स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई उपभोक्ता सचेतना तालिम

आपूर्ति मन्त्रालयले उपत्यकाका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई उपभोक्ता सचेतना तालिम सञ्चालन गरेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम स्थानीय तहले गर्ने भएपछि सोहीअनुसार जनप्रतिनिधिलाई उपभोक्ता सचेतना तालिम दिइएको हो । मन्त्रालयले पहिलो पटक उपत्यकाका १६ वटा नगरपालिकामा प्रतिनिधिमार्फत उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । बजार अनुगमन स्थानीय तहबाट गरिने हुँदा स्थानीय जनप्रनिधिलाई तालिम दिइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कपिल रेग्मीले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर तालिम दिइएको बताए । “स्थानीय तहलाई नै बजार अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको छ छ,” उनले भने, “कसरी बजार अनुगमन गर्ने भनेर नगरपालिकाका मेयर, उपमेयरदेखि सवै जनप्रतिनिधिलाई तालिम दिइएको छ ।” पहिलो चरणमा उपत्यकाका स्थानीय जनप्रतिनिध र त्यसपछि उपत्यकाबाहिरका प्रतिनिधिलाई उपभोक्ता सचेतना सम्बन्धित तालिम सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र उपभोक्तावादी संघ संस्थानका प्रतिनिधिले सो तालिम दिने गरेका छन् ।
अहिले उपत्यकामा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गरिरहेको छ । बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, ठगी, तौलमा कमी, मूल्यवृद्धि जस्ता समस्या नियन्त्रण गर्न विभागले अनुगमन गर्ने गरेको छ । संघीय संरचनाअनुसार बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतनाको काम स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाउँपालिका-नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमनको निर्देशिका २०७४ तयार गरिसकेको छ ।
उपभोक्ताको हित संरक्षणसम्बन्धी विषयमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न तथा बजार अनुगमन कार्यलाई मार्गदर्शन एवं समन्वय गर्न गाउँपालिका-नगरपालिकाले उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको गठन गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । समितिले उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, अत्यावश्यक वस्तुको माग र आपूर्तिको अवस्थासम्बन्धी तथ्यांक संकलन र मागको प्रक्षेपण गर्नेछ । त्यस्तै उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न आपूर्ति व्यवस्था र उपभोग्य वस्तु वा सेवाको छड्के अनुगमन र अनुगमनसम्बन्धी कामको मूल्यांकन गर्ने र टोलीलाई आवश्यकताअनुसार मार्गदर्शन गर्नेछ ।
वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, आपूर्ति, मूल्य, नापतौल, विज्ञापनलगायत व्यापारिक क्रियाकलापको नियमित एवं आकस्मिक अनुगमन गर्न गाउँपालिका-नगरपालिकाले बजार अनुगमन टोली गठन गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
अनुगमन टोलीमा स्थानीय कार्यालयको उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने शाखा प्रमुख संयोजक, सम्बन्धित विषयको प्रतिनिधि (उपलब्ध भएसम्म) सदस्य, स्थानीय प्रशासनको प्रतिनिधि सदस्य, स्थानीय सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी) सदस्य, उपभोक्ता हित संरक्षणमा क्रियाशील संस्थाबाट एक जना सदस्य, उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ । अनुगमन टोलीमा कम्तिमा पाँच जना प्रतिनिधि संलग्न भई बजार अनुगमनसम्बन्धी काम गर्ने व्यवस्था छ ।
बजार अनुगमन टोलीले बजार अनुगमनको पूर्व कार्ययोजना र मासिक अनुगमन कार्यतालिका बनाई स्वीकृतिका लागि समितिमा पेश गर्नुपर्ने छ । स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम नियमित बजार अनुगमन गर्ने र आवश्यकता बमोजिम आकस्मिक वा विशेष अनुगमन गर्ने, वस्तु तथा सेवाको दर्ता, आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापनलगायतका व्यापारिक क्रियाकलापको अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कालोबजारी, एकाधिकार (सिन्डिकेट), मिलेमतोपूर्ण भाउ निर्धारण (कार्टेलिङ), कृतिम अभाव तथा बजार प्रवेशमा अवरोध गर्ने जस्ता गैरप्रतिस्पर्धी व्यापारिक क्रियाकलाप भए÷नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ ।