
उपभोक्ता समितिका नाममा बेथिति
विकासमा जनसहभागिता अभिवृद्धि होस् भनेर आरम्भ गरिएको उपभोक्ता समितिमुखी विकास पद्धतिमा पछिल्ला समयमा विकृति बढ्दै
विकासमा जनसहभागिता अभिवृद्धि होस् भनेर आरम्भ गरिएको उपभोक्ता समितिमुखी विकास पद्धतिमा पछिल्ला समयमा विकृति बढ्दै
विद्युत् विकास विभागको प्राविधिक रायपछिमात्र स्थानीय तहबाट एक मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन पाइने
आपूर्ति मन्त्रालयले उपत्यकाका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई उपभोक्ता सचेतना तालिम सञ्चालन गरेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा
स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा आवश्यक भवनसहितका पूर्वाधार निर्माण गर्न पाँच वर्षे खाका तयार पारेको
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइअन्तर्गतको भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजनाले स्थानीय
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले संघीयता धरापमा पर्ने चेतावनी दिएको छ
सरकारले स्थानीय तहदेखि प्रतिनिधिसभाका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको तलब सुविधा निर्धारणका लागि आयोग गठनको तयारी गरेको छ