुको नेपाल, बर्दगोरिया–४ को नाममा दुई पटक बजेट विनियोजन गरिएको छ । क्रम संख्या १३९ मा १० लाख र १५८ मा २० लाख छुट्याइएको छ । धनगढीस्थित दृष्टि फाउण्डेशनको घर बनाउन १० लाख र बेरबार लाउन २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय अछामले कार्यान्वयन गर्ने छडाखोला ढाडा थाई खानेपानी योजना तुर्माखाँदमा दुई पटक ७÷७ लाख रकम छुट्याइएको छ । सोही कार्यालयको क्रम संख्या २५१ र २५२ मा डुणेखोला खानेपानी ट्याँकी निर्माण दिपायल शिलगढी नगरपालिका ३ परेको छ । दवै शिर्षकमा ७÷७लाख बजेट राखिएको छ ।
यसरी दोहोरो परेको योजनामध्ये एउटा कार्यान्वयन हुने र अर्को रोक्का हुने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव ढकालले बताए । उनले दृष्टि फाउण्डेशनको जस्तो दुई शिर्षकमा बजेट विनियोजन भएको तर रकम फरक परेको योजनालाई मर्ज गरेर सञ्चालन गर्न सकिने बताए ।

फेन्सिङ वायरको योजना नपरेपछि किसानलाई चिन्ता
चालु आर्थिक वर्षमा योजनाको ठेगाना फरक परेकाले फेन्सिङ वायर लगाउन नसकेका पुनर्वासका किसान आगामी वर्षमा योजना नै नपरेपछि चिन्तित भएका छन् । यसअघि, एक गैरसरकारी संस्थाले करिब दुई किलोमिटर लामो फेन्सिङ वायर लगाई दिएपछि हात्तीबाट करिब ५० विघा जमिनको बाली जोगिएको खाद्यअधिकार समूह पुनर्वासका संयोजक कञ्चन गिरीले बताए । उनले प्रदेश सरकारको योजनामा फेन्सिङ वायर जडान भए पुनर्वासका खेती जोगिने आश पूरा हुन नसकेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्