वालिङका तीन स्थान ‘बंगुर पकेट क्षेत्र’

स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले बंगुरपालनको सम्भावना भएका तीन स्थानलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरी व्यावसायिक बंगुरपालनलाई अगाडि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना बंगुर पकेट कार्यक्रमअन्तर्गत नगरपालिका–६ को लाङघाली बंगुरपालन समूह धनुबाँसे, ७ को सिर्जना बंगुरपालन समूह र ८ को पारिवन वन उपभोक्ता समूहलाई बंगुर पकेट क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाएको छ ।
घोषणा गरिएका पकेट क्षेत्रमा बंगुरका पाठापाठी वितरण, कृषकलाई आवश्यक तालिम तथा औषधोपचारका लागि सहयोग गर्ने र विशेषगरी व्यावसायिकतामा जोड दिँदै पकेट क्षेत्र बनाउन लागिएको नगर प्रमुख दिलीपप्रताप खाँणले बताए । “पकेट क्षेत्रका कृषकमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि दृढ इच्छा, संकल्प हुनुप¥यो अन्य सहयोग नगरपालिकाले गर्छ ।” उनले भने, “कृषकहरूलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने सहयोगका लागि नगरपालिका प्रतिबद्ध छ ।”
सामूहिक वा व्यक्तिगतरूपमा बंगुरपालन गर्न चाहने कृषकका लागि आवश्यक परेमा नगरपालिकाले बंैकहरूसँग समन्वय गरी सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आवश्यक अनुदान दिने, उत्पादित पाठापाठी तथा मासुका लागि बजारीकरणको व्यवस्था मिलाउने काम नगरपालिकाले गरेको नगर प्रमुख खाँणले बताए ।
सानो संख्यामा र परम्परागत तवरबाट गर्दै आएको निर्वाहमुखी ब्यवसायलाई अब आधुनिक र थप व्यावसायिकतातर्फ अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै खाँणले ब्यवसाय विस्तारका क्रममा अप्ठ्यारो परेमा नगरपालिकालाई सुझाउन आग्रह गरे । बंगुरका पाठा वितरणमा उपप्रमुख कल्पना तिवारीले आर्थिक समृद्धिका लागि कार्यक्रमले निक्कै महत्व राख्ने भएकाले पनि कृषकलाई व्यावसायिकतातर्फ जोडिन आग्रह गरिन् ।
व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्दै गर्दा आइपर्ने कठिनाइमा नगरपालिकाले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उपप्रमुख तिवारीको थियो ।
नगरपालिकाले घोषणा गरेको तीनवटा बंगुर पकेट क्षेत्रमध्ये सिर्जना बंगुरपालन समूह वालिङ–७ ताप्केमा ३५ वटा बंगुरका पाठापाठी वितरण गरेर व्यावसायिक थालनी गरिएको छ ।
केही दिनभित्रै अन्य दुई गाउँमा पनि कृषकको मागअनुसार बंगुरका पाठापाठी वितरण गर्ने तयारी भएको छ । चालू वर्ष नगरपालिकाले तीनवटा पकेट क्षेत्रमा १ सय ४५ वटा बंगुरका पाठापाठी वितरण गर्ने, कृषकहरूलाई आवश्यक ज्ञान सीपसहित तालिम दिने, औषधि उपचारको व्यवस्था मिलाएको नगरपालिकाका पशु शाखा प्रमुख डा. वसन्त अधिकारीले बताए ।
वालिङलाई माछा मासु तथा अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि उत्पादनमूलक कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका राख्ने भएकाले अभियानमा नगरपालिकासहित लक्षित कृषक सक्रिय हुनु आवश्यक रहेको डा.अधिकारीले बताए ।