उपभोक्ता समितिका नाममा बेथिति

विकासमा जनसहभागिता अभिवृद्धि होस् भनेर आरम्भ गरिएको उपभोक्ता समितिमुखी विकास पद्धतिमा पछिल्ला समयमा विकृति बढ्दै गएको छ । विगतमा ६० लाख रुपैयाँभन्दा मुनिका ससाना सिँचाइ, खानेपानी, बाटोलगायतका निर्माणकार्यहरूमा उपभोक्तामार्फत हुने गरेमा हाल १ करोड रुपैयाँभन्दा मुनिका प्रायः सबै विकास आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेको छ । विकास–निर्माणमा जनसहभागिता गराउँदा त्यसले विकास कार्यप्रति अपनत्व सिर्जना हुने र विकास लक्षित वर्गसम्म पुग्छ भन्ने मूल अवधारणाले नै उपभोक्ता समितिमार्फत विकासकार्यमा खर्च गर्न थालिएको हो । स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ मार्फत स्थानीय स्रोतसाधन उपलब्ध हुने ठाउँमा उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । योजना सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन स्थानीय रूपमा उपलब्ध नहुने र अति जटिल प्रकृतिका योजना मात्र ठेकेदारले गर्नुपर्ने प्रावधानसहित यो अवधारणा ल्याइएको भए पनि पछिल्लो समयमा यही प्रावधान नै विकासको विकृति बन्दै गएको छ । त्यसो त कार्यविधि बन्नुअघि पनि विकास–निर्माणका कार्यहरू उपभोक्ता समितिमार्फत नहुने गरेको भने होइन, विगतमा झन्डै दुई दशक स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन भएका समयमा विकास–निर्माणका कार्य अघि बढाउनका लागि उपभोक्ता समितिहरूले नै मुख्य भूमिका खेलेका थिए । २०५२ सालमा एमालेको सरकारले ल्याएको ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ भन्ने कार्यक्रममार्फत गाउँमा प्रत्यक्ष रूपमा बजेट पुग्न सुरु भएको हो, जसले स्थानीय सहभागितामा आधारित विकासलाई प्राथमिकता दिएको थियो । यो मोडल सफल भएकै कारण पछिल्लो समयमा ग्रामीण वा स्थानीय तहमा जाने बजेटमा क्रमशः वृद्धि गर्दै लगिएको हो ।
उपभोक्ता समितिमार्फत भएका काम सबै कमसल नै छन् भन्ने पनि होइन । स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा ग्रामीण कृषि सडक कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले देशभरि करिब ५० देखि ६० हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएका छन् भने ग्रामीण स्तरसम्म उच्च माध्यमिक विद्यालयहरू खुलेका छन्, जसको स्रोत व्यवस्थापनका कार्य स्थानीय समुदायबाटै भइरहेको छ । ७० को दशकमा नेपालमा भित्रिएको सामुदायिक वन व्यवस्थापनको मोडलबाट विस्तारित भएको उपभोक्तामुखी र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहभागितामुखी विकासको विस्तारित रूप नै उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास कार्यक्रम हो । तर, जुन ढंगले पछिल्ला दशकमा उपभोक्ता समितिका नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको नक्कली-डमी समिति गठन गरेर प्राप्त बजेटको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेको छ, त्यसले भने सहभागितामूलक विकासको अवधारणामाथि नै प्रश्न उब्जाइदिएको छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास–निर्माणका कार्यहरूमा पछिल्ला समयमा केही विकृति देखिएका छन् । पहिलो विकृति हो— नक्कली-डमी समिति गठन गरेर संसद् विकास कोष, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र अन्य विकास सम्बद्ध मन्त्रालयका बजेट आपसमा बाँडचुँड गर्ने । उच्च पदमा रहेका स्थानीय विकास मन्त्रालयका केही अधिकारीले स्थानीय तहलाई थाहै नदिई डमी उपभोक्ता समितिका नाममा खानेपानी आयोजनासमेत बनाएर बजेट बाँडेको राजधानीमा समेत उदाहरण देखिएको छ । यसबाहेक उपभोक्ता समिति स्वयंले हात परेको बजेट सक्नका लागि उपभोक्ताको सहभागिताका सट्टा डोजर, स्क्याभेटरजस्ता उपकरण प्रयोग गरी अवैज्ञानिक तरिकाले सडक खन्दा त्यसले वातावरणीय प्रतिकूलतासमेत निम्त्याइरहेको छ । तसर्थ, जुन दृष्टिकोणसहित उपभोक्ता समितिमार्फत सहभागितामूलक विकास अभ्यास अवलम्बन गर्न थालिएको थियो, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि स्थानीय सरकारमातहतमा कुनै सबल संयन्त्रमार्फत अनुगमन र निगरानीका व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।