Logo

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठनको तयारी

सरकारले स्थानीय तहदेखि प्रतिनिधिसभाका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको तलब सुविधा निर्धारणका लागि आयोग गठनको तयारी गरेको छ । तलब सुविधा नियन्त्रणबाहिर जान नदिन भन्दै सरकारले आयोग गठनको तयारी गरेको हो ।
सार्वजनिक खर्च निर्धारण आयोग र तलब निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । “हामीले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेका छौं । अब बस्ने बैठकले यसलाई प्राथमिकता दिनेछ,” अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले भने । सरकार प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा व्यस्त भएका कारण आयोग गठनको निर्णयमा ढिलाइ भएको भन्दै उनले अब बस्ने बैठकबाट निर्णय गराउन पहल गर्ने बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले तलब निर्धारण आयोग गठनको पनि प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
यसअघि स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह पहिलो चरणको निर्वाचनलगत्तै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षलाई दिने तलबभत्ताको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पेश गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट आयोग गठनसम्बन्धी प्रस्ताब रोकिँदा अर्थले स्थानीय विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छैन । हाल संघीय संसद्का सांसदको तलबसम्बन्धी कानुन बने पनि प्रदेश सभाका सांसदको तलब सुविधा सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको छैन ।
सचिव अधिकारीले संघीय शासन व्यवस्थामा एक खर्ब बजेट भार थपिएकाले जनप्रतिनिधिको तलब सुविधाका नाममा जथाभावी खर्च हुन नदिन आयोग गठन गर्न लागेको बताए । मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक बिहीबार (आज) बस्दैछ । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा भएकोले गाइडलाइन नहुँदा भयावह समस्या आउन सक्ने भएकाले आयोग गठनको बाटो खोल्न लागिएको सचिव अधिकारीले बताए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “तत्काल आयोग गठन गर्ने र केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कुन–कुन मापदण्डका आधारमा काम गर्ने हो, तत्काल स्पष्ट हुनुपर्छ । अन्यथा पछि सम्हाल्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्